‘गोलाप्रथा नभई मुद्दा हेर्दैनौं’


२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, २६ कात्तिक । यही कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा न्याय सम्पादन ठप्प छ । न्यायपालिकामा उब्जिएको समस्या समाधान प्रक्रियातिर भन्दा झन् बल्झिँदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै रोकिएको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राजीनामा नदिने घोषणा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,नेपाल बार एसोसिएसनलगायतले कुनै पनि हालतमा जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अड्डी लिएका छन् । राजीनामा दिनुपर्ने र नदिने अडानका कारण अहिले न्यायपालिका चेपुवामा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बिहीबार पनि बैठकमा बसेका थिए । बैठकमा फुलकोर्टबाट निर्णय गराएर गोला प्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बारको आन्दोलन उत्तेजित ढंगले अघि बढेकाले न्यायाधीशहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाधीशले आनाकानी गर्दा यो अवस्था आएको न्यायाधीशहरूको निचोड छ । ‘गोलाप्रथा गरेर इजलास नतोकेसम्म हामी मुद्दा हेर्दैनौं । अब कजलिस्ट(पेसी सूची)बेच्ने दिन गए । प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नु पर्छ’, बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘दसैंअघिदेखि गोलाप्रथा गरेर सुधार गरेको भए हुन्थ्यो । उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले सुन्नु भएन । अब उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’

‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को प्रस्ताव राखेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै न्यायाधीशबीच छलफल गर्न सकेका छैनन् । ‘बारको आन्दोलन नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ । बार उग्र भैसक्यो । अब हामीले भन्ने ठाउँ नै छैन । राजीनामाको विकल्पै छैन’, ती न्यायाधीशले भने । बारको आन्दोलन अघि बढिसकेकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा बाहेक समस्या समाधानको विकल्प नदेखिएको ती न्यायाधीशले बताए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरूले बिहीबार पनि मुद्दा हेरेनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक दायित्व भन्दै पेसी तोकिरहेका छन् । जबराले आफूलाई पनि पेसी तोक्दै आएका छन् । बिहीबार १६६ वटा मुद्दाको पेसी तोकेका जबराले आफ्नो एकल इजलासमा परेका ६ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७