प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मूलढोकाबाट सर्वोच्च छिर्न रोक

---

नयाँ पेज

२७ कार्तिक २०७८, शनिबार

काठमाडौं, २७ कात्तिक । नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मूलगेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चभित्रै प्रहरीबाट धरपकड भएपछि आक्रोशित उनीहरू प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न शुक्रबार कार्यालय समयअघि नै मूलगेटमा भेला भएर धर्ना दिएका हुन् ।

बारको विरोधबीच मूल ढोका बन्द भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको अर्को ढोकाबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कानुन व्यवसायीको आन्दोलनबाट डराएर मूल ढोकामा आउन नसकेको बताए ।

‘आज प्रधानन्यायाधीशले जुन ढोका प्रयोग गर्नुभयो, त्यो केही महिनाअगाडि मात्रै खोलिएको हो । प्रायः प्रधानन्यायाधीश आउने भनेको मूलगेटबाटै हो । जो आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, ऊ डराउँछ र बाटो फेर्छ । सभ्य छु भन्ने लागेको भए त धर्ना भएकै मूलगेट हुँदै आएर हामीसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो नि !’ पौडेलले भने ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले विगतका दिनमा पनि आज प्रवेश गरेकै ढोका प्रयोग गर्ने गरेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले दाबी गरे । ट्राफिक र सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको आगमनबारे जानकारी गराएपछि केही समयका लागि उक्त ढोका खोल्ने गरिएको उनले बताए । तर, शुक्रबार बारको दुईघन्टे धर्ना सकिएपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबरा मूल ढोकाबाटै बाहिरिएका थिए ।

आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगेको बारले अब मूलढोकासँगै दोस्रो ढोकामा पनि धर्ना दिने योजना बनाएको छ । शुक्रबारको धर्ना सकिएपछि बसेको मूल्यांकन बैठकमा यसबारे छलफल भएको महासचिव पौडेलले बताए । यद्यपि, आफूहरू हार्दिक र शालीन रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार बिहान ९ बजे नै सर्वोच्चको मूल ढोकामा भेला भएका कानुन व्यवसायीहरूले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना गर, कानुन व्यवसायी एकता जिन्दावाद, न्याय प्रशासन निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाऊ, शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरी दमन बन्द गर, भ्रष्ट बिचौलिया मुर्दावादलगायत लेखिएका प्लेकार्ड-पम्प्लेट लिएका थिए ।

त्यस्तै, असक्षम र अनैतिक प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, न्यायाधीशले मानपदवी र पदक अस्वीकार गर लेखिएका कार्ड पनि बोकेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ढोका बन्द गरेकाले उनीहरूले अगाडि नै बसेर धर्ना दिएका थिए । दुई घन्टा धर्ना दिएपछि कार्यक्रम सकाएका थिए । धर्नालाई निरन्तरता दिने बारले जनाएको छ ।

बारलाई ‘बेन्च’ मा निषेध
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्चमा छिर्ने बारसँगैको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । बारले नै बेन्च बहिष्कार गर्ने भनेकाले ढोका खुला राख्नुपर्ने अवस्था नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए ।

‘उहाँहरू आफै पनि मुद्दामा सहभागी हुन्नौँ, बेन्च बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभएको थियो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा छैन,’ ती अधिकारीले भने । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने सर्वोच्चमा दुर्लभ घटनाहरू सिर्जना हुँदै गएको बताए । त्यस्तै, बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको कदमको विरोध गरेको छ ।

महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘… अदालत प्रांगणमा गर्न लागिएको शान्तिपूर्ण विरोधसभा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले अदालत परिसरलाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक जस्तो बनाई नेबाएबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने ढोका र सर्वोच्च अदालतको मूल ढोका समेत बन्द गरिएकोप्रति नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो घटना न्यायपालिकामा न्यायपालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखसमेतको ठाडो आदेशबाट हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो ।’

बारले अदालतको अधिकृतसरह मानिने कानुन व्यवसायीलाई दंगा प्रहरी प्रयोग गरी प्रवेश गर्न नदिने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको जनाएको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको औचित्य पुष्टि गरेकोसमेत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘… अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुला गरी सहज अवागमन गर्ने वातावरण बनाइयोस् भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ । भोलिका दिनमा पनि यस्तै रबैया रहेमा नेबाएको धैर्य टुट्न गई उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासन नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’

यसअघि राजीनामा माग्दा र विज्ञप्ति निकाल्दा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘सम्माननीय’ प्रयोग गर्ने गरेको बारले प्रहरी दमनपछि भने यो शब्द हटाएर विज्ञप्ति निकाल्न थालेको छ ।

बन्दीका मुद्दा पनि हेरेनन् न्यायाधीशले
मंगलबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दासमेत पेसी चढाउन थालेका प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । शुक्रबार सबै किसिमका मुद्दा पेसी चढाएपछि न्यायाधीशहरूले बन्दीका मुद्दा समेत हेरेनन् ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत बेन्च बस्न नसकेका कारण स्थगित भयो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पनि एउटा बन्दीको मुद्दा राखेका थिए । यसको पनि सुनुवाइ भएन ।

बिहीबार भएको धरपकडको विरोधमा बारले शुक्रबारको कुनै पनि बेन्चमा बहस नगर्ने निर्णय गर्दै न्यायाधीशहरूलाई पनि इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको थियो । बारको आग्रहअनुसार नै मुद्दा नहेरेको एक न्यायाधीशले बताए । ‘बारले आग्रह गरेकाले हामीले आज कुनै पनि मुद्दा हेरेनौं । कानुन व्यवसायीहरू पनि बहस गर्न नआउने निर्णय गर्नुभएको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने । प्रधानन्यायाधीशले निकासका विषयमा ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म संवाद नगर्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू यसअघि नै पुगिसकेका छन् ।

कानुनमन्त्रीसँग अधिवक्ताहरूको भेट
न्यायालयको विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शुक्रबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री बडूले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बद्रीबहादुर कार्की, बार महासचिव पौडेललगायतलाई बोलाएर न्यायालयको विवादबारे धारणा लिएका थिए ।

‘लाइन मिनिस्ट्री त्यही हो । त्यसैले भेट्न गएका हौँ । आन्दोलन कति गम्भीर छ, यसको असर के हुन्छ ? यस्ता विषय हामीले उहाँलाई जानकारी गराएका हौँ,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘उहाँले अब यसको समाधान निकाल्नै पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष म तपाईंहरूका कुरा राखौँला भन्नुभयो । न्याय प्रणाली ठप्प बन्नुहुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ कानुनमन्त्रीले वर्तमान अवरोधलाई अनदेखा नगरेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसामु ब्रिफिङ गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

सर्वोच्चमा सशस्त्र प्रहरी, दंगा प्रहरीको उपस्थितिलगायतको विषय आफूहरूले भेटमा उठाएको अधिवक्ताहरूले बताए । बारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कानुनमन्त्रीबाट आएको बार महासचिव पौडेलले बताए । ‘परिस्थिति बुझेँ, मैले गर्न सक्ने गरौँला भन्नु भएको छ,’ पौडेलले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट