भूपू गोर्खाको पेन्सन र क्षतिपूर्ति बारेमा त्रिपक्षीय वार्ता गर्न समिति बन्दै

---

प्रविन कुलुङ राई

२४ कार्तिक २०७८, बुधबार

काठमाडौं, कात्तिक २३ । सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायतसँग संवाद थाल्न समिति गठनको तयारी गरेको छ।
बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे संवादमा बस्न तयार रहेको जवाफ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति गठन गर्न लागेको हो।

समितिमा को को सदस्य रहने भन्नेबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन। तर, समितिको नेतृत्व बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले गर्ने तयारी छ। अहिले बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ। अहिले बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ। सरकारले पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ।

‘कार्यभार सम्हालेपछि राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायतसँग संवाद अघि बढाउनेछन् । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेबारे पनि केही चरण छलफल भएको थियो। तर, बेलायतले सचिवस्तरका कर्मचारीलाई वार्ता समितिको नेतृत्व गर्न लगाउने बुझेपछि नेपालले राजदूत तहमा समिति गठन गर्न लागेको हो।

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डमा हालै भएको भेटमा वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती मन्त्रीसँग गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग चाँडो सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

भेटमा बेलायती रक्षामन्त्री वालेसले भूतपूर्व गोर्खाका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै नेपालले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नासाथ यसबारे संवाद अघि बढाउन तयार रहेको जवाफ दिएका थिए। बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार बेलायती रक्षामन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खाको तलब बढाएको बेलादेखिको पेन्सन बढाउन सकिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायती रक्षामन्त्रीबीचको पछिल्लो भेटमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो तर्फबाट समिति बनाउन लागेको हो।

नेपालले आफ्नो तर्फको समिति गठन गरेपछि त्यसबारे बेलायत सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ।

प्राविधिक समितिका एकजना सदस्य तथा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले समितिको पाँचौँ चरणसम्म भएका वार्ताका निष्कर्षहरू समेटेर दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा विशेष गरेर समान पेन्सन, कटौतीमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स्टेट पेन्सन, एकल महिलाहरू जो विधवा भएर बसेका छन् उनीहरूको ४० प्रतिशत पेन्सन कटौती गरेको छ। त्यो हुनुहुँदैन भन्ने छ।’

राईका अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू नेपाल जाँदा ९० दिनको छुट्टी घटाएर २८ दिनमा झारेकोमा फेरि ९० दिन नै गराउनुपर्ने, युद्धमा दिवंगत भएकाहरू, अपांग भएकाहरूलाई पेन्सन दिइनुपर्ने लगायत १३ वटा बुँदाहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन्।

गेसोले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोअना लुम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरूको दबाबपछि सन् २००९ मा सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको राईले बताए ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासाहरूबारे अध्ययन गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी मार्च २०१८ मा सिफारिस गरेका मुख्य १३ वटा बुँदाहरू

निवृत्तिभरण

• २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरूले अन्य बेलायती सिपाहीसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।
• २१ वर्षको उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृतसरह दर्जाअनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।
• १५ वर्ष नोकरी अवधि पूरा गरेका गोर्खा सिपाहीले २२ वर्ष सेवा गरेका अन्य बेलायती सिपाहीले पाएअनुसार दर्जाअनुसारको निवृत्तिभरण समानुपातिक दरमा पाउनुपर्ने।

• निम्न निवृत्तिभरणहरू तत्काल लागु हुने गरी बेलायतीसरह बनाउनुपर्ने स् कामको सिलसिलामा वा लडाइँमा मृत्यु भएकाको लागि, र लिबरल, अशक्तता (डिसएबिलिटी), विधवा र पण्डितको निवृत्तिभरण।
• सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट रकम दिइनुपर्ने।
• सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरूलाई एक पटकका लागि एकमुष्ट रकम दिइनुपर्ने।सन् १९७५ पछि कम्तीमा दुई वर्ष नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तिभरण नपाएकाहरूलाई सञ्चित निवृत्तिभरण (प्रिजर्भड पेन्सन) दिइनुपर्ने।
• गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स ९राष्ट्रिय बिमा० तिरेका, साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएका हुँदा उनीहरूले राज्य प्रदत्त निवृत्तिभरण (स्टेट पेन्सन) पाउनुपर्ने

क्षतिपूर्ति

• गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवाको अवधिअनुसार अन्यायको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने
• नियमित सेवापश्चात् निवृत्त वा बर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भइसकेका बेलायती गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनुपर्ने

अन्य सुविधा

• भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह हुने गरी बेलायती गोर्खाहरूका लागि नेपालमा औषधी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने
• बेलायती गोर्खाका ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरीलाई पनि बेलायती आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने
• भूतपूर्व बेलायती गोर्खा र तिनका परिवारलाई वार्षिक ९० दिन नेपाल जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने
• निवृत्तिभरण रकम सिधै नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क (नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क) मा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

नोट: यी १३ बुँदाहरू अनौपचारिक सारांश हुन्। आधिकारिक सूचीका लागि समितिको प्रतिवेदन हेर्नुहोला

१३ जना गोर्खा सैनिकहरूले ब्रिटिश सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक, भिक्टोरिया क्रस, पाएका छन्।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूले भने आफूहरू माथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्।

ब्रिटिश सैनिकहरूको तुलनामा आफूहरूको पेन्सन एक तिहाइ मात्रै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

तर ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरू प्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले भर्ती भएका ब्रिटिश सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरे पछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकहरूले १५ वर्ष पछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवा निवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिश अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गोर्खा सङ्घसंस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरूको दबाबपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो।त्यस यता दशौँ हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्।

सभापति राईले नयाँपेजसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो बेलायत, नेपाल सरकार र गेर्खाहरुको लागि सुनौलो अवसर हो । यति बेला हामी सबै एकै ठाँउमा छौ। अब हुने बार्तामा हामी भुपु गोर्खाहरुको समेत सहभागिता रहनेछ । त्यसैले दुबै सरकारले यो वताबरण तयार गरि बार्ता गर्ने भएकोले म गेसो र सम्पुर्ण गोरखाहरुको तर्फबाट नेपाल र वेलायत सरकारलाई धन्यबाद दिए ।’ राईले भने, ‘हाम्रो माग १३ बुँदे भित्र रहेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्न समिति बसेर हामीले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा हुने पर्ने बताए।’