‘एनआरएनए’ विवाद : १० औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित
काठमाडौं, २५ असोज । विवादका कारण झन जटिल बन्दै गएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको छ ।
आइतबार भर्चुअल रुपमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय बैठकले महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी अक्टोबर २३–२५ मा संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने मिति तय भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए । ‘यो बाहेक ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटबारे परराष्ट्रको परिपत्रलाई हामीले स्वीकार गरेनौं । त्यसबारे कानुनविद तथा परराष्ट्रसँग थप परामर्श गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने ।
अधिवेशनको नयाँ मितिबारे थप निर्णय अर्को साता बस्ने आईसीसीको बैठकले निर्णय गर्ने महासचिव शर्माले बताए । कार्यसमितिको कार्यकाल थप गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘६ महिना अवधि थप्नेबारे सहमति भएको छ । यो पनि आईसीसीको बैठकले नै निर्णय गर्नेछ । यी सबै विषयहरुमा आईसीसीमा एकैचोटी टेबुल हुन्छ ।’
सन् २०१९– २०२१ को कार्यकाल अक्टोवर १८ देखि सकिदै छ । त्यो अगावै आईसीसीको बैठक बसेर महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्ने तयारी संघले थालेको छ । ‘महाधिवेशन सर्ने भनेपछि कार्यकालको समायावधि आफै बढ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । तर यो बारे कानुनविद्हरुसँग परामर्श गर्छ,’ महासचिव शर्माले भने ।
झनै जटिल बन्दै विवाद
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पुनः पत्र लेखेपछि संघको विवाद झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । परराष्ट्रले पत्रमा ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वअभ्यास अनुसार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले पनि पूर्वअभ्यास अनुसार नै हुनुपर्ने माग राख्दै परराष्ट्रमा उजुरी दिएको थियो ।
तर संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नरहेको बताए । ‘विधानको अनुसूची ६(क) मा उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिकताको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले (अर्थात ६५ प्रतिशतमा पर्ने योग्यता भएका व्यक्तिहरूले) ले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन पूर्व तोकिएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ,’ महासचिव शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन पूर्व’ कुन कार्यसमिति हुन्छ भन्ने उल्लेख गर्नु पर्दैन । निर्वाचनभन्दा पहिले पुरानो कार्यसमिति नै अस्थित्वमा रहेको हुन्छ ।’ उनले नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्छ भन्ने परराष्ट्रको तर्क विधान विपरित रहेको बताए ।
