देउवा सरकारका निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । अदालतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाउन थालेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई पदबाट हटाउने देउवा सरकारको निणर्यविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर नयाँ नियुक्ति रोकेको हो ।
रमेश सिलवाललाई नेपाल खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट हटाउने निणर्य तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले उनलाई हटाउने निणर्य यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । दुवै पक्षलाई १२ पुसमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
परिषद्मा अनियमितता गरेको भन्दै पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर सिलवाललाई दुई महिनाअघि हटाइएको थियो । सो पदमा दुई महिनाअघि नै टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार अब घिसिङले १२ पुससम्म परिषद्मा काम गर्न पाउने छैनन् ।
सिलवाललाई केपी ओली सरकारले ०७७ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएकोमा एक वर्षमै हटाइएको भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । उनले २८ कात्तिक र २१ मंसिरमा गरी दुईवटा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने-नदिने निणर्य १२ पुसमा हुने भएको छ । यसअघि हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने इजलासमा पर्दै आएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
