प्रहरी नियमावली संशोधन : एकै पटक साढे १७ हजार प्रहरीको बढुवा हुने


१५ मंसिर २०७८, बुधबार

काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर सिर्जना गरिएका वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पदमा एकैपटक १७ हजार पाँच सय १७ प्रहरी बढुवा हुने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती पदमा पूर्ण रूपमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।

संशोधित नियमावलीअनुसार सइको २५ प्रतिशत दरबन्दी वरिष्ठ सइमा रूपान्तरण हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा सइको तीन हजार नौ सय २८ दरबन्दी छन् । जसअनुसार अहिले ज्येष्ठता क्रममा रहेका नौ सय ८२ जना वरिष्ठ सइमा रूपान्तरण हुनेछन् । यसरी बढुवा गर्दा उनीहरूको अहिलेकै ग्रेड कायम हुनेछ ।

नयाँ पदमा बढुवा गर्दा एउटै ब्याचका सबैजना पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘वरिष्ठ सइमा बढुवा गर्दा अन्तिममा पर्ने व्यक्तिको ब्याचको धेरै व्यक्ति बढुवामा पर्ने भएकोमा ब्याचका सबै पर्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यदि थोरै मात्र पर्ने अवस्था आयो भने त्यो ब्याचबाट कसैको बढुवा हुँदैन ।’

सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारमा पनि यही नियम लागू हुनेछ । हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको हकमा भने ३० प्रतिशत दरबन्दीलाई माथिल्लो पदमा कायम गरिएको छ । जवानको हाल ४० हजार पाँच सय ८२ दरबन्दी छ । जसअनुसार १२ हजार एक सय ७४ प्रहरी सहायक हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै, चार हजार तीन सय ५५ हवल्दार वरिष्ठ हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । हाल हवल्दारको दरबन्दी १४ हजार पाँच सय १७ छ । यसका लागि यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दी पुनर्संरचना गरिसकेको छ ।

संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । एउटै पदमा १७–१८ वर्षसम्म रहनुपर्ने अवस्थाले तल्लो तहका प्रहरीमा नैराश्यता बढाएको निष्कर्षसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा सरकारले केही नयाँ दरबन्दी थपेको थियो । त्यसले तल्लो तहको बढुवामा वर्षाै कुुर्नुपर्ने समस्या केही हदसम्म हल गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, नियमावलीमा एउटै पदमा आठ वर्षसम्म रहेर अनिवार्य अवकाश पाएमा एसपीसम्मका प्रहरीले एक तह बढुवा पाउने प्रावधान थप गरिएको छ । प्रहरी परिचरको ग्रेड सिस्टम पनि लागू गरिएको छ भने प्रहरी बढुवामा विभूषणको नम्बर हटाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७