धनीले थोरै कर तिरे, अर्को बजेटको कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्छु : अर्थमन्त्री
काठमाडौं, २८ कात्तिक । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो बजेटमार्फत कर नीतिमा आमुल परिवर्तन हुने बताएका छन् । कर तिर्न ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था हुन नहुने मन्त्री शर्माले बताएका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका बारे कर्मचारीले जान्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् ।
आज (आइतबार) राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ सो कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्ने बताएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। समाजवादको कुरा गरेको छ। तपाईँहरूले के हो समाजवाद भनेर पढ्नुप¥यो, थाहा पाउनुप¥यो’, मन्त्री शर्माले तालिममा सहभागी अधिकृत कर्मचारीहरूलाई भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीहरूले जान्नुपर्छ । यो विषय पनि तालिममा सिकाइयोस् ।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले व्यक्तिको कमाईका आधारमा कर सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए । कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न नसके पनि आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने उनले बताए ।
‘आगामी बजेटमार्फत कर नीतिम आमूल परिवर्तन हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था बनाउनुस् ।’
मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट परिवर्तन आए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिवद्ध भएर लाग्न मन्त्री शर्माले आग्रह समेत गरे । राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिवद्ध भएर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले परम्परागत कार्यसम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्ति लाग्ने र पारिश्रमिक समेत बढाउन सकिने उनले बताए । आइतबारबाट सुरु तालिम पुस ९ गतेसम्म चल्नेछ ।
