गोर्खा सैनिकहरुको मुद्दाको अन्तिम दस्तावेज तयार
२२ मार्चमा बेलायत सरकारलाई बुझाइने
लन्डन, १ चैत : बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले आन्दोलनरत गोर्खाहरुले उठाउदै आएको मुद्दाको अन्तिम दस्तावेज तयार पारेको छ । दस्तावेज यही मार्च २२ तारिखमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) र नेपाल सरकारलाई काठमाडौंमा समेत एकसाथ हस्तान्तरण गरिनेछ ।
बुधबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको पांचौं चरणको वार्ताले भूपू गोर्खाले उठाउंदै आएका मुद्दाको लिखित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएको हो । दस्ताबेज दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं वार्तामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले जानकारी दिए । दस्तावेज यही मार्च २२ तारिखमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा बुझाइने दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं वार्तामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले जानकारी दिए ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले यसअघि चार चरणको वार्तामा भएका एजेण्डाहरुलाई मूर्त रुप दिइ त्यसलाई आधिकारिकता दिइएको जनाए । गोर्खालीहरुले उठाउँदै आएका सबै माग र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको भनाइमा सहमति जुटाइ दूतावासका तर्फबाट शरदराज आरण र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका डामियन प्याटरसनबीच हस्ताक्षर भएको छ । समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिनु र दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर हुनु निकै ठुलो उपलब्धी भएको उनको भनाई छ ।
वार्तामा बसेका बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समेत समान पेन्सन सवाललाई सकारात्मक लिएकाले गोरखाहरुका लागि राम्रो परिणाम आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनको भनाई छ । वार्तामा एमओडीको तर्फबाट माइकल रोबर्ट, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि आरण, सैनिक सहचारी कुमारबाबु थापा, भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरु कृष्णबहादुर राई, नराहाङ राई, ज्ञानराज राई, डा. चन्द्र लक्सम्बा लगायत सहभागी थिए ।
गोर्खाहरुले सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने, नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु रहेका राखेका छन् ।
नेपाल सरकारको पनि चासो
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एंव पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोर्खाहरुको बिषयलाई गम्भिरताको साथ लिएको भन्दै गोर्खाहरु उत्साही छन् । गत १ फागुन २०७४ मा मन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरले ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटमा अध्यक्ष ओलीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग र समस्याको बिषयमा चासो राखेका थिए । बेलायती रक्षामन्त्रीलाई ओलीले सोधेका थिए, ‘गोर्खाहरुमाथिको विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ?’
ओलीको चासोपछि राज्यमन्त्री ल्यानकाष्टरले नेपाल र बेलायतबीच २०२ वर्ष अघि कूटनीतिक सम्बन्ध भएकाले गोर्खा सैनिकमाथि कुनै भेदभाव नहुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । बेलायती सेनामा काम गर्ने पूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन सुविधा बारेमा गठन गरिएको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरिरहेको कामको प्रगति बारेमा अध्यक्ष ओलीलाई राज्यमन्त्री ल्यानकाष्टरले जानकारी गराए । त्यसअघि अघिल्लो दिन गेसो सभापति कृष्णकुमार राईको टोलीले ओलीलाई भेटेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि यो समस्या समधानको लागि गम्भिरताको साथ लाग्ने आश्वासन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली गोर्खाहरुको मुद्दाको बिषयमा जानकार नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला पनि उनले यो मुद्दालाई चासोका साथ उठाएका थिए । गेसो टोलीसँगको भेटमा पनि उनले गोर्खाहरुको इतिहास, समस्या र कदम बारेमा लामो व्याख्या गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला समस्या समधान हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको गेसोका सभापति राई बताउँछन् । भन्छन्,‘दुई सय बर्षअघिको हाम्रो समस्या उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला समधान हुनेमा हामी आशावादी छौं । यो हाम्रो लागि र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएको कारण उहाँको लागि पनि ऐतिहासिक अवसर हो ।’
गोर्खाहरुको अभियानमा जोअना पनि
पछिल्लो समयमा चर्चित ब्रिटिश अभिनेत्री तथा अभियानकर्ता जोआना लुम्ली आन्दोलनरत गोर्खाहरुको मागको बिषयमा चासो दिएकी छिन् । ‘डटर अफ गुरखाज’को रुपमा गोर्खाहरुले सम्मान गर्दे आएको जोआनाले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरिएको विभेद अन्त्यको लागि ब्रिटिस सरकारलाई दबाब दिन सुरु गरेकी हुन् ।
