देउवा सरकारद्वारा जाँदा–जाँदै बार एशोसिएसनलाई ५० लाख
काठमाडौं, ३० फागुन : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सत्ताबाट बाहिरिनु अघिल्लो दिन समेत राज्यकोषबाट ५०लाख रुपैयाँ नेपाल बार एशोसिएसनलाई दिने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ । २०७४ फागुन २ गते देउवा सरकारले बार एशोसिएसनलाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको कुरा अहिले मात्र खुलेको छ ।
फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । राजु शर्मा ढकालले फागुन मागेको सूचनापछि मात्र बार एशोसिएसनलाई देउवा सरकारले आर्थिक सहायता दिएको कुरा खुलासा भएको हो । देउवा सरकारले जाँदाजाँदै मनपरी निर्णय गरेको यो एउटा प्रमाण हो । नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस निकट कानुन ब्यवसायीहरुको प्रचण्ड बहुमत छ । र, देउवाले गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा बार मौन बसेको थियो ।
देउवाले नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदको अवमूल्यन गर्दै स्वतन्त्र न्यायालयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएका कारण अहिले न्यायालय चरम विवादमा परेको छ । उनको गाउँका कनिष्ट ब्यक्तिलाई आइजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध आदेश दिएका कारण भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाएकी कार्की बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । देउवा सरकाको ८ महिने कार्यकालमा राज्यकोषबाट कांग्रेसका कार्यकर्तालाई पटक–पटक गरी २७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बितरण गरेको खुलासा भएको थियो । त्यसमा संघसंस्थाहरुलाई बितरण गरेको विवरण अलग छ ।
