साढे ३३ किलो सुन तस्करी मुद्दा : लगानीकर्ता धेरैलाई उन्मुक्ति, भरिया दोषी ठहर
काठमाडौं । प्रहरीले पाँच वर्षअघि काठमाडौंमा बरामद गरेको साढे ३३ केजी सुन तस्करी मुद्दामा अधिकांश मुख्य आरोपीले सफाइ पाएका छन् । कसुर प्रमाणित भएकालाई पनि सजाय न्यून भएको छ । तर, सुन ओसारपसारमा संलग्न तल्लो तहका व्यक्तिलाई भने अदालतले धेरै सजाय सुनाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुख्य लगानीकर्तालाई सफाइ दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । २१ पुस ०७३ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले विमानस्थल हुँदै तस्करी भएको सुन पिंगलास्थानबाट बरामद गरी गोपालबहादुर शाही र सन्तोष काफ्लेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्दा यसमा संलग्न गिरोह पत्ता लागेको थियो । पछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरेको छानबिनमा पनि सो समूहले पाँच वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
गत २३ चैतमा फैसला भएको मुद्दाको पूणर्पाठ असारमा तयार भएको थियो । ३५ प्रतिवादी रहेको यो मुद्दाको फैसलामा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने १९ जनाले सफाइ पाएका छन् । पाँच आरोपी अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनीहरूको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ ।
फैसलामा प्रहरी अनुसन्धानमा मुख्य लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका गुप्तलाल भुसाल (रोशन), राजेन्द्रकुमार शाक्य, प्रमोद श्रेष्ठ, राहुल गोयललगायतलाई सफाइ दिइएको छ । प्रहरीले दाबी गरेको संगठित अपराध मुद्दालाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले ११ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि मागभन्दा थोरै सजाय भएको छ ।
लगानीकर्तामध्ये हरिशरण खड्का, चूडामणि उप्रेती (गोरे), अर्जुनप्रसाद खरेल र राजनप्रसाद पन्थ दोषी ठहर भएका छन् । आरोपीमध्ये हरिशरण खड्कालाई सबैभन्दा धेरै सजाय भएको छ । उनलाई चार वर्ष ६ महिना कैद र ११ करोड सात लाख ८८ हजार सात सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनलाई अदालतले मुख्य कसुरदार भनेको छ । उनका पार्टनर गुप्तलाल भुसालले भने पूरै सफाइ पाएका छन् । चूडामणि उप्रेती (गोरे), अर्जुनप्रसाद खरेल र राजनप्रसाद पन्थको हकमा जनही ५० लाख जरिवाना र साढे तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
सुनसहित पक्राउ परेका गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा र सन्तोष काफ्लेलाई जनही एक करोड जरिवाना र चार वर्ष कैद सुनाइएको छ । तस्करीको काममा उनीहरू ‘भरिया’को भूमिकामा थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयस्थित भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू राजुकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव र श्यामकृष्ण (च्यामु) श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई जनही २५ लाखका दरले जरिवाना र साढे तीन वर्ष कैद सजाय भएको छ । तस्करीको सुन नेपालमा बिक्री-वितरणको व्यवस्थापन गर्ने रामहरि कार्कीलाई ५० लाख जरिवाना र साढे तीन वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
संगठित अपराधमा सबैले सफाइ पाएको तथा मुख्य लगानीकर्तालाई पनि सफाइ दिएपछि सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । फैसलाप्रति चित्त नबुझेकाले पुनरावलोकन गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले बताए ।
जिल्ला अदालतले पाँच वटा प्रश्नमा केन्द्रित भई यो मुद्दाको फैसला गरेको छ । अभियोजन अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन, कुन प्रतिवादीको संलग्नता कस्तो, सुन चोरी-पैठारी भएको हो कि होइन, संगठित अपराध हो कि होइन र अभियोग माग दाबीअनुसार कसुर ठहर हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने आधारमा फैसला भएको छ ।
पहिलो विषयमा, भन्सार ऐनअनुसारको कसुरको अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई नभए पनि संगठित अपराधसमेत भएकाले यसमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुने कुरामा विवाद नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘समग्रमा भन्सार ऐन, २०६४ को मात्र कसुर र सजाय माग दाबी लिइने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार भन्सार अधिकृतलाई मात्र हुने देखिए पनि संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को समेत दाबी भएको मुद्दामा प्रहरी अधिकृतबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको हुँदा सोबमोजिम नै भएको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन क्षेत्राधिकारको त्रुटि रहेको भन्ने देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
सुन नै बरामद भएकाले चोरी-पैठारी भएको विषय स्थापित भएको छ । ३३ केजी पाँच सय ७७.४ ग्राम सुन नै बरामद भएको र त्यो सुन तस्करी भएको भन्ने प्रशस्त प्रमाण भएकाले सुन चोरी-पैठारी नै भएको वारदात स्थापित भएको फैसलामा भनिएको छ ।
‘सामूहिक रूपमा गरिने कसुर संगठित अपराध होइन’
संगठित आपराधिक समूह गठन गरेर सुन तस्करी भएको भन्दै यसमा संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसारको माग दाबी समेत लिइएको थियो । जुन अभियोग स्थापित हुन नसक्ने अदालतको फैसला छ । सुन तस्करीमा विदेशी मुद्राको अपचलन भएको अभियोग नभएको, प्रतिवादीले सुन खरिदबाट विदेशमा पैसा पठाएको यथेष्ट प्रमाण नभएको जस्ता आधारमा संगठित अपराध मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।
साथै, तीनभन्दा धेरै व्यक्ति मिलेर सामूहिक रूपमा अपराध गर्दैमा संगठित अपराध नहुने टिप्पणी अदालतले गरेको छ । ‘सुन चोरी-पैठारीको कसुरलाई पूणर्ता दिने क्रममा प्रतिवादीहरूमध्ये कसैले लगानी गर्ने, कसैले विदेशबाट पठाउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने, कोही बोकी आउने, कोही भन्सार छुटाउने र कोही नेपालमा जिम्मा लिने भूमिकामा रहेको कारण सामूहिक रूपमा कसुर भएको भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर, सामूहिक रूपमा कसुर गर्नु र आपराधिक संगठन नै स्थापना गरी कसुर गर्नु फरक कुरा हुन् । सामूहिक रूपमा गरिने कसुर र संगठित अपराधबीच अवधारणागत रूपमा नै ठूलो अन्तर देखिन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, कारागार ऐनजस्ता कानुनमा संगठित रूपमा यस्ता कसुर हुन सक्ने भए पनि भन्सार ऐनमा यस्तो परिकल्पना नभएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । संगठित प्रकृतिको गम्भीर अपराधको कसुर दोष लगाएर मात्र नहुने र पुष्टि हुने प्रमाणको विद्यमानता पनि रहनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । ‘जति ठूलो र गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइन्छ, प्रमाणको प्राचुर्यता, ग्राह्यता र विश्वसनीयता त्यति नै बढी हुनुपर्छ । ठोस र वस्तुगत प्रमाणको अभावमा कमजोर र शंकास्पद प्रमाणबाट अनुमानको भरमा गम्भीर कसुर ठहर हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
दुबईको सुन बजार कस्तो छ, कतिसम्म सुन किन्न पाइन्छ, दुबईमा बस्ने भनिएका प्रतिवादीहरूको पेसा, व्यवसाय र आर्यआर्जन कस्तो छ ? उनीहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि तथा बरामद सुन दुबईको एयरपोर्टबाट क-कसको नाममा बाहिरियो भन्ने आधारभूत प्रमाण अनुसन्धानका क्रममा नबुझिएको भनेर टिप्पणी गरिएको छ । अभियोजनमा अनुमान र शंका मात्र व्यक्त भएको र प्रमाण पेस हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतले जस्तै यहाँ पनि सबैलाई एकमुस्ट गोस्वारा अभियोग लगाएकोमा प्रश्न उठाएको छ । अभियोगपत्रमा कसुरको पृथकीकरण नभएकाले सबैलाई चोरी-पैठारीको कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भनिएको छ । एकातर्फ फैसलामा संगठित अपराध हुन नसकेको भनिएको छ भने प्रतिवादी हरिशरण खड्कालाई सजाय तोक्दा उनले भन्सार, राजस्व र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने गरी कसुर गर्ने-गराउने गरेको भनिएको छ ।
नाइकेलाई सफाइ
अर्का मुख्य आरोपी गुप्तलाल भुसाललाई रामहरि कार्कीबाहेक अन्य व्यक्तिले बयानमा नाम नलिएको भन्दै सफाइ दिइएको छ । कार्कीले आफूले ल्याएको २३ टुक्रा सुन भुसाललाई दिएको बयान दिएका थिए । भुसाललाई प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा दुबईबाट झिकाएर अदालतमा पेस गरेको थियो । भुसाल ४८ सय केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दाका पनि प्रतिवादी थिए । जसमा सुन तस्करीसम्बन्धी अभियोग लागेका सबैले सफाइ पाइसकेका छन् ।
अर्का प्रमुख आरोपी वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठविरुद्ध पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भनिएको छ । पक्राउ परेका रामहरि कार्कीले ६० पिस सुन उनलाई दिएको बयानमा बताएका थिए । सोही सुन पसलका सञ्चालकहरू गीता श्रेष्ठ, रोजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठ सुन तस्करीमा संलग्न भएको स्वतन्त्र प्रमाण नभएकाले सफाइ पाउने फैसलामा उल्लेख छ । अर्का सुनपसले आरडी डायमन्डका राजेन्द्र शाक्यलाई रामहरि कार्कीले ८० टुक्रा सुन दिएको बयान दिएको बताएका थिए ।
उनले बैंक खातामा ठूलो रकमको कारोबार देखिएको र त्यसको स्रोत नखुलेको अभियोजन थियो । तर, उनले बैंकहरूसँगै सुन खरिद गरेको भनेर कागजपत्र पेस गरेको र त्यो तस्करीको सुनबापतको रकम हो भन्ने अवस्था नभएको फैसलामा उल्लेख छ । उनकी श्रीमती मल्लिका बज्राचार्य शाक्य तथा पसलका कामदार सन्नी श्रेष्ठलाई पनि सोही आधारमा सफाइ दिइएको छ ।
शालिमार ज्वेलर्सका मालिक राहुल गोयल पनि रामहरि कार्कीको बयानका आधारमा प्रतिवादी बनेकोमा थप प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिइएको छ । कार्कीले १५ टुक्रा सुन गोयललाई दिएको बताएका थिए । तर, उनले सुन किनको अन्य प्रमाण नदेखिएको भन्दै गोयल र उनका कामदार रवि भन्ने राजेश बोगटीलाई पनि सफाइ दिइएको छ ।
दोषी ठहर भएका रामशरण खड्काका व्यावसायिक साझेदार रामप्रताप खड्का र प्रकाश भन्ने बुद्धिमान खरेलले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूले सञ्चालन गरेको दरबार रोधी क्लब तथा सिटिहब रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा तस्करीको सुन राखेर वितरण हुने गरेको प्रहरी छानबिनको निष्कर्ष थियो । उनीहरू खड्काका साझेदार भए पनि सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिएको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अपराधमा प्रयोग भएको जितबहादुर तामाङको बा.४च ९११४ नम्बरको कार भन्सार ऐनअनुसार जफतको माग गरिएको थियो ।
सो गाडी उनले भाडामा प्रयोग गर्न दिएको र उनको सुन तस्करीमा संलग्नता नदेखिएपछि गाडी जफत नहुने उल्लेख छ । भन्सारका अन्य कर्मचारीहरू तेजबहादुर च्यामु श्रेष्ठ, प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ र गंगाप्रसाद भुर्तेलले भने सफाइ पाएका छन् । फैसलामा प्रतिवेदक प्रहरीले भन्सार ऐनअनुसार पुरस्कार पाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतमा उपस्थित नभएकाले प्रतिवादीमध्ये संकेत उपाध्याय, नीरज भन्ने भोलाबहादुर मगर, माधव सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी, कृष्णकुमार अग्रवालको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये अग्रवाल करिब दुई हप्ताअघि अदालतमा उपस्थित भई साढे २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
