कर्णालीका ६७ प्रतिशत नागरिक अझै टुकीकै भरमा


२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार

कर्णाली, २५ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अझै टुकी र सौर्य ऊर्जाका भरमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाको तथ्याङ्कका अनुसार करिब १८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको कर्णालीमा करिब ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युतको प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् ।

बाँकी १३ लाख अर्थात ६७ प्रतिशत नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा छन् । करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यहाँका नागरिक अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर थिए । पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि पाँच प्रतिशतले घटेको भौतिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ मा पनि प्रदेशका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि सपनाजस्तै भएको छ ।

विद्युतको पहुँच कुन जिल्लामा कति ?

महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७ , सल्यानमा ५०, रुकुम–पश्चिममा ३९, दैलेखमा २६ जाजरकोटमा १४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र विद्युत् सेवा पाएका छन् । यसैगरी डोल्पामा २०, जुम्लामा पाँच, कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र हुम्लामा २८ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् ।

यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको संख्या हो । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका मन्त्रालयको उर्जा विकास महाशाखाले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सातमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । तीन जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम–पश्चिम र जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो, भन्ने अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । माथिल्लो कर्णालीवासी कहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउने हो भन्ने आशामा बसेको यहाँका नागरिक बताउँछन् । रासस

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७