बारको टोलीलाई ओलीले भने-भ्रममा नपर्नुस्, तपाईहरुलाई कुनै दलको साथ छैन
‘प्रधानन्यायाधीशको गल्ती छैन भन्नेहरूले महाअभियोग दर्ता गर्छन् ?’
काठमाडौं, २१ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित बालकोट पुगेका वकिलहरूसँग ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा विपक्षमा बहस गरेको आक्रोश समेत पोखे । तर उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन एमाले तयार नरहेको स्पष्ट सन्देश पनि दिएर पठाएका छन् ।
बालकोटमा वकिलहरूलाई जवाफ दिने क्रममा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन सजिलो नभएको ओलीले बताएका हुन् । ‘प्रक्रियामा गएर हटाउन सकिन्छ । झण्डै दुई तिहाइ त गठबन्धनसँगै छ नि’, उनले भने, ‘तर आफूलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको गुण सम्झेर पनि शेरबहादुरजीले चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनु हुन्न । उहाँ हटाउँदिन नै भन्नु भएको छ ।’
उनले न्यायालय निष्पक्ष नभएको सत्य भएको बताउँदै तर वकिलहरू पनि प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे । ‘न्यायालय निष्पक्ष भएन, त्यो सत्य हो’, उनले भने, ‘तर तपाईंहरु पनि प्रष्ट हुनु भएन । तपाईंहरुको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन ।’ अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउन तयार नरहेको दावी गरे ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको आग्रह गर्दै बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गरे ।
‘अनि कसरी उहाँहरूबाट महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ? उनको प्रश्न थियो, ‘थेउरिटीकल्ली तपाईंहरुको कुरामा असहमति जनाउनु पर्ने छैन । स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिने प्रयास तव मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयास नै गर्न सक्दैन । तपाईंहरुको तपाईंसँग हाम्रो भनाई के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । एउटा कुरा पनि सत्य हो-न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष । स्वच्छ पनि रहेन । निष्पक्ष पनि रहेन । यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्षमा चाँही कुरा उठाउने भो ।’
अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताएका छन् । उनले न्यायालयको सुधारका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । उनले एकपक्षीय ढंगले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गरे ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मैले कसैले डिफेन्स गर्नु पनि छैन, विरोध गर्नुपनि छैन । म कुनै व्यक्तिको लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन । मलाई केही लिनु-दिनु छैन । तर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता हुनुपर्यो । न्यायिक मान्यता हुनु पर्यो । कुन कुन बस्तुका कस्ता कस्ता लेनदेन भए ? अहिलेको रिफ्लेक्सन पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल रिफ्लेक्शन हो । म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु- न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छैन । किनभने यसलाई सच्याएर लैजान तपाई हामी कति तयार छौं त ? चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैमा वा महाअभियोग लगाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको शुरुवात भए त ठिकै हुन्थ्यो । तर त्यो त सच्याउने कुराको शुरुवात होइन ।’ अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पारे ।
