बागमतीमा भागबन्डा मिलाउन सकसः मन्त्रालय टुक्र्याएर सबैलाई भाग पुर्‍याउने मुख्यमन्त्रीको तयारी

माओवादी र कांग्रेसले मागे चार–चार मन्त्रालय


१५ कार्तिक २०७८, सोमबार
rajendra pandey

काठमाडौं, १५ कात्तिक । गठबन्धन दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि भागबन्डा मिलाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेका छन् ।

अहिले भएका आठ मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ बनाउने र तिनमा चार राज्यमन्त्री थप गरी १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने उनको तयारी छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४२ महिनासम्म ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी आठ सदस्यीय सरकार चलाएका थिए ।

हालै राजीनामा दिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै बनाएकी थिइन् । तर, उनले एक मन्त्रालय टुक्र्याएर सातबाट मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्‍याएकी थिइन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ती आठबाट बढाएर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याउन लागेका हुन् । बागमती प्रदेशमा एक सय १० सांसद छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार यहाँ ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बढाउन पाइँदैन ।

गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सकस परेको छ । मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएपछि उनले विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको सो प्रतिक्रियाभित्र गठबन्धन दलको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने हो कि भन्ने डर देखिन्थ्यो । त्यसैले उनी पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । तर, उनी गठबन्धनका दललाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।

माओवादी र कांग्रेसले मागे चार–चार मन्त्रालय
एमालेले एकल बहुमत गुमाएपछि पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित छन् । हाल उनीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । १३ सांसद मात्र रहेको दलबाट पाण्डे मुख्यमन्त्री भएकाले त्योभन्दा धेरै सांसद रहेका माओवादी र कांग्रेसले चार–चार मन्त्रालयको माग गरेका छन् ।

पाण्डेले ११ मन्त्री, चार राज्यमन्त्री बनाई आफूसहित मन्त्रिपरिषद् १६ सदस्यीय बनाउने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले जानकारी दिए । उनले तिहारलगत्तै संसद्बाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएकाले गठबन्धन दलहरू मन्त्रालय बाँडफाँडको छलफलमा जुटेको जानकारी दिए ।

‘हालका मन्त्रालयहरूले गठबन्धनमा भागबन्डा पुग्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मन्त्रालय संख्या ११ वटासम्म पु¥याउने र राज्यमन्त्री थप्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ लामाले मन्त्रालयको संख्या बढाएर गठबन्धनमा भएका दलहरूमा भागबन्डा मिलाउने अन्तिम विकल्प भएकाले यसबारे मुख्यमन्त्रीसहित दलका नेताहरू सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

माओवादी दलका नेता भन्छन्– सरकार बलियो बनाउन संख्या बढाउँदै छौं
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारमा गठबन्धनका सबै दलको मजबुत उपस्थितिका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउन लागिएको बताए । जम्कट्टेलले अरू प्रदेशमा पनि गठबन्धनपछि मन्त्रालयको संख्या बढाइएकाले आफूहरू पनि त्यस्तो छलफल जुटेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्री-राज्यमन्त्रीसहित बागमतीमा २२ सांसद सरकारमा रहन सक्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तिहारलगत्तै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि तत्कालका लागि ११ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्छौ ।’

मुख्यमन्त्रीमा सहमतिको चरणमा रहँदा माओवादी र कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने विषयमा सांसदहरूले लबिङ गरिरहेका थिए । गठबन्धनका तीनवटै दलले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेपछि संसदीय दलका उपनेताहरूको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेर दलहरूले पहिलो चरणमा सहमति जुटाएका थिए । माओवादी दलका नेता जम्कट्टेलका अनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चार–चारवटा मन्त्री र समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री पाउनेबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ ।

यी चार मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी
गठबन्धनबीच सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने छलफल चलेको छ । यसअघिकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय थप गरेकी थिइन् ।

अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वास्थ्यलाई कायम राख्दै युवा तथा खेलकुद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक गरी तीन वटा मन्त्रालय बनाउने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर ऊर्जा तथा खानेपानी र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पनि विभाजन गरेर कृषि मन्त्रालय छुट्टै बनाउने पाण्डेको तयारी छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फुटाएर वन तथा वातावरण छुट्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७