कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई


२० मंसिर २०७८, सोमबार

काठमाडौं, २० मंसिर । सरकारले निजामती कर्मचारी सरुवाको सबै अधिकार अब निजामती कितावखानालाई दिने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको सरुवा मात्र केन्द्रित भएकोले संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको सरकारको बुझाइ छ ।

त्यसैले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयन विषयमा मात्र केन्द्रित गर्न कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्न बनेको कार्यदलले संघीय मामिला मन्त्रालयको नाम फेर्न, कर्मचारीको सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन, मन्त्रालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन तथा महाशाखाको संख्या ४ मा झार्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको र मंगलबारसम्म संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरेको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा श्रेष्ठ आएपछि मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न र त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्न अह्राएका थिए । कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालय नामअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभई कर्मचारी सरुवामै केन्द्रित भएको तथा मन्त्रालयमा हुने भिडभाड पनि कर्मचारी सरुवाकै लागि हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको भिडभाड कम गर्न शाखा अधिकृत तथा शाखा अधिकृतभन्दामुनिका सबै कर्मचारीहरूको सरुवाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय निजामती किताबखानालाई दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त कार्यदलले निकालेको छ ।

कर्मचारीको सरुवाको जिम्मेवारी पाए पछि निजामती किताबखानाको नाम फेरिने छ । नयाँ नाम कर्मचारी तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विभागको नेतृत्व सहसचिव सरहका कर्मचारीले गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । किताबखानाले उपसचिव र उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न भने सक्दैन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९मा उपसचिव सरहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट तथा सहसचिव तथा सचिवको सरुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । किताबखानालाई शाखा अधिकृत तथा शाखा अधिकृत भन्दामुनिका कर्मचारीहरूको सरुवाको अधिकार दिने बित्तिकै मन्त्रालयका भिडभाड ह्वात्तै घट्ने मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

कार्यदलले संघीय मामिला मन्त्रालयकै नाम फेर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको नाम संघीय तथा मानव संशाधन मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले मन्त्रालयमा दुई वटा विभाग राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्मचारीहरूको सरुवाको जिम्मा निजामती कितावखानाले गर्नेछ भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वयकारीको जिम्मा संघीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभागले गर्नेछ । उक्त विभागको नेतृत्व सहसचिव सरहका कर्मचारीले गर्नेछन् । हाल संघीय मामिला मन्त्रालयको मातहतमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि उक्त विभागमा समेट्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता अधिकारीले जनाए ।

कार्यदलले मन्त्रालयमा हाल भएको ६ वटा महाशाखालाई घटाएर ४ वटा महाशाखामा झार्न सुझाव दिने भएको छ । यसैगरी,संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरूको संख्या पनि घटाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा हाल भएका १७२ जना कर्मचारीलाई घटाएर करिब १सय जनामा झार्न कार्यदलको सुझाव रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले दिएको उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा मन्त्रालयले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने भएको छ । ‘मन्त्री ज्युको चाहना संघीय मामिला मन्त्रालय यसको उद्देश्यअनुसार संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्चन आए त्यसलाई सहजीकरण तथा समन्वय गर्न सहयोगीको रूपमा फोकल मन्त्रालय बनोस् भन्ने रहेको छ । मन्त्रीको चाहना अनुसार हामीले प्रतिबेदन तयार गरेका छौं’, प्रवक्ता अधिकारीले भने । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७