प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको माग
काठमाडौं, २७ कात्तिक । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाचले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । तीनवटै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोेगाउने र बनाउने गरी तत्काल संकट समाधान गर्न सुझाएका छन् ।
आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले न्यायिक स्वच्छता र स्वतन्त्रता विना सर्वोच्च अदालत कमजोर हुने भन्दै संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनर्स्थापना गर्न संविधानबमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शीघ्र, प्रभावकारी र विस्तृत छानबिन गरिनु पर्दछ ।’
संविधानको धारा १०१ स्मरण गराउँदै त्यसअनुसार विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने सुझाव विज्ञप्तिमा दिइएको छ । उक्त धाराको उपधारा (३)मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । जुन समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था उपधारा (४) ले गरेको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित राज्य सञ्चालन प्रणाली र मानव अधिकारको सम्मानको जग स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम संसद्ले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन र न्यायपालिकामा जनविश्वास सुनिश्चित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका आरोपहरूको सशक्त, पारदर्शी र प्रभावकारी छानबिन गरिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’
विज्ञप्तिमार्फत ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन्, ‘नेपालमा मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र त्यसकारण यो संकट न्याय प्रक्रियाका लागि एकदमै चिन्ताजनक छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
