प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार खोसियो
काठमाडौं, ७ मंसिर । न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले लिँदै आएको एउटा अधिकार कटौती भएपछि अदालतमा समस्याको रूपमा रहेको बिचौलिया हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । दैनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको मुद्दाको पेसी अब गोला प्रक्रिया (अटोमेसन) प्रणालीमा लगिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । सम्भवतः मंगलबार पूर्ण बैठक बसेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि दिन तोकिनेछ । अदालतमा देखिएको विवादको एउटा जड पेसी व्यवस्थापन थियो । गोला प्रक्रियामा गएपछि मुद्दामा किनबेच, बिचौलिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने आशा गरिएको छ । अबदेखि कसैको भनसुन वा बिचौलियाले चाहेको आधारमा मुद्दा किनबेच गर्न सक्ने छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएका १८ जना न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि गोला प्रक्रियामा जाने विषयमा गत बिहीबारको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको थियो । संविधानमा समेत न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएकाले उनले आफूले चाहेको इजलासमा मुद्दा तोक्ने गरेका थिए । आफ्नो रुचि र स्वार्थका आधारमा मुद्दाको पेसी तोक्ने गरेको आरोप वर्तमान मात्रै नभई यसअघिका प्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत लाग्दै आएको थियो । गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिँदा प्रधानन्यायाधीशले शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्ने छैनन् ।
संशोधित नियमावलीमा पेसी तोक्ने प्रयोजनका लागि ‘प्रधानन्यायाधीश’ को सट्टा ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । त्यसैगरी ‘प्रधानन्यायाधीश समक्ष’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य रजिस्ट्रार समक्ष’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । पेसी सूची तयार गर्दा गठन हुनसक्ने इजलास संख्या यकिन गरी समूह छुट्याएर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साप्ताहिक पेसी सूचीमा परेका मुद्दामध्येबाट पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको निर्देशन र नियमावलीबमोजिम इजलास गठन गरी दैनिक मुद्दा पेसी सूची तयार पारेर मुख्य रजिस्ट्रारले अदालत र सम्बन्धित इजलासको सूचना पाटीमा टाँस्ने प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहने छन् । कुनै कारणवश तीनै जना उपस्थित नभएमा त्यसपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको काम गर्नेछन् । मुख्य रजिस्ट्रारले समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिले मुद्दा पेसी चढाउन निश्चित मापदण्ड बनाई पारदर्शी तथा विश्वसनीय हुने नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।
गोला प्रणाली लागु भएसँगै न्याय सम्पादन कार्य अब सुचारु हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग यथावत् राख्दै १९ जना न्यायाधीश गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकी मुद्दा हेर्न सहमत भएपछि यो अवस्था आएको हो ।
न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेसी सुरु गरेर मुद्दा हेर्न थालेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ को माग नछोड्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश इजलासमा सँगै नबस्ने अडान पनि यथावत् राखेका छन् । उता नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन गरिरहने घोषणा गरेको बारले बिहीबार संसद् र राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोग दर्ताको कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । नागरिक दैनिकबाट
