एमसीसीको बिरोध किन ?
पच्चिस वर्ष अघि २०५३ सालको हिँउदमा ‘एकीकृत महाकाली सन्धी’ संसदवाट पास गराउनु अघि नेपाल अहिलेको जस्तै विभाजित मानसिकताको शिकार बन्न पुगेको थियो । त्यसवेला पनि सन्धीको पक्षमा हुनेहरु जति विकासवादी र विपक्षमा कुरा उठाउने जतिलाई विकास विरोधीको विल्ला भिराइएको थियो । त्यतिवेला नेकपा एमाले फुटेर दुई टुक्रा भएको थियो, यतिवेला स्थायी सरकार बनाएको नेकपा (नेकपा) विघटन हुन पुग्यो । एमाले र माओवादी पुनः अस्तित्वमा आए पछि एमाले फेरि विभाजित भएको छ। हरेक पार्टी भित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा वकालत चलिरहेको छ र समग्र नेपाली समाजलाई नै विभाजित गर्न कसरत गरिँदैछ । समष्टिमा नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीसँगको अन्तरसम्वन्ध तथा विश्व राजनीतिमा आफ्नो सन्तुलित भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्छ भन्ने प्रश्न देखा परेकोछ ।
“मिलिेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआईं) बीच प्रतिद्वन्दीता रहेको र आपसमा टकराईरहेको” भनेर पछिल्लो पटक सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) (जुन पार्टी अव अस्तित्वमा रहेन) को स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन पछि एमसीसी नेपाली राजनीतिक बृत्तमा बढी नै चर्चित बिषय बन्न पुग्यो (ओली–प्रचण्ड, मंसिर २९,२०७६) । तात्कालिन सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)को स्थायी समिती भित्र त्यस पछि यो मुद्धा पेचिलो बन्दै गयो ।
पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेहरुमा केही बहालवाला मन्त्री र केही पूर्व मन्त्री नै थिए । हुन चाँही त्यो प्रश्न उठाउनु भन्दा दुइ बर्ष अघि नै अर्थात २०७४ भदौ २९ मा सडक र पूर्वाधार विकासका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरिएको थियो । पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सम्झौतालाई २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । संसदले अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र पहिले अनुमोदन गराउने हेतुले उक्त प्रतिवेदनमा सो हरफ लेखिएको थियो ।
पार्टीका उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा बहालवाला मन्त्रीले नै पार्टीको निर्णायक ‘बडी’ स्थायी समितिमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य नीति अन्तरगत प्यासीफिक कमाण्डभित्र अर्को इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक भाग भएकोले यो खारेज योग्य रहेको भनेर प्रश्न उठाएपछि र सो को चर्चा हुबहु सार्वजनिक भएपछि पार्टी भित्र र बाहिर ठूलो तरंग उत्पन्न भयो । त्यसमाथि तत्कालिन सरकारका तर्फवाट नेकपा स्थार्यी समिति सदस्य एवं प्रराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम.सी.सी) को प्रतिरक्षामा आफ्ना भएभरका तर्कहरु पेश गरेका थिए । बैठकमा उन्ले आफ्नै आग्रहमा अमेरिकी सहयोग आएको जनाउदै एमसीसी सम्झौतावारे उठाइएका भिन्न मतको खण्डन गर्न उनले बैठकमा लिखित मन्तव्य पेस गरेका थिए ।
उक्त मन्तव्यमा उन्ले मिलेनियम च्यालेन्ज कपोरेसन (एमसीसी) र इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपिएस) फरक बिषय भएको बताए । आइपिएस स्थापना भएको सन् २०१७ मा हो तर एमसीसी सन् २००२ मा स्थापना भएको र त्यसले गर्ने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न नेपालले धेरै पहिलादेखि पहलगर्दै आएको उनको तर्कको सार थियो । उनको लिखत आमसञ्चार माद्यम मार्फत (नेपाल खवर पुष ३, २०७६) बाहिरिए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा “नेकपाले एमसीसी विधेयक रोके कांग्रेसले प्रतिकार गर्ने” घोषणा सार्वजनिक ग¥यो । पुष ७, २०७८ मा नेकपा (नेकपा) स्थाई समितिको बैठकले ‘एमसीसी इण्डो–प्यासिफिकको अंग हो ? होइन ? अमेरिकाले प्रष्ट्याउन आग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गर्दै बैठक समापन गरेको समाचार बाहिरियो ।
पार्टी भित्र स्पष्टोक्ति खोजी भईरहँदा तात्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा एमसीसीलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य सहायक सम्झौता (subsidiary agreement) भित्रभित्रै गरिरहेका समाचारहरु चुहीरहेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली एमसीसी आइपिएसको अंग हुनै नसक्ने जिकिर गरिरहेका थिए । पार्टी स्थायी कमिटीमा मात्र उनले यो दावा पेस गरेनन् बल्की उनले राष्ट्रियसभा अन्र्तरगत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितीको बैठकमा समेत “एमसीसी अमेरिकालाई इण्डिया प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडन आवश्यक नभएको” जिकिर गरेका थिए (अनलाइन खवर, ९ पुष २०७६) । तर २ दिन पछि उनको दावीको खण्डन स्वयम एमसीसीको स्वामित्व बोकेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरि दियो । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समितीको प्रस्तावलाई सही सम्वोधन गर्नु पर्ने ठानेर नै होला अमेरिकी दूतावासले “एमसीसी” इण्डो–प्यासिफिककै अंग रहेको सार्वजनिक जनाउ दियोे (खड्का २०७६) ।
त्यस अघि वैशाखमा दक्षिण तथा मध्य एशिया हेर्ने अमेरिकी उप सहायक डेभिड जे. रान्चले “एमसीसी” इण्डो–प्यासिफिककै अंग रहेको भनिसकेका थिए। अमेरिकी दुतावासको उपरोक्त स्पष्टिकरणका वावजुद ज्ञवालीका तर्क(?)लाई बल पु¥याउने गरी नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती बुद्धिजीवी एवं राजनीतिकशास्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरु लाईन लागेर एमसीसीको चर्को वकालतमा ओर्लिए । उनीहरुको मूलतर्क एमसीसी कुनै पनि किसिमको ‘सैन्य रणनीतिसँग आवद्ध नभएकोले राज्यको विकासका लागि कुनै सर्त नराखी ‘स्वीकार्नु पर्छ’ भन्ने रटान थियो । त्यसपछि भने एमसीसी के हो ? कुन उद्देश्य राखेर आयो ? आउँदा के हुन्छ ? नआउँदा के हुन्छ भन्ने बारेमा पक्ष र विपक्षमा वहसहरु निम्तिए । त्यसपछि देखि यो आलेख तयार पारुन्जेल सम्म एमसीसीबारे वहस चल्दै आएको छ (गजुरेल, २०७८), (गुरुङ २०७७) । अमेरिकी सहायक मन्त्रि र उप सहायक मन्त्रि ले हालसालै नेपाल भ्रमण गरि २८ मंसिर सम्ममा यो सम्झौता पास गराईसक्नु पर्ने जानकारी समेत गराई सकेका छन्।
एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन तर विशेष संसद अधिवेशन बाट पास गराइने भन्ने चर्चा छ । अमेरिकी राज्य र नेपालका उसका हिमायतीहरु एमसीसी चाहिन्छ कि चाहिन्छ भनेर निरन्तर रटान लगाईरहेका छन (दीक्षित, २०२१), (महत, २०७८) (ढकाल, २०७८) स्कटलैण्डको ग्लास्गोमा कोप– २६ को अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल ओर्लिए लगत्तै “प्रचण्ड र मैले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाईसकेका छौँ” भनेर उद्घोष गरिदिए ।
प्रम देउवाले “ग्लास्गोमा एमसीसी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लोटोर्तुसँग आफूले भेटेको बताउदैं उनले आफूसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको कुरा राखेको र आफूले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने” बताएका थिए । यद्यपि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनका एक नेता पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको सचिवालयले भने उठेका प्रश्नहरु माथि र सुधार गर्नु पर्ने बुँदाहरुमा सुधार नगरी अनुमोदन हुन नसक्ने दावी गर्दै आएको छ । यसको अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुमोदनका लागि दवाव हालीरहेको एकातर्फ देखिएको छ । यही मंसिर २८ गते अनुमोदन नगरे एमसीसी सहयोग उपलब्ध हुन नसक्ने भन्ने अमेरिकी मन्त्रीको चेतावनी आएको छ भने अर्को तर्फ सत्ता गठबन्धन भित्रै अन्यौल र दोधार देखिएको छ । एमसीसीकै कारणले नवनिर्मित सत्ता गठबन्धन पनि तोडिने खतरा उत्पन्न भएको देखिँदैछ ।
अमेरिकाको एमसीसी चिन्तन
उच्च–विकसित मुलुकहरुले सन् १९७१ मा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र संघको साधरण सभाबाटै आफ्नो जिडिपिको ०.७१ प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनीहरुले आफूले चाहेको मुलुकमा आफ्नो सर्त अनुसार वार्षिक रुपमा जिडिपीको ०.२२ प्रतिशत हिस्सा भन्दा माथि कहिल्यै सहयोग गरेनन् । सवैभन्दा बढी जिडिपि भएको तर कम सहयोग गर्ने विकसित राष्ट्रको नाम लिँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम नै पहिलो पंक्तिमा पर्ने गर्दथ्यो । सन् २००१ को सेप्टेम्वर महिनामा न्युयोर्क ट्विन टावर आक्रमण पछि अमेरिकाले छ वटा मुलुकहरुलाई (बेलारुस, क्युवा, इरान, सुडान, सिरिया,उत्तरकोरिया तथा निकारागुवा) ‘रग–स्टेट’को (खराव–राज्य) ट्याग भिराइदियो र आप्रवासन प्रकृयालाई कडाइकासाथ लागु गर्ने घोषणा ग-यो । तर उक्त घोषणा आलोचनामुक्त रहेन ।
आफ्नो हितमा हुनेगरि अन्र्तराष्ट्रिय ब्यापार नीति लाद्ने, स्रोत र साधन दोहन गर्ने, नवउदारवादी वित्त नीति मार्फत नाफा र वचत सञ्चिती गरी गरिव मुलुकहरुबाट आफ्नो केन्द्रमा साइफोनिङ गराउने अनि प्रशस्त फाइदा लुट्ने तर गरिव र असहाय मुलुकहरुलाई फिटिक्कै सहयोग नगर्ने भनेर आलोचना पनि त्यत्तिकै सशक्त रुपमा देखा प-यो । आलोचना र असन्तुष्टिको स्वर उच्च हुन थालेपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु वुस (जुनियर) ले सन् २००२ मा नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन मार्फत नयाँ सहयोग बढाउने अवधारणा अघि सारे ।
पहिलो पटक (सन् २००४ र २००५)उनले औसत १४३५ यु.एस.डलर भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । पछि आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर आइपुग्दा सन् २००८ मा उन्ले ३ हजार देखि ३६ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने भनेर थ्रेसहोल्ड बढाए । तर विकासको साझेदारी को सँग गर्ने भन्ने कुरा कागजमा प्रतिस्पर्धात्मक आधार भनिएता पनि मुलुक छान्ने अधिकार आफैँमा राखे । जो अस्वाभाविक थिएन ।
यद्यपि जे जस्तो काम र मुलुक छनौट गरे पनि अमेरिकी सैन्य शक्ति हेर्ने संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने समितिमा (डिफेन्स कमिटी अफ पार्लियामेन्ट) रकम र कामको उपलब्धी (working performance) सहितको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखियो ] (MCC; 2019)। यसको अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मुलतः संयुक्त राय अमेरिककाको सैन्य सुरक्षा रणनीति तथा उसको निगरानीमा मात्र वितरण गर्ने सहयोग राशी हो भन्ने कुरा सुरुमै स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।
सन् २००८/०९ को महामन्दी सुरु भए पछिको चीनले अघि सारेको आर्थिक नीतिका कारण पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसीको पुरानो अवधारणालाई अलि बढी चीनको विकास, प्रगति तथा विश्वव्यापी सहकार्यलाई ध्यानमा राखेर बदलेको देखिन्छ । जस्तो सन् २००८ मा चीनको हैसियत आर्थिक रुपमा निकै सवल बनिसकेको थियो । ऊ जापानलाई जितेर विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मूलुक बन्यो । उत्पादन, औद्योगिकरण तथा विश्व व्यापारमा उसको हिस्सा बढेका हिसावले उसलाई “विश्व औद्योगिक ग्राम” भन्न पनि थालिसकिएको थियो । सन् २००८/०९ को विश्वव्यापि मन्दीको समयमा पनि उसको आर्थिक बृद्धिदर अन्य मुलुकको जस्तो ह्वात्तै तल खसेन । उसले चलाकीपूर्ण ढंगले आफ्नो चालुखातामा रहेको सञ्चितीलाई नयाँ ढंगले परिचालन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो ।
निर्यात नेतृत्वको आर्थिकबृद्धिको (export-led economic growth) पुरानो रणनीतिमा निकै ठूलो फेरबदल गर्यो । निर्यातलाई चालु राखेरै आफैँभित्रको बजार विस्तार गर्न मुलुक भित्रै बस्तु तथा सेवा उत्पादन र खपत क्षेमता बढाउन पूँजी निर्माणमा आमजनसहभातिाको रणनीति अख्तियार गर्यो । त्यस कार्यकालागि उसले ५८६ अर्व यु.एस डलरबराबरको संञ्जिवनी प्याकेज (stimulas package) अगाडी सा¥यो । पश्चिमा राष्ट्रहरु क्वान्टिटेटिभ एजीङ मार्फत बैंकको बचाउ गरिरहेका बेला चीन भने ठिक उल्टो समाजको सबै वर्ग र तप्कालाई आर्थिक कृयाकलापमा सहभागी गराउन उद्धत देखियो । त्यसैगरी पश्चिमा मुलुकहरु भन्दा पृथक रणनीति सहित मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा बमोजिम अन्य मुलुकहरु खासगरि आफ्ना छिमेकी एशीयाली तथा अफ्रिकी मुलुकमा विकास तया व्यापारमा नयाँ साझेदारीको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्यो र जमिनदेखि जमिनसम्मको व्यापार बृद्धि गर्न युरोपेली मुलुकहरुसँग साझेदारीका लागि प्रस्ताव अगाडी सा¥यो ।
वास्तवमा सन् २००८ को वित्तीय दुर्घटना पछि चीन अमेरिकी मोडेलभित्र धेरै खरावी छन भन्ने निष्कर्षमा पुगीसकेको देखिएको थियो । त्यसैले एशियामा नयाँ अर्थराजनीतिको मोडलको नयाँ जग बसाल्न आवश्यक छ भन्ने चीनले महसुस गरेको देखिन्छ । सन् २००९ मा बेइजिङमा सम्पन्न एघारौँ राजदुतहरुको सम्मेलनमा तत्कालिन राष्ट्रपति हु जिन्ताओले “अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा एउटा ठूलो परिवर्तन खोजिएको” र चीनले उक्त कुरा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका थिए । यो भनाई र काम गराईले अमेरिका चीनसँग झस्किएको हुन सक्ने आंकलन अमेरिकी अधिकारीहरुले त्यतिवेलै अनुमान गरेको देखिन्छ (Doshi;2021) । दि गार्जिएनमा प्याट्रिक वीन्टर लेख्छन, त्यसपछि, “चीन माइन र मिसाइल्समात्र होइन एयरक्र्याफ्ट क्यारिएर र जमिन र पानी दुवैमा तैरने र गुड्ने साधनहरुमा पनि लगानी केन्द्रित गर्न थाल्यो ।
साउथ चाइना समुन्द्रमा सैन्य तालिम केन्द्रहरु बनाउन थाल्यो । आफ्नो जलसेनाका लागि जहाजहरु निर्माण गर्न थाल्यो । अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको पुर्नसंरचना गरी सवै मुलुकहरुसँग समान व्यवहार गर्न प्रभावकारी माग राख्न थाल्यो र आफू अनुकूल लगानी लगाउन एशीयन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्भेष्टमेन्ट बैंक र वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभलाई संस्थागत गर्न पहल गर्यो (Wintour; 2021)। वेल्ट एण्ड रोड अन्र्तगत औद्योगिकरण तथा पूर्वाधार विकासमा गरिएको चिनियाँ नयाँ अभ्यासको साझेदारी संसारभर लोकप्रिय बन्दै गए । तुलनात्मक रुपमा विआरआइको विकासको मोडल हस्तक्षेप र शोषण वा थिचोमिचो थिएन सकारात्मक साझेदारी र आपसी बराबरी फाइदाको विकास मोडलमा आधारित छ भन्ने मानिन्छ ।
अमेरिकाको विरोध रहँदारहँदै पनि पश्चिम युरोप, अफ्र्रिकी तथा एशीयाली मुलुकहरु विआरआइमा मात्र सहकार्य गर्न जुटेनन्, एआइआइवी बैंकमा पनि साझेदार गर्न पुगे । यी यावत घटनालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफू नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौति खडा गर्न खोजेको ठान्यो । यी यावत घटनालाइ बु्रकिङ चाइना स्ट्राट्रेजी इनिसिएटिभ तथा बु्रकिङ फोरेन पोलिसीका फेलो रुस दोशीले तीनवटा बुँदामा सारांश खिचेका छन :
१. छोटो अवधीमा चीनको प्रयत्न विआरआइ मार्फत छिमेकी मुलुकहरुसँग प्रभावकारी सम्वन्ध कायम गर्ने ता कि अमेरिकाले बहुपक्षीय आर्थिक तथा क्षेत्रीय सम्वन्धमा पुर्नसम्वन्ध जाग्रित गर्न कृयाशील नहोस ।
२. मध्यम दुरीमा चीनको प्रयत्न अन्तराष्ट्रिय वित्तयि प्रणालीको संरचनात्मक प्रतिलिपि निर्माणमा लाग्नु थियो ताकि अमेरिकाले दिन सक्ने वित्तीय दवावबाट बच्न सकियोस् । जस्तो एआआइवी (AIIB) तथा ब्रिक्स (BRICS) बैंकको अवधारणा अगाडी सारेकोलाई लिन सकिन्छ ।
३. दीर्घकालमा चीनको प्रयत्न मुद्राको विविधिकरण, विस्तार गर्नु हो ता कि डलरलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्राको रुपमा र भूक्तानी प्रणालीमा जुन बलियो स्थान प्राप्त छ त्यसलाई आफ्रनो मुद्राले विस्थापन गर्न सकियोस र यस सम्वन्ध पर्ने अमेरिकी दवावलाई झेल्न सकियोस ( Doshi : 2019) ।
अमेरिकी विद्वानहरुको यस किसिमका निष्कर्षहरुले चीनलाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले चीनलाई माथदिन सहयोगको पुरानो परम्परा यु.एस.एआइ.डी लाई निरन्तरता दिँदै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसीं) मार्फत अन्य विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकहरुमा नयाँ ढंगले प्रवेश गर्ने रणनीति निर्माण गर्दै प्रभाव विस्तारका लागि एमसीसीलाई सो रणनीति अख्तियार गर्ने साधनको रुपमा विस्तार गर्न अघि सारेको देखिन्छ ।
हालसम्म एमसीसी मार्फत पूर्वी युरोपका ७ देश अल्वेनिया आर्मेनिया, जर्जिया , किरिवाटी, कोसोभो मोल्दोभा , उक्रेन रहेका छन । कोसोभो र किरिवाटीमा प्रस्ताव गरे पनि अरु मुलुकले परियोजना बन्द भै सकेपछि दोहो-याएनन् । उक्रेन छिमेकी रुससँग झगडामा अल्झियो ।
अफ्रिकाका २६ देशमा पाँचवटा देशमा मात्र दोहोरिएर काम भएका छन नत्र अरुमा नदोहरिएको देखिन्छ । थोरै देशहरुमा प्रस्ताव गरिएका तर हस्ताक्षर भएर काम हुन सक्ने देखिएको छैन ।
ल्याटिन अमेरिकामा ७ देशमा सन् २०१० अगाडि जे जति काम भए भए पछि दोहोरिएको देखिंदैन । एशीयाका दश देश मध्य ७ वटा देशमा सन् २०१० अघि नै काम काम सकिएको तर नदोहोरिएको अवस्था रहेको छ । नेपालमा हस्ताक्षर भएको काम अघि नबढेको अवस्था छ । इण्डोनेशीयामा प्रस्ताव गरिएको छ । जोर्डन (बन्द), किर्गिज रिपब्लिक (बन्द), मंगोलिया(बन्द), फिलिपाइन्स (बन्द), सोलोमन आइजलेण्ड (प्रस्तावित), श्रीलंकाले अनुमोदन नगरेको, तिमेरोलेस्ते (बन्द), भानुआतु(बन्द) देखिन्छ । यसरी ५१ देश मध्य थोरैमा मात्र काम भइरहेको छ । (MCC. Where we work)
इण्डो–प्यासीफिक र नेपाल
सन् २०१३ मा चीनद्वारा सुरु गरिएको र युरोप–एशीया–अफ्रिकाका अधिकांस राष्ट्रहरु संलग्न रहेको नयाँ शील्क रोड अवधारणा (BRI) कार्यन्वयन हुँदा चीनको साख बढ्ने र आफ्नो साख घट्ने चिन्ताले नै इण्डोप्यासिफिक रणनीति तयार गरिएको हो भन्ने कुरा अमेरिकी दि डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिक प्रतिवेदन (IPS Report: 2019) मा स्पष्ट रुपमा प्रष्टयाइएको छ । दक्षिण एशीयाको क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रको रुपमा रहेको भारत बिआरआईमा संलग्न हुन रुचाएन । तर झण्डै दुई दशक (सन् २००४) देखि ‘लुक–इष्ट पोलिसी’ अनुरुप दक्षिण एशीयाली नवोदित औद्योगिक मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको थियो । शक्ति, क्षमता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र आर्थिक बृद्धिको स्तर मापन गरेर भारतलाई नै दक्षिण एशीयाली राष्ट्रमा मियो बनाएर इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अख्तियार गर्न अमेरिकाले सुरु गर्यो ।
चीनसँग आफुलाई दाँजेर हेर्न रुची राख्ने भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व सम्हाले पछि यो रणनीति कार्यान्वयन हुने परिस्थितीको सुरु देखिकै अमेरिकी आंकलन देखिन्थ्यो । सन् २०२० को चीन–भारत वीचको सीमाना विवाद र हताहती पछि एशीया प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ रणनीति तथा कार्यनीतिहरु बन्न थाले । जस्तो खुलेर चीन बिरोधी गतिवीधिका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अर्थात यु.के., र अष्ट्रेलियाले अकुस (AUKUS, AU — Australia, UK — the United Kingdom,US — the United States) सेप्टेम्वर १५, २०२१ मा अस्तित्वमा ल्याए । यो नितान्त सैन्य रणनीतिसँग आवद्ध कोर ग्रुप हो । यसता अरु पनि अलाएन्सहरु देखिन्छन । जस्तो अन्जुस (ANZUS)। अमेरिका र अष्ट्रेलिया र न्युजीलैण्ड आवद्ध संस्था जो १९५१ मै पहिलो शीतयुद्धको समयमा प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षाका लागि भनेर गठन गरिएको थियो ।
क्वाड (QUAD); क्वाड्रीलेटरल (Quadrilateral security dilogue) अर्थात छोटकरीमा क्वाडलाई एशीया भर्सनको नाटो (NATO) को रुपमा हेरिएको छ । यो पहिलोपटक स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक भन्दै सन् २००७ मा देखापरेको थियो । अष्ट्रेलियाको सिड्नी स्थित लोइ इन्स्टिच्युटका हार्वे लिमायुका अनुसार दोहोर्याएर एक दशक पछि पुनः साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरियो । खासगरेर यो अष्ट्रेलियाका लागि आवश्यक ठानिएर व्युँताइयो । किनकी चीनसँग उस्को कूटनीतिक सम्वन्ध विगं्रदैथ्यो । यो चीनका बिरोधमै लक्षित थियो र हो (Rasheed; 2020) । अमेरिका,जापान, भारत र अष्ट्रेलिया यसमा समाहित भएका छन । अर्को संस्था फाइभ आइज (Five eyes) जस्मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्यजील्याण्ड सामेल छन । यो पहिलो सीत युध्दमा सोभियतका विरुद्ध जासुसी मार्फत आपसमा सूचना प्रवाह गर्न सैन्य सूचना आदान प्रदान गर्न, तथा मानवीय गतिविधि माथि जासुसी गर्न बहुपक्षीय सम्झौता अन्र्तगत कृयाशील रहेकोछ । हाल यो चीन, रुस र उत्तर कोरिया वीच केन्द्रित छ ।
भारतसगँको सकृय सहकार्य पछि क्वाडको आँखा नेपाल र इण्डोनेशीयामा केन्द्रित छ । इण्डोनेशिया प्यासिफिकको ढोका हो भने नेपाल चीन र भारत वीच अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित छ । एमसीसी यतिवेला इण्डो–प्यासीफिक रणनीतिलाई सफल पार्न अगाडी सारिएको आर्थिक सहयोगको पाटो (बिगतमा नभएको भनिए पनि) हो । त्यसैले एमसीसी अमेरिका लगायत पश्चिमा पूँजीवादी मुलुकहरुको हितमा राजनीतिक तथा सामरिक दुवै हिसावले चाख रहेको फोरम हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
एमसीसी प्रकृया नेपालमा झण्डै एक दशक अघि अर्थात सन् २०११ बाटै सुरु भएको ब्यहोरा त्यतिवेला नीतिनिर्माता रहेका व्यक्तिहरुका हिजोआज छापिएका आलेखवाट पुष्टि हुन्छ । उनीहरुका अनुसार अमेरिकाकै सहयोगमा सन् २०१४ मा तयार पारिएको १३० पृष्ठ लामो ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोष्टिक’ प्रतिवेदन समेत एमसीसी सम्झौतामा नेपाललाई कसरी सामेल गर्ने भन्ने निहित उद्देश्यले तयार पारिएको दस्तावेज हो । त्यो प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार सन् सेप्टेम्वर १४,२०१७ मा एमसीसीका तर्फवाट कामु कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास र नेपाल सरकारका तर्फवाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पयाक्ट’ शीर्षकमा सम्झौता भयो । करिव ६० पृष्ठ लामो उक्त सम्झौतामा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसुची, ११ वटा परिशिष्ठ रहेकाछन ।
५० करोड अमेरिकी डलर को उक्त एमसीसी सम्झौतामा १३ करोड डलर नेपाल सरकारले विनियोजन गर्नेगरी कूल ६३ करोड डलरको परियोजना प्याकेज निर्माण गरिएकोछ । उक्त परियोजना भित्र ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत प्रशारणलाइन निर्माणका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर र महेन्द्र राजमार्गको ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने जनाइएकोछ । त्यस मध्य लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली, बुटवलमा गरी ४ वटा विद्युत सवस्टेसन निर्माण गर्ने रहेकोछ ।
४ सय केभीको प्रशारण लाईन लप्सीफेदी देखि रातामाटा, हेटौँडा, रातमाटा देखि दमौली दमौली देखि बुटवल र सुनौली सीमाना सम्म निर्माण गरिनेछ । उक्त प्रशारणलाईन भारतको गोरखपुरको भारतीय उत्तर ग्रिडसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी सडक तर्फ महेन्द्र राजमार्गको कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको शिवखोला सम्मको सडक स्तरबृद्धि गर्ने रहेको छ । यी दुवै काम परियोजना सुरु भएको ५ वर्ष निर्माण अवधी रहने जनाइएको छ ।
आक्रमक तर झुठ प्रचार
इण्डो–प्यासिफिक रणनीति वास्तवमा दक्षिण एशिया तथा हिन्दमहासागर राष्ट्रहरुको समर्थन आफूसँग जुटाईरहने प्रयत्नको एउटा पाटो हो । जस्को मूल काम भनेको विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैन्य सामथ्र्यलाई प्रभावशाली बनाई राख्ने उद्देश्यसँग नीहित छ । त्यसको प्रभावशालीता दिगो आर्थिक बृद्धि र क्षेत्रीय सम्वन्धनमा (regional connectivity) भर पर्ने कुरा अमेरिका आफैँले खुलासा गर्दै आएकोछ । कनेक्टीभिटी भन्नाले जल, हवाई, साइवर, स्पेस डोमेन तथा साँध सीमानामा देखिने कठिनाई वा असमझदारी शान्तिपूर्ण तवरले हल गर्ने भनेर प्रचार गरिएकोछ । पछाडी त स्वतन्त्र, खुला, समावेसी, तथा प्रभावशाली प्रजातान्त्रिक इण्डो–प्यासिफिक (“a free and open” “inclusive and resilien and democratic Indo-Pacific,”) भन्न थालिएको छ । आर्थिक तहमा व्यापार, लगानीको वातावरण, यातायात, आदिका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सम्वन्धहरु विस्तार गर्ने भन्ने प्रचार गरिएको छ । तयारी, साझेदारी, क्षेत्रीय सञ्जालको पर्वद्र्धन इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकको मूल मन्त्र भन्ने गरिएको छ । ६४ पेज लामो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा जुन ब्याख्या उपलब्ध छ त्यो अर्थराजनीतिक रुपमा छिमेकी चीनको सम्वन्ध विस्तारको तेजलाई रोक्ने अर्थमा छ भन्ने त्यसमा उल्ल्ेख गरिएका ३ वटा अध्ययनलाई उद्धृत गरिएकोछ ।
एक त छिमेकी, दोश्रो हामीलाई आपत विपत पर्दा सँधै उपलब्ध भईरहने, तेश्रो हाम्रो आर्थिक सामाजिक र तथा पूर्वाधार विकासको सवैभन्दा ठूलो साझेदार रहँदै आएकोछ चीन नाकाबन्दिको समयमा होस वा भुकम्पको बेला होस, चीन एक असल मित्रको कर्तव्य निर्वाह गरेकै हो । महामारीको संकटको घडीमा सवैभन्दा निशूल्क र सुपथ मूल्यमा चीनले नै भ्याक्सीन उपलब्ध गरायो र गराईरहेछ । मूल्य चुक्ता गरेको भ्याक्सीन समेत अर्को छिमेकी भारतले उपलब्ध गराएन । ‘गुन गर्दो हलो कपाल छेडी माग्दो ’ भने जस्तो चीनको विपक्षमा नेपाललाई उभ्याउन अमेरिका र भित्रभित्र भारत लागि परेको छ ।
ऐतिहासिक कालदेखि आजसम्म नेपाल चीन विरुद्ध उभिएकै छैन । उभिन सक्ने क्षमता पनि राख्दैन । इण्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारिएको प्रतिनीधिमूलक संस्था हो भनेर किटान नगरिएता पनि परोक्षमा प्रतिवेदनको नालीवेली चीन, रुस, डेमोक्रयाटिक रिपब्लिक अफ कोरियाको आर्थिक तथा सामाजिक नीति विरुद्ध जसरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोछ त्यस उद्देश्य र्पूिर्त गर्नका लागि नेपाल तयार हुनु भनेको आफ्नो अस्तित्वमा माथि स्वयम् धावा बोल्नु जस्तो देखिन्छ ।
नेपालका केही विद्वानहरुले विआरआई स्विकार गर्ने अर्को मुलुकको एमसीसी किन नस्विकार्ने भन्ने प्रश्न उठाउने गरेका छन् (महत, २०२१) । चीनले अघि सारेको बिआरआई जुन परियोजनामा (जस्मा नेपाल पनि साझेदारीका लागि सहभागी भईसकेको छ , यो एक विशुद्ध पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासमा साझेदारीको कार्यक्रम भनेर उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म विआरआई परियोजना कुनै सैन्य रणनैतिक उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएको उल्लेख छैन । त्यही नगाँसिएको प्रष्टताले गर्दा नै नेपाल विआरआइको साझेदार बन्न पुगेको हो । त्यसमा सहभागि हुनुको अर्थ अन्य विकसित मुलुकहरु सँग साझेदारी, सहकार्य वा सदभावपूर्ण सहयोगको आदानप्रदान नगर्ने भन्ने कदापि होइन, हुन सक्तैन । इण्डो –प्यासीफिक रणनीति जस्तो अमेरिकाको विपक्षमा उसलाई साइजमा राख्ने उद्देश्य राखेर भन्ने कहीं उल्लेख छैन । यदि भविष्यमा त्यस्तो कृयाकलाप चीनवाट भयो भने विआरआइवाट पनि नेपाल अलग हुनसक्छ र त्यसका लागि स्वतन्त्र छ ।
अमेरिकी प्रशासनले पनि एमसीसीवारे कुरा लुकाएको देखिँदैन । साँचो–सत्यकुरा भनिरहेकोमा अमेरिकालाई धन्यवाद दिनु पर्छ । जस्तो बैशाखको ३० गते देखि जेठ १ गते (१३–१५ मे, २०१९) सम्म नेपाल भ्रमण गरेका दक्षिण एशीयाकालागि अमेरिकी एक्टिङ डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड जे. रान्चले उतिवेलै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्याक्ट प्रोगाम’ अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको भाग रहेको बताएका थिए । उनले नेपालसँग गरिने सम्झौताबारे ‘यो सम्झौता नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकताको साथसाथै क्षेत्रीय सम्वन्धन लागि पनि महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने यसले हाम्रो लक्ष्य बमोजिम इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको क्षेत्रीय संम्वन्धन गर्ने अर्को उद्देश्य पनि पुरा हुनेछ’ (Himalayan Times; 2019) ।
तर एमसीसी प्रसंग आउने बित्तिकै एकथरी नेपाली बुद्धिजीवीहरु अप्रत्यासित हिसावले आक्रमक रुपमा प्रचारवाजीमा उत्रने गरेकाछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री माननीय प्रदिपकुमार ज्ञवालीले बर्षैभरी (सन् १९१८को डिसेम्वरमा अमेरिका भ्रमणदेखि २०२० को डिसेम्वर सम्म) छलकपट र सर्वथा झूठ कुरा गरि रहे । सार्वभौम संसदलाई नै झुठो कुरा गरेर गुमराहमा पारिरहे । अमेरिकी दूतावासले इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै पाटो हो भनी सकेपछि पनि पूर्वमन्त्री रामशरण महत लगायतका कथित बुद्धिजीवीहरु अमेरीकी कूटनीतिज्ञ भन्दा बढि अमेरिकी जस्ता भएर ‘हुँदै होइन’ ‘हुनै सक्तैन’ भनेर किन चिच्याइ रहन्छन ? यो आश्चर्य र अनौठो रहेन । अव उहाँको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ ?
असमान सर्तहरु
नेपालमा धेरै लामो समय देखि जुनसुकै र जस्तोसुकै सर्तहरु रहेको भए पनि वा त्यसले दीर्घकालिन असर पार्ने भएता पनि आँखा चिम्लिएर स्विकार्ने गरिएकोछ । यस्ता हचुवा कृयाकलापका आधारमा गरिने सन्धी सम्झौताका विपक्षमा ठूलो विरोध पनि हुने गरेको छ । एमसीसी सम्झौता खासगरी निम्निलिखित बुँदागत सर्तहरुका कारण असमान्य बन्न पुगेको छ ।
(१) उक्त सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिए पनि प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने भनिएकोछ । यसले बाझिएको हदसम्मका नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरु निस्क्र्रिय हुने देखिन्छ । एउटा आर्थिक प्याकेज प्राप्त गर्न कानुन र संविधाननै निस्क्रिय बनाउन कुनै एक सार्वभौम मुलुकका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?
(२) दफा ५.१ को (क) ले अमेरिकी सरकारलाई एक पक्षीय रुपमा सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त दफाको ५ को २ को ४ मा अमेरिकाको प्रचलित कानुन बमोजिम अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरित कृयाकलाप गरेमा वा एमसीसी ऐनले कार्यवाही अयोग्य ठह¥याएमा यो सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ (Ratnasansar;2020) । यसको तात्पर्य यस परियोजनाले अमेरिकाको एमसीसी ऐन लगायत कानुन मात्र होइन भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नु पर्ने प्रावधान कुनै अर्को स्वाधिन मुलुककालागि कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? २० जुलाई, २०१६ मा एमसीसी र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बिच गरिएको प्राविधिक सहायता अनुदान सम्वन्धी सम्झौताको धारा ८ दफा ८.१ मा यस सम्झौतामा न्युयोर्क राज्य(अमेरिका) को कानुन लागु हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताका पक्षहरु बिचमा विवाद प¥यो भने पनि अन्ततः निर्णय गर्ने अधिकार एमसीसी कानुनलाई आधार बनाइएको छ । जबकि अन्य सम्झौताहरुमा पक्ष राष्ट्रहरु बिच विवाद प¥यो भने दुवै पक्षलाई मान्य हुने तेश्रो तटस्थ राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा विवाद व्यवस्था गरिएको हुन्छ (गुरुङ,२०७७) ।
(३) दफा ६ को (ग)मा सम्झौताको अनुसुचीहरु संसोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि प्रकृया अवलम्वन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर अर्कोतर्फ त्यस विपरित सम्झौतालाई ऐन स्तरको कानुनी मान्यताका लागि भनि संसदअनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नु स्वयम् विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ (गुरुङ, २०७७) ।
(४) दफा ३.२ मा नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार छोड्नु पर्ने उल्लेख गरिएकोछ । दफा २.८ मा कर, भन्सार, महसुल, भ्याट सवै छुट दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकोछ । निर्माण कार्य पुरा भई उक्त संरचनावाट फाइदा हुन थाले पछि त्यसवाट प्राप्त हुने आय आर्जनको बाँडफाँडवारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । दफा ५.३ मा वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्झौता विपरित कार्य गरेमा ३० दिन भित्र र दफा ५.४ मा नेपाल सरकारले भुक्तानी समयमा नगरेमा अमेरिकाको प्रचलित व्याजदर अनुसार व्याजसमेत भुक्तानी गर्नु पर्ने सर्तहरु राखिएका छन ।
(५) उक्त सम्झौताको अनुसुची ५(क) मा यस परियोजनाका लागि भारत सरकारको सहमती आवश्यक रहेको भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । तेश्रो मुलुक सम्झौतामा उल्लेख गरिनु अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको उल्लङघन गरिनु हो । नेपालले विद्युत व्यापार गर्ने या नगर्ने कुन देशसँग गर्ने वा नगर्ने सम्वन्धित देशहरुको आपसी मामिला भित्र पर्छ ।
(६) दफा ६.८ मा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कृयाकलाप वा अकर्मण्यताबाट पैदा हुने कुनै पनि हानी वा दावीप्रति एमसीसी र अमेरिकी सरकारले दायीत्व बहन नगर्ने उल्लेख छ ।
(७) दफा ७.४ले एमसीसी सम्झौता भनिएता पनि दफा २.८का सर्तहरु प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ती पछि पनि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागु हुने भनिएकाले एमसीसी सम्झौता विभिन्न बहाना र आवरणमा अनन्तकालसम्म रहन सक्ने देखिन्छ (गुरुङ, २०७७) ।
(८) एमसीसी सम्झौता संसदवाट पारित नुहँदै ‘एमसीए नेपाल’ संस्था गठन गरिनु आपंmैंमा त्रुटीपूर्ण रहेकोछ । कथंकदाचित संसदले सम्झौता अनुमोदन गरेन भने , नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने प्रावधान राखिनु त्यो गठन आदेश नै निष्फल हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा एमसीए नेपालले गरेको खर्च अमेरिकी सरकारले नबेहोर्ने हुँदा राज्यकोष दुरुपयोग भएको ठहरिनेछ ।
(९) पूर्व नेकपा तथा हाल नेकपा (माओवादी केन्द)का नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लेख्छन “ मूल सम्झौता संसदमा विचाराधिन रहेको र उक्त सम्झौता के गर्ने भनी कुनै टुङ्गो नभएको र यो सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भनी आवाज उठीरहेको बेला सेप्टेम्वर २०१९ मा नेपाल सरकारका तर्फवाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अमेरिकी एमसीसी अधिकारी एन्थोनी वाल्चेर बिच कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ । कूल ५ वटा धारा, ३४ वटा दफा, ४ वटा सेडुल र ३२ पृष्ठ रहेको कार्यान्वयन सम्झौतालाई मूल सम्झौताको अंग बनाईको छ । मूल सम्झौताको कतिपय प्रावधानहरु फेरबदल गरी संसोधन गरिएको छ । सम्झौतामा गोपनियताको कुरा उठाइएकोछ । यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक सहायतामा केन्द्रित हो भने गोपनियता राख्नु पर्ने जरुरी किन ?”
दृष्टिकोणविहिन राष्ट्रिय नीति
नेपालमा गरिएको एमसीसी सम्झौता पूर्वाधार निर्माणसँग सम्वन्धित छ । पूर्वाधारमा भित्रिने लगानीमा साझेदारी भनिएता पनि खासगरी स्रोतको अभावमा अविकासका दृष्टिकोणले ‘विकासका लागि वित्तको (Finance for development) अवधारणा र वित्तको राजनीतिक अर्थशास्त्रको (political economy of finance) अवधारणा बिच वैचारिक मात्र होइन विकास अवधारणामा नयाँ पहलका हिसावले पनि ठूलो अन्तर रहेको छ । यी दुवै अवधारणा राष्ट्रले तय गर्ने समष्टिगत विकाश रणनीतिसँग सम्वन्धित बिषय हुनेगर्छ । परराष्ट्रनीति मुलुकको राष्ट्रिय विकास रणनीतिको एक भाग मात्र हो । एमसीसीले विकासको मूल फुटाउछ भनेर वकालत गरिरहेका अमेरिकी नीति निर्माताहरुले राष्ट्रिय क्षमता विकासका बारेमा किन कुरा गर्दैनन् ? सामान्य मानिसहरुले तल उल्लेखित प्रश्नहरु गरिरहँदा उत्तर दिन किन हिचकिचाउँछन ?
(१) अमेरिका नेपाली अर्थतन्त्रबारे मात्र होइन राष्ट्रिय क्षमतावाट अपरिचित छैन भन्ने कुरा उसले आफैँले तयार पार्न लगाएको डाइग्नोष्टिक प्रतिवेदनले पनि भन्छ । डेढ दशकदेखि कूल बजेटको एक–तिहाइमात्र छुट्याइने गरेको विकास बजेटको एकतिहाइ पनि खर्च नेपाली प्रशासकहरुले सकिरहेका छैनन् । आर्थिक बर्ष २०२०/२१ का लागि साढे तीन खर्व पूँजीगत खर्च कागज मिलानको कुरालाई छोड्ने हो भने एकतिहाई मात्र मुस्किलले खर्च भएकोछ । खर्चगर्ने संस्थागत क्षमता विकास निर्माण नै नगरी नेपाललाई बाहिरको ५५ अर्ब (युएस डलर ५० करोड) किन चाहियो ?
(२) नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको आफ्नै प्रशारण निर्देशनालय छ । यसले ६६ केभी देखि ४०० केभीसम्मका प्रशारण लाईन निर्माण र सञ्चालन गर्दै आएको छ । तथापि एमसीसी सम्झौता अन्र्तगत ४०० केभीको ३ सय किमी लामो प्रशारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै विकास समिति खडा गरिएको छ । आफ्नो मौलिक संस्था हुँदा हुँदै त्यस संस्थाको क्षमता बृद्धि गर्दै स्रोत र साधनद्वारा सम्पन्न गराउनुको साटो उही प्रकृतिको अर्को संस्था निर्माण गर्नु भनेको संस्थागत भईसकेको संस्थाको तेजोवध गर्नु हो । किन यसो गरियो र यसले पार्ने संस्थागत र कानुनी प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्नेबारे कहीं कतै सार्वजनिक बहस उठाइएको छैन र उठेका प्रश्नको भरपर्दो जवाफ पनि सरकारी निकायहरुले दिन रुची राखेको देखिन्न (Ratnasansar;2020)।
(३) सन २०१४ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको ढल्केवर–मजुप्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइनको नेपाल खण्ड ४० किमिको लागत प्रति किमि पौने ४ करोडमा सम्पन्न भएको थियो । तर एमसीसी सम्झौता अनुसार ३ सय किमि प्रशारणलाइन निर्माण गर्न ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लागत पर्ने हुनाले प्रतिकिमि लागत १३ लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुन्छ, जुन विद्यमान विनीमय दर अनुसार प्रति किमि लागत १६ करोड रुपियाँ हुन्छ । प्राधिकरणले प्रति किमि ४ करोड भन्दा कममा निर्माण गर्न सक्ने लाइन १६ करोड लागत लाग्नु गलत नजिर बसाल्नु हुन्छ हुँदैन ?४ गुणा महंगो बनाइनु भष्ट्राचारजन्य हुन्छ हुँदैन (श्रेष्ठ, २०२०)? यस्तो महंगो परियोजना ल्याए पछि बाँकी आफैँले निर्माण गर्नु पर्ने भावी परियोजनाको लागत बढ्छ भन्ने सोच्न र सार्वजनिक छलफल गर्न आवश्यक छ छैन ?
(४) अमेरिकाले छिमेकी चीनसित नयाँ शीतयुध्द सुरु गरेको छ । नेपाल महाशक्ति बन्न लागेका दुई मुलुकको चेपमा अवस्थित छ । अमेरिका विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो एकधु्रवीय अधिनायकत्व, प्रभुत्व र आर्थिक हैकम रक्षार्थ उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि माथि उल्लेखित पण्डितहरु अमेरिकी साम्राज्यको राजनैतिक र सामरिक उद्धेश्य हाँसिल गर्न किन उद्धत छन ? दुई ठूला मुलुकको चेपमा अवस्थित नेपालले यो समय र परिस्थितिमा असंलग्नता त्यागेर अमेरिकी सहयोग लिँदाको जोखिमको हिसावकिताव हुनु पर्छ पर्दैन ? खासगरी अफगानिस्तानको पछिल्लो युध्दको पटाक्षेप जसरी हुन पुग्यो त्यसवाट पाठ सिक्न जरुरी छ छैन ?
यी तमाम प्रश्नका साथै नेपाल राष्ट्रका रुपमा यसले आजसम्म आर्जन गरेको नैतिक तथा भौतिक मूल्य, आज सम्म नसाटिएको असंलग्नताको मूल्य भन्दा त्यो रकम नगण्य हो र अमान्य हुन्छ कि हुँदैन ? जानी–जानी, थाहा पाई –थाहा पाई नेपाल आफ्नै निकट छिमेकी, निश्वार्थ सहयोगी विरुद्ध कसरी एउटा शक्ति राष्ट्रको सैन्यरणनीतिको साझेदार बन्न सक्छ ?
नेपालले २५ बर्ष अघि २०५३ सालको हिँउदमा ‘एकीकृत महाकाली सन्धी’ संसदवाट पास गराउनु अघि अहिलेको जस्तै विभाजित मानसिकताको शिकार बन्न पुगेको थियो । त्यस वेला पनि सन्धीको पक्षमा हुनेहरु जति विकासवादी र विपक्षमा कुरा उठाउने जतिलाई विकास विरोधीको विल्ला भिराइएको थियो । त्यतिवेला नेकपा एमाले फुटेर दुई टुक्रा भएको थियो, यतिवेला स्थायी सरकार दिएको नेकपा (नेकपा) को बिघटन हुन पुग्यो । एमाले र माओवादीको पुनः अस्तित्वमा आए पछि एमाले फेरि विभाजित भयो । हरेक पार्टी भित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा वकालत चलिरहेको छ र समग्र नेपाली समाजलाई नै विभाजित गर्न कसरत गरिँदैछ । समष्टिमा नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी सँगको अन्तरसम्वन्ध तथा विश्व राजनीतिमा आफ्नो सन्तुलित भूमिकालाई कसरी ब्यवस्थित गर्छ भन्ने प्रश्न देखा परेकोछ ।
नेपालले आत्मनिर्भर र स्वाधिन विकासका लागि यी सवै प्रश्नको जवाफ एमसीसी सहयोग राशी अस्विकार गर्नु हितकर हुनेछ । किनभने असल छिमेकीसँगको सम्वन्ध कसैले दिएको अनुदानमा साटेर राष्ट्रिय खुशी हाँसिल गर्न सकिन्न ।
सन्दर्भ सामाग्री
ओली, खड्ग प्रसाद ।, दाहाल, पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’। २०७६। ओली–प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनः ‘उपनिर्वाचनले उत्साह होइन शिक्षा दियो‘ (पूर्ण पाठ) मंसिर २९, नेपाल खवर डट कम ।
खड्का, घनश्याम । २०७६। एमसीसी इण्डो प्यासिफिककै अंग ः अमेरिकी दुतावास । पौष १२, कान्तिपुर
गजुरेल, सीपी २०७८। एमसीसी सम्झौताको भविष्य । पौष १३, रातोपाटी
गुरुङ, देव । २०७७ । एमसीसी सम्झौता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद । असोज २०, रातोपाटी ।
पाण्डे, जगदिश्वर । २०७८ । प्रचण्ड र मैले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पत्र पठाईसकेका छौँ । कात्तिक १९, कान्तिपुर
ढकाल, अमित । २०७८ । एमसीसीवारे प्रदिप ज्ञवालीको फरक मत पढेर भिम रावललाई सुने पछि । जेठ २६, सेतोपाटी
दीक्षित, कनकमणि । २०७८। अमेरिकनलाई होइन, नेपालीलाई चाहिन्छ एमसीसी । नेपालखबर
महत, रामशरण । २०७८ । एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक । पौष २, कान्तिपुर
श्रेष्ठ, रत्नसंसार । २०२० । सार्वभौमिकताको मूल्यम एमसीसी
Doshi, Rush. 2019. The Long Game, China’s Grand Strategy to Displace American Order , Oxford University Press. (January 11, 2019) China’s Role in Reshaping the International Financial Architecture: Blunting U.S. Power and Building Regional Order
Himalayan Times. 2019. ‘MCC important initiative under Indo-Pacific Strategy’, – The Himalayan Times Link: https://thehimalayantimes.com/nepal/millennium-challenge-corporation-compact-programme-important-initiative-under-indo-pacific-strategy
IPS. 2019. Indo-Pacific Strategic Report June 1, 2019, Washington DC. Link: https://media.defense.gov/2019/Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF
MCC. 2019. Where we work. Millineum Challenge Corporation: Overviews and Issues, October 2019. https://sgp.fas.org/crs/row/RL32427.pdf
Rasheed, Zaheena. 2020. What is the Quad and Can it counter china’s rise? Nov. 25, Military News. Al Jazeera Link: https://www.aljazeera.com/news/2020/11/25/what-is-the-quad-can-us-india-japan-and-australia-deter-china
Wintour, Patrick. 2021. Is China Stepping up its ambition to supplant US as top superpower? Sept. 12, 2021, The Guardian. Link: https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/is-china-accelerating-plan-supplant-us-top-superpower
