प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको ‘अदेखा सच्चाई’


प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७८, बिहीबार १७:२९

काठमाडौ, ११ कात्तिक :  भ्रष्टाचार मुद्दामा साहसिला आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै प्रशंसाको शिखरमा थिइन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । रोलक्रममा परेर जब उनी प्रधानन्यायाधीश बनिन् नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सय ४९ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरे, २२ वैशाख २०७४ मा ।

चौतर्फी राजीनामाको दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशका हैसियतमा जारी गरेको एउटा भावुक आदेशले त्यसवेला सुशीला महाअभियोगबाट जोगिइन् । कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपालप्रसाद पराजुली नियुक्तिअघिबाटै विवादमा थिए । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका आठ जना न्यायाधीशले पराजुलीले तोकेको इजलास नै बहिष्कार गरे । पराजुलीको इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत, हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । २९ फागुन २०७४ मा पराजुलीलाई बहिष्कार गर्नेमध्ये जोशीबाहेक सबै न्यायाधीश हाल सर्वोच्चमै कार्यरत छन् ।

पराजुलीलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जोशीलाइ राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश नै बन्न नदिई वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा बिदा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई बिदा हुँदै गरेका ओमप्रकाश मिश्रको भागमा प्रधानन्यायाधीशको चिठ्ठा पर्यो । त्यसवेलाको आन्दोलन र अहिले जबराविरुद्धको अन्दोलनमा एउटा कुराको समानता छ । पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कारको नेतृत्व त्यसवेलाका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले गरेका थिए ।

अहिले जबराको राजीनामा माग्दै अघोषित बेञ्च बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका १८ जना न्यायाधीशको नेतृत्व पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका छन् । रमाइलो के छ भने न्यायाधीशको आन्दोलन सफल भयो र जबरा राजीनामा दिन बाध्य भए या संसदले महाअभियोग लगायो भने हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अवकाशमा पर्नेछन् ।

जबराविरुद्धको आन्दोलन विफल भएमा कार्कीको बिदाइ आगामी भदौमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशबाट भइरहेको यो आन्दोलन निकट विगतसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

विवादको चुचुरोमा पुगेका पराजुलीविरुद्ध अन्तिम समयमा न्यायपरिषद् पनि देखियो । तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रारको उमेर विवादसम्बन्धी प्रशासनिक पत्रलाई टेक्दै न्यायपरिषद् बैठकले उमेरहदको प्रश्नसहित अवकाश आशयको पत्र दिएर महाअभियोगको बाटो खोलिदिएपछि पराजुली १ चैत २०७४ मा राजीनामा बुझाएर प्रधानन्यायाधीश निवास शीतलनिवासबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको पालो थियो पराजुलीविरुद्ध बेञ्च बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीको ।

तर दलले हटाइदिए

पराजुलीको बहिर्गमनपछि जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का थियो । प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा सम्पादन गर्ने कामको फेहरिस्तसहित उनले संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिमा लामो कार्ययोजना बुझाए

पराजुली हटेलगत्तै सर्वोच्चकै न्यायाधीशमार्फत विवादमा तानिएका जोशीलाई सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइले काम गर्न नसक्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अनुमोदन गरेन । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले बैठक बहिष्कार गरी मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारुढ दल साविकको नेकपाका नौ र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका थिए ।

तत्कालीन राजपाबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेका कारण मतदान गरेका थिएनन् । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मतदान बहिष्कार गरे पनि अन्य दलको दुई तिहाइ जुटेपछि जोशी न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए ।

कांग्रेसका चार सांसदले जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कारण लिखित रूपमा राख्दै बहिष्कार गर्दा अन्य सबै दल जोशीको विपक्षमा थिए । (स्मरणीय छ, जोशीको पक्षमा लागेको कांग्रेस सुशीला कार्कीविरुद्ध भने महाअभियोग प्रस्ताव लिएर संसद् पुगेको थियो ।)

यही कारण जोशीले मुखमा आएको प्रधानन्यायाधीशको पद मात्र गुमाएनन् र वरिष्ठतम् न्यायाधीशकै हैसियतमा सहकर्मी न्यायाधीशप्रति औंलो ठड्याउँदै बाहिरिए । १८ साउन २०७५ मा उनको यो बहिर्गमनपछि चार महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा पनि यतिवेला राजनीतिक दलभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशकै ‘तारो’मा छन् ।

अहिले जबराको राजीनामा माग्दै अघोषित बेञ्च बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका १८ जना न्यायाधीशको नेतृत्व पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेका छन् । रमाइलो के छ भने न्यायाधीशको आन्दोलन सफल भयो र जबरा राजीनामा दिन बाध्य भए या संसदले महाअभियोग लगायो भने हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अवकाशमा पर्नेछन्

जबरालाई भने दलको अभूतपूर्व साथ !

प्रधानन्यायाधीशहरूबारे स्वार्थअनुसार निर्णय गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि आफ्नो पुरानो चरित्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश विरोधमा हुँदासमेत दलहरू यसपटक रहस्यमय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उभिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाएको र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दीपकराज जोशीको पक्षमा देखिएका कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेकै भरमा जबराविरुद्ध आन्दोलन भएको जिकिर गरेका छन् ।

बुधबार तरुण दलको स्थापना दिवसमा बोल्ने क्रममा देउवाको आशय थियो, दुईपटक संसद् जोगाइदिएका जबराले न्यायिक विचलन नै गरेको भए पनि उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने पक्षमा सरकार, आफ्नो पार्टी र गठबन्धनका पाँच दल छैनन् ।

देउवालाई पछ्याउँदै सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टी र गठबन्धन दल जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको उद्घोष गरे ।

गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले समेत बिहीबार धनगढी पुगेर ऐतिहासिक फैसला (संसद् विघटन बदर गर्ने) प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कल्पना नगरेको बताएका छन् । उनले पनि गठबन्धन दल यो विषयमा प्रवेश गर्ने नचाहेको बताए ।

गत मंगलबार झापा पुगेर र बुधबार काठमाडौंमा एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत जबरालाई महाअभियोग लगाउन साथ नदिने र प्रस्तावसमेत नलैजाने बताइसकेका छन् ।

उनले पनि संसद् विघटन बदर गर्ने सबै न्यायाधीश उत्तिकै दोषी भन्दै सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा किन नदिने भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिदिएर ओलीले बार र न्यायाधीशहरूले उठाउँदै आएको न्यायापालिका शुद्धीकरणको अभियान नै छायाँमा पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्