‘खेती गर्ने किसानसँग जग्गा छैन, धनाढ्यसँग जग्गा छ खेती गर्दैनन्’


९ कार्तिक २०७८, मंगलवार
farmer 1
सांकेतिक तस्वीर

काठमाडौं, ९ कात्तिक । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न यसअघि बनेका आयोगले गरेका कामलाई मूल्यांकन गरिने जानकारी दिएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना निर्माणसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अघिल्ला आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै थप काम अगाडि बढाइने बताएकी हुन् ।

sashi shrestha rajya bewasta simiti ZVbj9INbC4
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठ

सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन हुँदा समस्या हुने जनाउँदै उनले भनिन्, ‘सरकार परिवर्तन हुँदा हुने आयोगका पदाधिकारी परिवर्तनले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको छ ।’ यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोगले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।

अहिले जग्गा हुनेले खेती नगर्ने र खेती गर्नेको जग्गा नहुने हुँदा समस्या अझै जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, ‘खेती गर्ने सुकुम्बासीको जग्गा छैन । धनाढ्यको जग्गा छ तर खेती गर्दैनन् ।’ सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान नहुँदा कतिपय नागरिकहरु अनागरिक बन्नु परेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन् । राज्यले अहिलेसम्म अँगालेको भूमिसम्बन्धी नीतिका कारण जटिल समस्या आएको भन्दै उनले अहिले बनेको भूउपभोग नीति लागू गर्न सकेमा मात्रै समस्या समाधान हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘भू–उपयोग नीति बनेको छ । कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले जनताको दुःखलाई बुझेर भूव्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि भूउपभोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

आयोगलाई पूर्णता दिन सकेमा यसको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । नेपालमा अहिले १५ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको जनाउँदै उनले यसको समाधानका लागि अठोट लिएर काम गर्नुपर्छ भने ।

आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताए । यस विषयमा स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुको लगत माग गरी कामलाई अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गाना, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल लगायतले बोलेका थिए । रासस

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७