सडकको समृद्धि


१९ मंसिर २०७८, आईतवार

काठमाडौं, १९ मंसिर । २००७ सालसम्म नेपालमा सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किलोमिटर थियो । त्यो कच्ची अवस्थाको हो । अहिले पक्की र कच्ची गरी ९७ हजार १ सय ६ किलोमिटर छ । विकासको आधार नै सडक भएकाले यसको विस्तार भएको हो ।

भू–राजनीति र आर्थिक क्रियाकलाप पनि सडकसाथ जोडिने हुँदा समृद्धिको आधारका रूपमा लिइन्छ । यसले देशको समृद्धि पनि मापन गर्छ । नेपालले सडक विकासमा प्रमुख प्राथमिकता दिएको निर्माणका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन् ।

१५औं राष्ट्रिय योजनामा नै समेटेर नेपालले २०८१ सालसम्म ७७ जिल्लामा नै सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष लिएको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्जिनियर शिवप्रसाद नेपालका अनुसार आर्थिक सर्भेक्षण २०७७ /०७८ मा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रीय सरकारको मातहातमा प्रस्तावित ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गसहित ३३ हजार ५ सय २८ किलोमिटर छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको गरी कुल लम्बाइ ६३ हजार ५ सय ७७ किलोमिटर छ । कुल तथ्यांकमध्ये २० हजार २ सय ४८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ। ग्राभेलको लम्बाइ २१ हजार ९ सय ७९ किलोमिटर र कच्चीको लम्बाइ ५५ हजार ८ सय ७८ किलोमिटर रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

केन्द्रीय सरकारको ८० वटा राजमार्ग र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारअन्तर्गत प्रादेशिक र स्थानीय गरी कुल दुई हजारभन्दा बढी सडक छ । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय राजमार्गले नछोएको जिल्ला हुुम्ला हो । सात सय ५३ स्थानीय तहको २१ स्थानको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच छैन । स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई कालोपत्रेमार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सञ्जालमा जोड्न अझै तीन हजार एक सय किलोमिटरलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । केही खण्डमा नयाँ ट्रयाक नै खोल्नुपर्ने अवस्था छ । करिब ११ सयवटा नदी वारपार गर्ने संरचना निर्माण गर्न अझै आवश्यक छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २४.७ प्रतिशत सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ५.१ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । निर्माण भइसकेकामध्ये कालोपत्रे हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँद याममा मात्र चल्न सक्छन् । आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडकहरू प्रयोजनहीन छन् ।

सडक विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार करिब २५ प्रतिशत सडक यातायात सञ्चालनका लागि उपयुुक्त छैन । ७५ प्रतिशतको अवस्था भने योग्य छ । तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला २ वर्ष यता सडकको अवस्था केही बिग्रिएको विभागले स्वीकार गरेको छ । कोभिडका कारण जनशक्ति परिचालनमा समस्या आउँदा सामान्य मर्मत सम्भारमा पनि असर परिरहेको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन् ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा जस्तो भए पनि सडक सञ्जाल विस्तार भएकाले सुधारका लागि पनि योजना बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा बताउँछन् । ‘हामी महँगा सडक बनाउने सक्ने अवस्थामा छैनौं । अब आधारभूत सडक सुविधाबाट गुणस्तरीय सडक बनाउन थालेका छौं,’ उनले भने ।

एक पटक पक्की बनेको सडकको सरदर आयु २० वर्षको मानिन्छ । यो अवधिसम्म सडकलाई व्यवस्थित राख्नका लागि हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक मर्मतसम्भार गनेुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सडक सञ्जाल विस्तारमा मात्र सरकारको ध्यान गरेको छ । अति आवश्यक मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । ‘हामीले देशभरिकै सडकको मर्मतसम्भारका लागि यस वर्ष करिब १६ अर्ब रूपैयाँ सरकारसँग मागेका थियौं । तर, ८ अर्बभन्दा बढी निकासा भएको छैन,’ उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन् ।

एसियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (२०१८) अनुसार निर्मित सडक मर्मतसम्भार गर्न १ रूपैयाँ लगानी गर्न सक्यौं भने त्यसले सडक बिग्रेपछि पुनर्निर्माण तथा यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अर्को ३ देखि ५ रूपैयाँ बचत हुने देखिन्छ ।

चार भागमा वर्गीकरण
नेपालमा भएका सडकलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण गर्दा सडकको लेन, चौडाइ र बीचमा भएको विभाजनलाई आधार मानिएको छ । यी सबै व्यवस्था भएका सडकलाई वर्ग एकमा राखिने सडक विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा भएका प्रायः राजमार्ग वा सडक वर्ग तीनमा पर्छन्। यसमा दुई लेन मात्र हुन्छ । अहिले सूर्यविनायक–कोटेश्वर सडक मात्रै वर्ग एकको हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ र ६ लेनमा विस्तार गरेपछि यो पनि सोही वर्गमा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका सडक
सरकारले तीनवटा राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर काम अघि बढाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल), हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गौरवका आयोजना हुन् । यिनीहरूको लम्बाइ क्रमशः १ हजार ८ सय ७९, १ हजार ७ सय ९२ र ४ सय ४४ किलोमिटरका छ । मध्यपहाडीको १ सय ११३ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। हुलाकी राजमार्गको ७ सय ३७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतः कालीगण्डकी करिडोरको ६५ किलोमिटर कालोपत्रे र १ सय ६५ किलोमिटर ग्राभेल छ । कर्णाली करिडोरको १ सय ४५ किलोमिटर मध्ये १३५ किमी ट्र्याक खोलिएको छ । कोसी करिडोरको १६२ किलोमिटरमध्ये १ सय ४८ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ । ६८ किमी ग्राभेल भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको करिब ३० प्रतिशत सडक निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन खर्ब माथिको पुँजीगत खर्चमा १ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ सडक विकासका लागि विभागलाई छुट्ट्याएको छ । विभागको हालसम्मको प्रगति साढे ७ प्रतिशत छ । कोरोना र जनशक्ति अभावका साथै प्रतिस्थापन बजेट आउन ढिला भएका कारणले विभागले बजेट खर्च गर्न नसकेको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

अबको सरकारको नीति पहुँच पुर्‍याएपछि स्तरीय बनाउनेतिर केन्द्रित हुने विभाग बताउँछ । सोही अनुरूप अहिले सिंगल लेनलाई डबल लेन गर्ने, डबललाई चार लेन गर्ने, कच्चीलाई पक्की गर्ने लगायतका काममा विभाग निर्देशित छ ।

सुरक्षा, सुविधाजनक र विस्तारीत गर्दै गुणस्तरीय सडक विस्तारको योजना अनुरूप अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ वा ६ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार बुटवल–नारायणघाट सडक र पूर्वतिरको कमलादेखि–कंचनपुर खण्ड निर्माणमा गइसकेको छ । यस्तै, २ वटा खण्ड डीपीआरको चरणमा छ । जसमा काँकडभिट्टा–इटहरी–लौकोइसम्म(एसियाली विकास बैंकको ऋण) र कमला–ढल्केवर–पतलैया सडक खण्ड (विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता) निर्माण हुनेछ । पश्चिमतिरको सडकको स्तारोन्नतिका लागि फिजीबिलिटी गर्ने चरणमा रहेको विभाग बताउँछ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । विकास बजेट मध्येको ठूलो हिस्सा सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गर्छ । नेपाल सरकारले २१०० सालसम्ममा ९९ प्रतिशत परिवारमा ३० मिनेटको दूरीमा यातायातको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । सो समयसम्ममा ३३ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग बनाउने, भूमिगत मार्गसहित ३ हजार किलोमिटर द्रुत मार्गको निर्माण गर्ने र २ हजार २ सय किमी रेल मार्ग निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७