प्रचण्डले किन उठाए गुन तिर्ने कुरा ?


१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १७ मंसिर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा बुधबार भनेको एउटा भनाइ चर्चामा छ । उनले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाले लगाएको गुन कार्यपालिकाले तिर्नेछ, हामीले बिर्सियौं कि भन्ने नठानियोस् ।’

सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालको यो भनाइले गत २८ असारको फैसलालाई संकेत गरेको बारका पदाधिकारी बताउँछन् । उक्त समय सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सो समय सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको थियो । उक्त समय बारका पदाधिकारीले पनि सेटिङमा भएको निर्णय भनेका थिए भने सर्वोच्चमा सेटिङ भएको भन्दै देशभर आन्दोलन र बिरोध पनि भए । अहिले दाहाल स्वयम्ले यो कुराको रहस्य फुत्काएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल दाहालको यस्तो प्रतिक्रियाले उक्त फैसला सेटिङको आधारमा भएको भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने बताउँछन् । ‘त्यो फैसला पाँच जना न्यायाधीशको महागठबन्धनबाट भएको पुष्टि भयो, यो कुरा मैले पहिल्यै भनेको थिए, बुधबार दाहालको भनाइले थप पुष्टि भयो,’ उनले भने । अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकारले हात हाल्ने र त्यसको छिनोफानो गरेर गुन तिर्ने दाहालको बोलीमा भेटिएको अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

दाहालले हिजो कार्यपालिकामा समस्या भएको र बारदेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायीसँग झन्डै–झन्डै गुहार मागेको स्थिति रहेको बार पदाधिकारीसँगको भेटमा स्मण गरेका थिए । ‘त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो’ दाहालले भेटमा भने । उनले भने, ‘राजनीतिक दलले कानमा तेल हालेर बसेका हुन् कि ?

नबुझेका हुन् कि ? थाहा नपाएर यसो गरेका छन् ? के अनौठो भयो डेढ महिना हुन लागिसक्यो ? जुन कुरा तपाईंहरूले भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको मर्म पनि बुझिने खालकै छ ।’ दाहालले आन्दोलिन भएदेखि यो विषयमा गठबन्धन दलमा पनि छलफल भएको भेटमा खुलाएका थिए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा रहेको पाँच दल सम्मिलित समितिको बैठकमा पनि छलफल भएको दाहालेको भनाइ थियो । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि उक्त फैसला सेटिङका आधारमा भएको कुरालाई दाहालको अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सेटिङबाट मुद्दा जित्यौं । तपाईंहरू (पूर्व प्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायी) ले सेटिङ गराइदिनुभयो । संविधानअनुसार मुद्दा जित्दैनथ्यौं भन्ने कुरा प्रष्टसँग (पुष्पकमल दाहालले) भेटमा भन्नुभएको छ ।’ दाहालको यो भनाइले उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू महाअभियोग लगाउनको लागि उपयुक्त पात्र रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको बडालको तर्क छ ।

उच्च अदालत, बार एसोसिएसन पाटनका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्य शीर्ष नेता दाहालको भनाइले दुई तथ्य प्रष्ट हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘एउटा संसद विघटनको मुद्दालाई हाम्रो पक्षमा पार्नका लागि बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको भूमिका रह्यो। त्यो गुन तिर्छौ भनेको बुझिन्छ। अर्को, भोलिका दिनमा पनि न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउनको लागि यस खालका भूमिका हुन सक्ने एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना दाहालको भनाइबाट देखिन्छ ।’

जबरा डिस्चार्ज हुने
कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा शुक्रबार डिस्चार्ज हुने भएका छन् । जबराले कायममुकायम जिम्मेवारी नदिँदा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाद्वारा पेसी तोकिएको दोस्रो दिन पनि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले बुधबार कायममुकायम नतोकिएको उल्लेख गर्दै सुनुवाइ नगर्न आग्रह गरेका थिए । जसका कारण बिहीबार पनि सीमित मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । यसबारेमा औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशहरूले धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । सत्ता गठबन्ध पाँच दलीय बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा उपचारमा रहेकोले अर्को व्यक्तिलाई कार्यभार तोकेर न्यायालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७