नेपाल ५० वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक


१० मंसिर २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १० मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । सन् १९७१ देखि नेपालाई राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकको दर्जामा राख्दै आएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभाले ११ नोभेम्बरमा नेपालका साथै बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको निर्णय गरेको राष्ट्रसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘तीन मुलुकहरू पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित स्तरोन्नति हुनेछन् । सामान्यतया तीन वर्षको तयारी अवधि दिने गरिएको थियो । तर, कोभिड–१९ ले पु¥याएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षति समेतबाट पुनरुत्थान गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि अपवादका रूपमा पाँच वर्षको विस्तारित तयारी अवधि प्रदान गरिएको छ,’ राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि पर्याप्त हुने वा नहुनेबारे सन् २०२४ मा पुनः मूल्यांकन गरिने निर्णय पनि राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ को दुष्प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायतका मुलुक सफल भए–भएनन् भन्ने आधारमा तयारीका लागि थप अवधि दिने विषयमा सन् २०२४ मा निर्णय हुनेछ,’ राष्ट्रसंघले पारित गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

यसअघि स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको हो । नेपालले ०७७ पुस अन्तिम हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी) मा स्तरोन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपालको प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो ।

स्तरोन्नति हुन चाहेर नेपालले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले बताए । ‘नेपाललाई गरिब देश भनेर विश्व समुदायले चिन्ने गरेको छ, अब त्यो चिनारीलाई परिवर्तन गर्न यसले सहयोग पु¥याउनेछ,’ उनले भने ।

यसबाहेक वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । नेपालले स्तरोन्नतिका मापदण्डमध्ये दुई वटा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा आवश्यक स्तर पूरा गरी स्तरोन्नति भएको हो । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक मानिने प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छैन । नेपाल स्तरोन्नति भएको विषयलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुभन्दा पनि कक्षा १ पास गरेर २ कक्षामा पुगे जस्तो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँचजस्तै, ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, सेवा छुटको सुविधा कटौती हुनेछ । त्यस्तै, अस्टे«लिया, युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिको ग्रेस अवधि सकिएपछि त्यो हट्न सक्नेछ ।

निर्यातका साथै औद्योगिकीकरणमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । स्तरोन्नतिपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाललाई कठिन हुनेछ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीतिअन्तरले चुनौती थपिनेछन् । कमजोर उद्यमशील क्षमता र पूर्वाधारअन्तर र जनसांख्यिक लाभ उपभोग गर्ने क्षमताको अभाव समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु) का आधारमा नेपाल सात वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक तीन–तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुईपटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ । सन् २०१८ मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो ।

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो पटक प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नौ सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पु¥याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ ।

यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७