बालबालिका विद्यालय नपठाए स्थानीय तहले सबै सुविधा रोक्ने


प्रकाशित मिति : October 14, 2017

काठमाडौं : आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाएमा सरकारबाट पाउने सबै सुविधा रोक्ने गरी कानुन बन्दै छ । शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुने उल्लेख छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न, शिक्षा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकलाई सरल, सहज तथा सर्वसुलभ र जीवनोपयोगी बनाउन ऐन बन्न लागेको हो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन बनाइन लागेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था
विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले पनि आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

‘विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट तोकिएका सुविधा प्राप्त गर्न रोक लगाउन सकिनेछ,’ ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा भनिएको छ । यो ऐनको मस्यौदामा बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट दुई किलोमिटर दूरीसम्म रहेको विद्यालयलाई पायक मानेको छ ।

शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व
ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद २ मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहबाट, उच्च शिक्षा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट स्थापित वा सञ्चालित, अनुदान प्राप्त वा स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रदान हुने प्रस्तावित छ ।

०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य
यो मस्यौदा संसद्बाट पारित भएमा ०८३ सालपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्ति राज्यले दिने सबै अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । ‘केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउने छैनन्,’ मस्यौदमा भनिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा नलिएका कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्तसमेत नगर्ने उल्लेख छ ।

शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नपाउने
आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हुँदा कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कसैले विद्यालयलाई आफूखुसी चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार प्रदान गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

पुस्तक, पोसाक र खाजाको व्यवस्था
नेपाल सरकारले आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेछ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै स्थानीय तहमार्फत सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई पोसाक, दिवा खाजा वा त्यस्तै अन्य सुविधा, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलमलगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्न सक्नेछ ।

मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकांकभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक छात्रवृत्ति वा बालबालिकालाई विद्यालयमा अध्ययन गर्न पठाएबापत त्यस्ता परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी तोकिएबमोजिम आर्थिक सहायता वा आर्थिक प्रोत्साहान प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

६ कक्षाभन्दा माथि अंग्रेजी भाषामा शिक्षा
विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै भाषामा हुन सक्ने उल्लेख छ । कुनै विद्यालयले चाहेमा भाषागत विषयमा बाहेक पठनपाठनका अन्य सम्पूर्ण विषयमा अंग्रेजी भाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सक्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहका विद्यालयमा भाषागत विषयबाहेक कक्षा ६ वा सोभन्दा माथिको आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा अंग्रेजी भाषामा दिनुपर्ने गरी तोक्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायका नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

संविधान र संघीयताअनुकूलको कानुन स् शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक संविधान र संघीयताअनुकूल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले कानुन आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको बताए । अर्थ र कानुनबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उनको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्