मोतिपुरमा मारिने तीन जना गैरसुकुम्बासी, एकको सनाखत बाँकी

सरकारले भन्यो, ‘भूमि आयोगमा नाम दर्ता गर्नू, सार्वजनिक जग्गा कब्जा नगर्नू’


२५ आश्विन २०७८, सोमबार

बुटवल, २५ असोज । रुपन्देहीको बुटवलस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा मारिएका तीन जना गैरसुकुम्बासी भएको खुलेको छ ।
झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मारिने चारमध्ये तीन जनाको सनाखत हुँदा उनीहरु गैरसुकुम्बासी भएको खुलेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए ।

ज्यान गुमाउने सुहजन गाउँपालिकाका–३८ वर्षीय वीरेन्द्रप्रसाद कुर्मी, पूर्वी नवलपरासीका १८ वर्षीय युजल कुमाल र वाँणगंगा नगरपालिका कपिलवस्तुका २० वर्षीय रमेश परियारको सनाखत भएको छ । अर्का एक जनाको सनाखत हुन नसकेको प्रजिअ तिवारीले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुको शव भीम अस्पतालमा राखिएको छ । आइतबार औद्योगिक क्षेत्रका सुकुम्बासीका टहरा भत्काउन थालेपछि झडप भएको थियो ।

त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा चार सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । केही घाइते भएका थिए । यस्तै सर्वसाधारणको आक्रमणबाट ३३ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेर सुकुम्बासीलाई हटाउन शुरु गरे पनि त्यसको विरोध भएको थियो ।

विरोधमा उत्रिएकामध्ये ठूलो संख्यामा बाहिरका मानिस पनि सहभागी भएको प्रशासनले बताएको छ । सबै घाइतेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भैरहवामा उपचार भइरहेको छ । प्रशासनले अर्को सूचना नभएसम्म हाल त्यस क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी गरेको छ ।

‘भूमि आयोगमा नाम दर्ता गर्नू, सार्वजनिक जग्गा कब्जा नगर्नू’
सरकारले कसैको बहकावमा लागेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

बुटवलमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न आएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडपमा परी चार जनाले ज्यान गुमाएको भोलिपल्ट गृहले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगर्न चेतावनी दिएको हो । मत्रालयले सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नाम छुटेको भए दर्ता गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सरकारले भूमिहीन जनतालाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७