निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो ३० करोड

चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सिफारिस


८ कार्तिक २०७८, सोमबार
Nirwachab aayog election commision Nirbachan

काठमाडौं, ८ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै शुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न आयोगको सिफारिस
निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा आयोगले चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको हो । स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिँदैछ ।

२०७४ वैशाख ३१ मा चुनाव भएको ७ दिनदेखि गणना गर्दा कार्यकाल जेठ ५ गते सकिने देखिएको आयोगको भनाइ छ कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएपनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने भएकाले जेठ ५ अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने देखिएकाले सोहीअनुसार सिफारिस भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन देउवाले आयोगलाई दिएका छन् ।

यसैबीच स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरुको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो । तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने बताएका छन् । यस्तै आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटा कानुनमा समेटेर कानुन परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको जरुरी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि यो कार्यले गति लिने आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७