संकटको घेरामा किन परे प्रधानन्यायाधीश ?


प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०७:१७

काठमाडौं, ७ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । जसका कारण सिंगो न्याय क्षेत्र नै विवादित बन्दै जान थालेको छ ।

सर्वोच्चमा गुटबन्दी मौलाउँदै जान थालेकाले एक न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वोच्चमा न्यायधीशहरूबीचमा नै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल बढ्न थालेको छ, यसले न्याय क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने भय बढेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।

उता सर्वोच्चको मुख्य कमान्डरका रूपका रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशेर जबरा श्रृंखलाबद्ध रूपमा विवादमा तानिँदै आएपछि न्यायालयप्रतिको विश्वासमा नै कमी आउन थालेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनले न्यायालय प्रमुखको हैसियतमा न्यायालयलाई सन्तुलन हिसाबमा चलाउनु पर्नेमा निरन्तर कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा माग्न थालेपछि विवादमा तानिएका हुन् ।

यसो त यसअघि प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटनको मुद्दामा परमादेशको आदेश दिने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि सरकारका विभिन्न निकायमा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन गोप्य रूपमा लबिङ गरिरहेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ । प्रधानन्यायधीशमाथि मात्रै होइन, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने र विभिन्न साँठगाँठ गर्ने अन्य केही वरिष्ठ न्यायधीशहरू माथिसमेत छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

उता न्यायलयमा परेका गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दा अलपत्र पारेको र न्यायालयमा सन्तुलनमा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको आलोचना हुनेक्रम पनि बढेको छ ।

न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा र संवैधानिक निकायको भागबन्डाले प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित बन्न पुगेका हुन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्ति भएपछि चर्को आलोचना भयो । प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा पर्ने देखिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त हमालले ४० घण्टा बित्न नपाउँदै राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डाको विषय सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्चमा पेसी सूची तोक्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अधिकांश न्यायाधीश स्वचालित पेसी तोक्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले अहिले तत्काल स्वचालित पेसी तोक्ने विषयलाई पछि धकेल्दै लगेका छन् । स्वचालित पेसी सञ्चालनको विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्