एमाले दशौं महाधिवेशन : ओलीको चाहना सर्वसम्मत नेतृत्व
काठमाडौं, १८ कात्तिक । केन्द्रीय सदस्य थप्दा महाधिवेशनमा आकांक्षी बढ्न सक्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन जटिल हुने ओलीको बुझाइ, सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित नभए प्रमुख पद समेत चुनावतिर लैजाने दश बुँदे सहमतिका पक्षपाती एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन विषयको ‘च्याप्टर क्लोज्ड’ गर्दै दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् ।
पार्टीभित्रको पछिल्लो शक्तिसन्तुलनलाई ध्यान दिँदै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने र सुदृढ एकताको सन्देश दिने ओलीको योजना छ । दश प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने दश बुँदे सहमति उपेक्षा गर्दै ओलीले शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रस्ताव गरेका थिए । सहमतिअनुसार केन्द्रीय सदस्य थप्दा महाधिवेशनमा आकांक्षी बढ्न सक्ने र उनीहरूको व्यवस्थापन जटिल हुने ओलीको बुझाइ छ ।
दश बुँदे सहमतिको पाँचौं बुँदामा ‘पार्टीमा योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको दश प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, पार्टी छाडेर विभाजनमा लागेका रिक्त स्थान र विधानअनुसार दश प्रतिशत मनोनयन गर्दा महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयासमा बाधा पुग्ने ओलीको निष्कर्ष छ ।
एमालेको नयाँ विधानअनुसार दशौं महाधिवेशनबाट १५ पदाधिकारीसहित दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ । अहिलेको एक सय ९६ सदस्यमध्ये करिब ३० जनालाई बिदा दिएर सल्लाहकार परिषद् र अन्य जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गर्ने र करिब ६० जना नयाँ अनुहार समावेश गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सम्भव हुने ओलीको आंकलन छ ।
केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै गएको र यही कारण रिक्त केन्द्रीय सदस्य मनोनयन प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनले पूर्व माओवादी समूहलाई समेत मिलाएर एकताबद्ध रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा नगराउने र केही नयाँ अनुहारलाई समेत समेट्ने गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको कोसिस हुने बताए ।
दशौँ महाधिवेशन सर्वसम्मतिको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित भइरहेको छ । र सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको आवश्यकता पनि छ, किनभने चुनावी प्रक्रियामा गइयो भने एकता प्रक्रियामा आएका धेरै साथी छुट्ने सम्भावना हुन्छ,’ सचिव तामाङले भने, ‘नेतृत्व विधानअनुसार चयन गर्ने हो, पूर्वमाओवादी समूहबाट आएकालाई यति सिट भनेर छुट्याउन पनि मिलेन !’
ओली निकट नेताहरूले गरेको आन्तरिक हिसाबकिताबअनुसार नेपालको एस पार्टीतिर गएका ५७ जना र दश प्रतिशत मनोनयन कोटासहित अहिले करिब सयजना मनोनयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । मनोनयनको बाटोबाट जाँदा महाधिवेशनको संघारमा तीन सय हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी बन्ने, तर लगत्तै महाधिवेशनबाट दुई सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत चुन्ने प्रयास विरोधाभास हुने ओलीको बुझाइ छ ।
‘अहिले तीन सयजनासम्मको केन्द्रीय कमिटी बने सर्वसम्मतको प्रयास गर्दा कसलाई हटाउने ? सीधै चुनावमा जाँदा सोचेजस्तो हुन्नथ्यो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले नयाँ पार्टीतिर गएकाबाट रिक्त र दश प्रतिशत मनोनयन बाँकी रहेकै अवस्थामा एक सय ९६ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ, यसरी अब बन्ने केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय २५ मा २९ जना रिक्त छ भन्न सकिन्छ, अहिलेको मौजुदा कमिटीबाट थप ३० जनाजतिलाई बिदा दिन सकिने अवस्था छ, त्यसैले ६० जना नयाँ अनुहारलाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दिशातिर जान खोजिरहेका छौंँ ।’
पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले विधान महाधिवेशनदेखि नै सर्वसम्मतिको लहरले पार्टी एकताको सन्देश प्रवाह भएको भन्दै दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘विधान महाधिवेशनको भव्य सफलताले एमाले एकढिक्का रहेको, एमालेमा नीति र विचारमा मतैक्यता रहेको बेग्लै सन्देश दियो,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘हामी सहमतिमै नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, तर लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले पार्टी जीवनमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गर्दै आएका छौँ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धा भएछ भने पनि स्वस्थ र मर्यादित हुनेछ ।’
साबिक कमिटीबाट ५७ जना केन्द्रीय सदस्य एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि एमालेमा अहिले एक सय ९६ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । यससँगै पार्टी छाडेका र मनोनयन गर्न बाँकीसहित एमालेमा कम्तीमा ८२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी थियो । माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजनको बाटो रोजेपछि उनको साथ छाडेर २७ असारमा सम्पन्न दशबुँदे सहमतिको पक्षमा उभिएका दश नेतासँग ओलीले ती रिक्त सबै केन्द्रीय सदस्य पदपूर्ति गर्ने सहमति पनि गरेका थिए ।
अझ आफ्नातर्फबाट समेटिनुपर्ने केही नामावलीबाहेक सबै रिक्त सदस्यमा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डसहितको कार्यदलले सिफारिस गर्ने नामलाई नै अनुमोदन गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनसमेत ओली लचक भएका थिए । तर, १७ असोजमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनतिर होइन ओली वडादेखि पालिका हुँदै सकभर महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्वसमेत सर्वसम्मत छान्नुपर्ने पक्षमा उभिए । सहमति उपेक्षा गर्दै ओली बदलिएपछि दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनका पक्षमा देखिएका नेता अन्योलमा छन् ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्वको कोसिस थालेपछि ती नेताहरूले पार्टीभित्र र बाहिर संगठित रूपमा केही बोलेका छैनन् । दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म मनोनयन नटुंगिएकाले महाधिवेशनमा के हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए ।
‘सहमति नभएरै होला, अहिलेसम्म त्यसबारे केही टुंगिएको छैन,’ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका नेता पाण्डेले भने, ‘अहिले त्यसमा थप केही कुरा भएको छैन ।’ उपाध्यक्ष रावलले भने दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली असहमत भएको भन्दै ५ कात्तिकको स्थायी समिति बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनले सहमतिअनुसार केन्द्रीय सदस्य मनोनयन नगरिएकोलगायत विषयमा असहमति जनाउँदै दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गठित कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
अध्यक्षको अनिच्छाकै कारण सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शुक्रबारको बैठकमा रावलले विषय उठान गरेपछि ओलीसँग उनको सवाल–जवाफ नै भएको थियो । ओलीले भने कार्यान्वयनको नेतृत्व लिएका रावलले नै राजीनामा दिएपछि सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने संकेत गरेका थिए । प्रतिरक्षामा रावलले नसकेर भन्दा पनि अध्यक्षले सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि राजीनामा दिएको जवाफ फर्काएका थिए ।
महाधिवेशनपछि पार्टीमा असाधारण उत्साह र ऊर्जा
एमालेले आसन्न दशौं महाधिवेशनपछि पार्टीपंक्तिमा असाधारण उत्साह र ऊर्जा पैदा हुने बताएको छ । यसको बलमा आगामी तीनै तहको निर्वाचनबाट पार्टी बहुमतसहित फेरि सत्तामा फर्किने एमालेको दाबी छ । ‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तीनै तहका निर्वाचनमा एमालेको लोकप्रिय बहुमत हासिल गर्न सम्बद्ध पार्टीपंक्तिमा असाधारण उत्साह र ऊर्जा पैदा गर्नेछ,’ प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘लोकप्रिय जनमतसहित तीनै तहको सरकारको नेतृत्वमा एमाले फर्किने प्रस्ट सन्देश महाधिवेशनले दिनेछ ।’
अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनसहित तीनवटा प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएकाले महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विधान महाधिवेशनको निरन्तरका रूपमा महाधिवेशन गर्दैछौँ, त्यहाँ पारित तीनवटै प्रतिवेदन जानकारीका लागि प्रस्तुत हुनेछ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि दुई महिनाको बीचमा ठूला राजनीतिक कुनै घटनाक्रमबारे प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक हामी पार्टीको निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार नेतृत्व चयन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
