न्यायालय विवाद लम्बिन नदिने पक्षमा सत्ता गठबन्धन
काठमाडौं, २७ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिएका छन्, देउवाले बिहीबार र शुक्रबार गठबन्धनका नेता, कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेका छन् ।
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू न्यायालयको विवाद थप लम्बिँदै गए गम्भीर संकट निम्तिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यससँगै सत्तारुढ दलहरूभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ ।
न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटको उपयुक्त निकास जबराको राजीनामा नै भएकोमा गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूमा एकरूपता बन्दै गएको एक शीर्ष नेताले बताए । उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूले ‘जबराको बहिर्गमनको वातावरण बनाउन’ प्रधानमन्त्री देउवालाई जिम्मा दिएका छन् । न्यायालयमा गम्भीर संकटमा फस्दा पनि मौन बसेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको आलोचना भइरहेको छ ।
‘सरकारले औपचारिक रूपमा केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । दलहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छन्, तर हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । त्यसैले गठबन्धनमा रहेका दलहरू जबराको स्वेच्छिक राजीनामा आओस् भन्ने चाहन्छन् । यदि संकट समाधानमा न्यायालयभित्रैबाट पहल भएन भने यो मुद्दा संसद्मा प्रवेश गर्न सक्छ र संसद्ले एउटा निकास दिन्छ,’ गठबन्धनमा रहेका दलका एक शीर्ष नेताले भने, ‘यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अग्रसरता लिन भनेका छौैँ ।’
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायालयको विवाद लामो समय लम्बिन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको बताए । ‘सरकार न्यायालयमा जारी विवादको समाधान न्यायालयभित्रै हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छ र उहाँहरू यसका लागि सक्षम हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि छ । तर, विवाद सुरु भएयता नागरिकले दुःख र पीडा भोग्नुपरेको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ,’ कुराकानीमा कानुनमन्त्री बडूले भने, ‘लामो समयसम्म विवाद चलिरहँदा सेवाग्राही आमनागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास टुट्न सक्छ र त्यो टुट्न दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हामीले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री र मेराबीचमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’
तर, जनताका समस्या गहिरिदै जाँदा न्यायालयको विवाद भनेर सरकार हेरेर मात्रै नबस्ने मन्त्री बडुको भनाई छ । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले न्यायालयले आफ्नो समस्या आफैँ चाँडो सुल्झाओस्, जनताको समस्या सरकारले हेरेर मात्रै बस्न मिल्दैन भन्नु भएको छ । हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तर जनताको सरोकार भनेकै सरकारको सरोकार हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले हामीले न्यायालयको विवाद मात्रै हो भनेर नजरअन्दाज गरेर बसिरहन मिल्दैन । हामीले यो सरोकार दुवै पक्षलाई जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने ।
संसद्लाई प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । हाल कायम रहेको संसद्को एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । महाभियोग लागे प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म काम गर्न पाउँदैनन् । ‘विवाद लामो समय राख्दा यो संसद् पस्छ, संसद्ले हस्तक्षेप गरेर यो विषय टुंग्याउन सक्छ,’ ती शीर्ष नेताले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पारित गराउन भने सहज छैन । प्रस्ताव विपक्षी एमालेको सहयोग विना दुई तिहाइले पारित हुन सक्दैन । एमालेले जबराले मात्र होइन, २८ असारको फैसला सुनाउने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेर न्यायालयको विवादलाई थप जटिल बनाइ दिएको छ ।
आफूहरूको ‘अग्रसरता र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप’ विनै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखे पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विवाद निरुपणमा अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् । यसैअनुसार दुई–तीन दिनयता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सरोकारवालासँग परामर्श बढाएका छन् ।
यसअघि न्यायालयको विवादमा सत्तागठबन्धनभित्र छलफल गर्नसमेत तयार नभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार र शुक्रबार आफूनिकट नेता र मन्त्रीहरूसँग छलफल समेत गरेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयको विवादमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्दै जारी विवादलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको भनेर चासो व्यक्त गरेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
