साना निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खर्च गर्न सक्दैन : मन्त्री झाँक्री


२२ मंसिर २०७८, बुधबार
ram kumari
फाइल फोटो

काठमाडौं, २२ मंसिर । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पारिवारिक खालका साना निर्माण कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताएकी छिन् । आज (बुधबार) काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सरकारको सबै भन्दा ठूलो सार्वजनिक खर्च गर्ने निर्माण कम्पनी पारिवारिक किसिमको भएको टिप्पणी गरिन् ।

‘पारिवारिक खालका साना कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न सक्दैनन्, त्यसैले निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास भएमा मात्रै प्राविधिको विस्तार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुन्छ, त्यसैले अब ढिलो चाँडो सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने निर्माण कम्पनी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक कम्पनीमा जानुपर्छ ।’

निर्माण व्यवसायी सरकारको खर्च गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने क्षमतालाई विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री झाँक्रीले स्वदेशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी बनाउनको लागि धेरै पुँजी भएको कम्पनी बनाउनुपर्ने तर्क गरिन् । ठूला निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक कम्पनी रुपमा विकास गर्दा जनताले १० कित्ता भए पनि शेयर पाउने उनको भनाइ छ ।
‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको इज्जत र मर्यादा पनि रहन्छ, सबै विकास निर्माणका काम प्रति जवाफदेहिता र काम प्रति जनताको जिम्मेवारी दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब कम्पनीको अहिलेका विद्ययमान व्यवस्थाहरु पनि संरचना परिर्वतन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री झाँक्रीले सरकारको विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र भएको बताइन् । उनले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायी नै भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले नेपालीको विकास, समृद्धिको आधार र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि निर्माण व्यवसायीहरूको महत्वपूणर् योगदान रहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७