‘दिनको एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढ्दैन, राति पनि काम गर्नु पर्यो’
काठमाडौं, २४ असोज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले विकास निर्माणका कामको ठेक्का लगाउँदा नै कागजातमा दिउँसो र राति गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनबारे राष्ट्रिय योजना आयोगसँग अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफल क्रममा मन्त्री शर्माले ठेक्कामा राखिने नयाँ सर्तबारे बताएका हुन् ।
‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुपर्यो, हामीले पनि बेला बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुपर्यो ।’
निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले यसको अन्त्य गर्न कानुन सच्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने, तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरे ।
उनले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू संचालन गर्नेगरी तयारी भैरहेको जानकारी समेत दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर संचालन गरिने शर्माले बताएका हुन् ।
‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।
यस्तै श्रम सहकारीहरू मार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने शर्माले दाबी गरे । उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरूबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनले तर्क गरे ।
‘भएभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ पौडेलले भने ।
