गठबन्धन कि एमसीसी ?
काठमाडौं, १९ असोज । सत्तारुढ दलमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता रोज्ने कि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा छन् । यसकै लागि प्रधानमन्त्री देउवा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न नमानेको गठबन्धनकै नेता बताउँछन् । तर, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल यथास्थितिमा एमसीसी संसद्को निर्णय प्रक्रियामा लैजान नहुने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन । संशोधन र राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी यसलाई संसद्मा लैजानु हुँदैन’, नेता पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।’
‘एमसीसी बेग्लै विषय हो, सरकार विस्तारमा यसको कुनै साइनो छैन । यसमा यो विषय जोड्नु पनि उपयुक्त हुदैन ।’ डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस‘संशोधन नगरी संसद्मा लैजानु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले सोझै लैजानुभयो भने त्यसले गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।’
सरकारले अढाई महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धनबीच दलगत स्वार्थ मात्र नभई एमसीसी विवाद पनि मुख्य कारक देखिएको छ । यही कारण सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा भएको छ । सत्तासमीकरण परिवर्तन हुन सक्ने चर्चासमेत चल्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेकै बेला विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाइरहेका छन् । देउवाका दूत बनेर सरकारका प्रवक्ता एवं कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले तीनपटक ओलीलाई भेटिसकेका छन् । कार्कीले भदौ १५, ३१ र असोज १२ गते ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेट गरेका हुन् ।
ओली सरकारमा रहँदा पनि देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिएका थिए। यही विषयमा देउवा र ओली एक हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । ओलीले पनि एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन ‘क्लियर’ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गठबन्धनको धारणापछि मात्र आफ्नो पार्टीले त्यसबारे निर्णय गर्ने ओलीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले यसबारे पहिलो विधान महाधिवेशनमा पनि कुरा राखेनन् ।
गठबन्धनमै सामेल जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसीमा विवाद गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय सहमति गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सम्झौता संशोधनका पक्षमा छन् ।
विगतमा पार्टी एकता भई बनेको नेकपामा दाहाल र नेपाल पक्षधर नेताले यही विषयमा विवाद निकालेका थिए । दाहाल र नेपालको जोडबलमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनेको थियो । त्यो कार्यदलले जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सरकार विस्तारसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गर्छन् । ‘एमसीसी बेग्लै विषय हो, सरकार विस्तारमा यसको कुनै साइनो छैन । यसमा यो विषय जोड्नु पनि उपयुक्त हुँदैन’, नेता डा. महत भन्छन् । विवादित बुँदामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रश्न सोधिएको र त्यसबारे एमसीसीले जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रीको नाम नदिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो । प्रधानमन्त्रीले नाम दिन ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री चिन्तित र गम्भीर हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यति लामो समयसम्म पूर्णता नपाउनु उपयुक्त हुँदै होइन । सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ ।’ कांग्रेसकै अर्का एक नेता भने एमसीसी विवाद राजनीतिक धु्रवीकरणमा परिवर्तन हुन सक्ने बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल एमसीसीबारे गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । सरकार पूर्णता नपाउनुसँग एमसीसी नजोडिने महासचिव डा. भुसालको भनाइ छ । गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल नै नभएको उनको दाबी छ । ‘एमसीसीको कारणले नै सरकार विस्तार नभएको भन्ने मनगढन्ते हो,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी महाधिवेशनको चटारो लागेका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशनको चटारो छ’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नाममा टुंगो लागेको छैन । अनि, कसरी पाउँला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता ?’
यसबीच पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बिरामी भएकाले गठबन्धनमा छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्री हुनेको नाम मागेका छन् । गठबन्धनका दल भने मन्त्रालयको नाम टुंगिएपछि मात्र नाम दिने अडान राखिरहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।
अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री र हालका कानुनमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । देउवाले यसलाई अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई बोलाएर देउवाले पास गराउन दबाब सिर्जना गराए । नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन डलरको सम्झौता भएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
