सवा चार खर्ब बेरुजु फर्स्यौटमा मन्त्रालयहरूको उदासीनता


२५ आश्विन २०७८, सोमबार

काठमाडौं, २५ असोज । सरकारी निकायले बेरुजु फर्स्यौटमा उदासीनता देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले उदासीनता देखाएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको औंल्याएको छ । अर्थात्, यति ठूलो रकमको कारोबार रीत नपुर्‍याई, अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले गरिएको छ ।

कार्यालयले उक्त बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर १५ दिनभित्र पठाउन मुख्य सचिवलाई कार्यालयलाई बोधार्थ गरेर सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई २८ भदौमा पत्र पठाएको थियो । तर, महालेखाले दिएको म्याद गुज्रिएको दुई साता बितिसक्दासमेत कुनै पनि मन्त्रालय तथा निकायले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना पेस गरेका छैनन् ।

कानुनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिएको भए पनि कुनै पनि निकायले हालसम्म पेस नगरेको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बताए । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुति दिँदै कुनै पनि मन्त्रालयले बेरुजु कार्यान्वयनको योजना हालसम्म पनि नपठाएको बताए ।

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय सुधार भए–नभएको र सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले काम–कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनः जाँच गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३८ मा बेरुजुको लगत राख्ने र दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्योट गराउने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बेरुजुको लगत राख्ने र फर्स्यौट (लक्ष्य र प्रगति)को विवरण तथा एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘कानुनअनुसार बेरुजु फस्र्योटको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न हामीले भदौमै १५ दिनको म्याद दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालय र निकायबाट कार्यान्वयनको योजना आएको छैन, सचिवज्यूहरूले अलि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भयो ।’ कार्ययोजना लिएर आउन उनले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

बेरुजु फस्र्योटलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने
मुख्यसचिव बैरागीले बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने विषयमा छलफलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । खर्च भएर बेरुजु भएको विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि खर्च नै नभई त्यसबाट गुमाउनुपरेको परिणामको विषयमा भने चर्चा नै नभएको उनले बताए ।

खर्च गर्ने परिपाटीलाई परिणामसँग जोडेर हेर्ने र यसबाट उचित परिणाम कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । सरकारले अहिले बेरुजु नै हुन नदिने र बेरुजु फर्स्यौट गर्दै लैजाने कार्ययोजना बनाएर सुधार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्ययोजना उपलब्ध गराउन सचिवको आग्रह
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सम्बन्धित सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकबाटै उनले सचिवहरूलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘महालेखापरीक्षक ज्यूले अघि पनि भन्नुभयो, म सबै सचिव ज्यूहरूलाई बेरुजु कार्यान्वयनको कार्ययोजना समयमै महालेखामा बुझाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत योजना मागेर सोहीअनुसार फर्स्यौट तथा सुधार गर्दै लैजानेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७