पौरखी किसानलाई हेर्दैन सरकार


प्रकाशित मिति : October 13, 2021

दैलेख, २७ असोज । बाबुबाजेको पालादेखि भेडा र खसीपालन गर्दै आएका प्रेमलाल कोइरालाको टोली यो वर्ष पनि कालीकोटबाट दसैंका लागि भेडा ल्याएर दैलेख आएको छ । उनीहरू सधैँ कर्णालीका अधिकांश जिल्ला हुँदै काठमाडौंसम्म भेडा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

विगत ४० वर्षदेखि किसान पेसालाई प्रमुख बनाएर भेडापालन गर्दै आएका कोइरालासहितको टोली हरेक वर्ष पाँच सय भेडा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । तिलागुफा नगरपालिका भारतडीमा उनीसँगै सामूहिक रूपमा भेडापालन गर्ने धेरै किसान अहिले पनि सक्रिय छन् । सरकारले पौरखी किसान खोज्दै जानुपर्ने ठाउँमा यस्ता किसानको खोजी समेत सरकारले नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विगत तीन वर्षदेखि सामूहिक भेडापालनका लागि भेडिगोठ भेडापालन समूह निर्माण गरेका छन् । अर्गानिक कृषि उत्पादन सहकारी संस्था खोलेर काम गर्दै आएको कोइरालाले बताए । उनले भने, अहिले तिलागुफा नगरपालिका–९ मा भेडा, बाख्रा, भैंसी पालन गर्ने ५१ को समूह सक्रिय छ । राज्यले हामी जस्ता पौरखी किसानलाई हेरेको छैन, झोलामा समूह बनाउनेहरू र पहुँचवालाहरूले नै राज्यको सेवा सुविधा लिएका छन् । भेडा नभएकाले लाखौँ अनुदान लिए तर हामीलाई सुनुवाइ भएको छैन ।

दसैंका लागि ल्याएका भेडाहरू पाटनको बुकी चरेका हुन्, सुनबुकी, हातजडी, बायोजडी जडीबुटी खाएका हुनाले भेडाको सुप खाएपछि पनि शरीरका विभिन्न रोगहरु निको हुने परम्परागत मान्यता अहिले पनि कायमै रहेकाले भेडा उत्पादन र बिक्री वितरणका बारेमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने किसानले गुनासो गरेका छन् ।

तिलागुफाकै मानबहादुर रावत पनि भेडापालनमा लागेको दशकौं पुगेको छ । हामीले यस्तो काम गरेका छौं भनेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ, धेरै भेडापालन गर्दा कहिलेकाहीँ रोग लागेर सयौँ भेडा एकै पटक मर्न सक्ने खतरा हुन्छ । सरकारले बीमाको व्यवस्था, बजारीकरणको व्यवस्था र उत्पादनमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गरिदिएको भए अझै प्रभावकारी रूपमा भेडापालन व्यवसायमा लाग्ने रावतले बताए ।

दैलेखमै च्याउ उद्योग खोलेर दिनहुँ ताजा च्याउ बिक्री गर्दै आएका विजय ज्ञावलीले पौरखी किसानका लागि सरकारले दिएको बैंकिङ ब्याज लगायतका सुविधा नपाएको गुनासो गरे । उनको च्याउ प्रशोधन र उत्पादन उद्योग सदरमुकाममै सञ्चालन भइरहेको छ । मिहिनेती किसानलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्न सकेको छैन, नीति छ तर काम गर्नेलाई यो वा त्यो बहानामा नीतिबाट बाहिर राखिन्छ । राज्यका अनुदान काम नगर्नेका हातमा पुगेपछि पौखरी किसान दिन प्रतिदिन समस्यामा पर्दै गएको उनको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्