मूल्य वृद्धिले मल आपूर्तिमा समस्या


७ पुष २०७८, बुधबार

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य एक वर्षमै करिब तीन गुणा बढेपछि नेपालमा आपूर्तिमा असर परेको छ । उच्च मूल्य वृद्धिले मल आयात हुन नसक्दा किसानले तरकारी र हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत मेमा प्रतिमेट्रिक टन तीन सय १३ डलर रहेको युरिया मलको मूल्य नोभेम्बरमा आइपुग्दा नौ सय डलरमाथि पुगेको थियो । अहिले बढेर ११ सय डलरमाथि पुगेको छ । कोभिड-१९ को प्रकोपपछि उत्पादकले उत्पादन कटौती गरेका कारण मागका आधारमा उत्पादन नहुँदा मूल्यमा भारी वृद्धि भएको हो ।

गत वर्ष नेपालले प्रतिमेट्रिक टन चार सय ५२ डलरमा किनेको युरिया मलको मूल्य अहिले बढेर ११ सय ५० डलर पुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणा बढीले वृद्धि भएको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले मल आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ ।’ चीनले मल आपूर्तिमा रोक लगाएको र कोभिडपछि विश्व बजारमा मल उत्पादन कटौटी भएकाले मूल्य वृद्धि भएको राजभण्डारीले बताए । ‘मल अभाव हुनुको मुख्य कारण अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हो,’ उनले भने। मल ढुवानी गर्ने जहाजको भाडाको मूल्य पनि निकै वृद्धि भएको राजभण्डारीले बताए ।

नेपाल सरकारले मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ । आपूर्तिको ठेक्का पाएका कम्पनीले मूल्य वृद्धि भएपछि मल उपलब्ध गराएका छैनन्। टेन्डर गरेको मध्ये एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल नआएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य वृद्धि हुँदा टेन्डर गरेको मल पनि समयमा आउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।

‘मलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आएको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘मल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन थप बजेट माग गरेका छौं ।’ यो सिजनमा युरिया र डिएपी मलको माग छ । अनुदानको मल बिक्रीको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम रित्तिन थालेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख मेट्रिक टन मल दिन भारतको आइपिएलले ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म २५ हजार मेट्रिक टनमात्र दिएको छ । ‘मल दिन्छु त भनेको छ,’साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने,‘कहिले दिने हो थाहा छैन ।’

कृषि सामग्रीबाट ठेक्का लिएका कम्पनीमध्ये पनि केहीले सम्झौता तोडेका छन् भने केहीले अल्झाएर राखेका छन् । कृषि सामग्रीले ठेक्का लगाएको करिव ८० हजार मेट्रिक टन युरिया आएको छैन । हिउँदे बाली तथा तरकारीका लागि करिब एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । ६० हजार डिएपी र ७० हजार टन युरिया मल आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब १४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तीन अर्ब थपेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मागअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा रासायनिक मलको अझै अभाव हुन सक्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले चालु आवमा करिब चार लाख मेट्रिक मल बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । तोकिएको परिमाणमा मल ल्याउन बजेट कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । ‘थप बजेट माग गरेकोमा ९६ करोडको स्वीकृति आएको छ,’उनले भने, ‘अरु बजेट ल्याउन पहल भइरहेको छ ।’

मलको मूल्यमा उतारचढाव हुने भएकाले भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न पनि पहल भइरहेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थजस्तै मूल्य घटबढका आधारमा जिटुजीबाट मल ल्याउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले युरियामा ७० प्रतिशत र डिएपी तथा पोटासमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो ।

लागत बढेकाले डिएपीमा ७० प्रतिशत र पोटासमा ६७ प्रतिशत अनुदान दिने गरी खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । मुलुकमा ६० प्रतिशत युरिया,३५ प्रतिशत डिएपी र पाँच प्रतिशत पोटास खपत हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण पनि मल खरिदमा कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ । मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि नेपाल ल्याइपुर्‍याउन चारदेखि ६ महिना लाग्छ ।

धान गोडमेल गर्ने बेला पनि किसानले मल पाउन सकेका थिएनन् । सरकारको फितलो तयारीले सधैं रासायनिक मल अभाव हुने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले गत जेठ १५ मै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गरे पनि ल्याउन नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता भएको अधिकारीको आरोप छ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७