एमसिसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको तदारुकता : गठबन्धनमा विवाद, विपक्षीको ‘मौन’ समर्थन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा लैजाने निणर्ायक तयारी थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
एमसिसी संसद्मा लैजाने विषयमा सत्तागठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छैन भने मौन समर्थन गर्ने विपक्षी दल एमालेको सन्देशले प्रधानमन्त्री देउवा उत्साहित छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा सत्तागठबन्धनमै रहेका दलहरूभित्र सहमति नजुटाई अगाडि बढिहाल्ने मनस्थितिमा भने पुगेका छैनन् ।
महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिएर पार्टी राजनीतिमा शक्तिशाली भएका प्रधानमन्त्री देउवा सकेसम्म चाँडै नै संसद्मा एमसिसी लैजाने योजनामा छन् । यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्मा र गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको संवाद पनि थालेका छन् । २८ मंसिरकै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि पुनः मतदानको अवस्था आएपछि पछाडि हटेका थिए । संसद्को अर्को बैठक ६ पुसमा बस्दै छ ।
एमसिसीको मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसिसी अगाडि बढाउने र त्यसमा सहयोग गर्न’ आग्रह गरेका थिए । प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले एमसिसीलाई संसद्मा लैजानुपूर्व राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूसँगको भेटमा अध्यक्षले सिंगो देशले चासो राखेको विषयमा निणर्य लिनुपूर्व सर्वदलीय बैठक बोलाउन र त्यहाँ सहमति जुटाउन सुझाव दिनुभएको छ,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कोसिस गरे पनि त्यो सम्भव नहुने र एमसिसी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै ठोस निणर्य लिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । तर, प्रचण्डले एकपटक बैठक बोलाएर कोशिस गर्नुपर्ने र त्यसपछिको परिस्थितिमा थप छलफल गर्ने भन्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सुझाव दिएका छन् । सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अन्य सहयोगी दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेर शनिबार वा आइतबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् ।
प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद् बैठक खुलाउन सरकारले पहल गर्ने र अवरुद्ध भए पनि विपक्षीको मौन समर्थनमा एमसिसी पास गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । एमालेले एमसिसी अगाडि बढाउने र पास गर्ने विषयमा अमूर्त दृष्टिकोण राखेको छ । सरकारले अगाडि बढाएपछि यसबारे छलफल गर्ने एमालेको भनाइ छ । शुक्रबार पार्टी पत्रकार सम्मेलन गरेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘संसद् अवरोधको विषय नटुंगिउन्जेलसम्म कुनै विषय कार्यसूचीमा एमालेले सरोकार राख्दैन ।’
अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले केही समय अगाडिसम्म ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताएका थिए । एससिसीको पछिल्लो बैठकले भने नेपाल अनुमोदनका लागि तयार रहेको निष्कर्षसहित केही समय पर्खने निणर्य लिएको छ । एमसिसीका अधिकारीहरू अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेतास“ग नियमित संवादमा छन् ।
चार वर्षअघि २९ भदौ ०७४ मा अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अनुमोदनका लागि एमसिसी सम्झौता संसद्मा भने ३१ असार ०७६ मै दर्ता भएको थियो । तर, यसमा विवाद भएपछि यो संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
एमसिसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै लागि एमसिसीले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) खोलेको छ । त्यसमार्फत करिब ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च समेत भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको मात्रै चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेट्दै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने बताएका थिए । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएर सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने सन्देश दिएर गएका थिए ।
उनले ‘नेपालले एमसिसी नचाहे अन्य मुलुकमा लैजाने’ स्पष्ट सन्देश सबै नेताहरूलाई सुनाएको बताएका थिए । त्यसअघि २४ भदौदेखि चार दिने भ्रमणमा काठमाडौं आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ‘समयको बाध्यता बुझ्न भन्दै ठोस निणर्य लिन’ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।
सुमार नेपाल आउनुअघि १८ भदौमा नेपाल सरकारले ११ प्रश्नसहित एमसिसी नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन भन्ने सुनिश्चितता अमेरिकन सरकारबाट खोजेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएको प्रश्नको उपाध्यक्ष सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । केही दिनअगाडि प्रचण्डले चितवन पुगेर सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘एमसिसीबारे जे हुन्छ राष्ट्रिय सहमतिमा हुन्छ । एमसिसीको बैठक र संसद् बैठक एकै दिन पर्नु संयोग मात्र हो । गठबन्धन भत्किँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
