सात बुँदे मागसहित डा. गोविन्द केसीद्वारा सत्याग्रहको चेतावनी
काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै सरकारले समयमै सम्बोधन नगरे कुनै पनि समय पुनः सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरेका कारण सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ७ बुँदे माग राखेको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।
’बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरु गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिबद्धताहरु पूरा नहुँदा सुधार र सुशासनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै उनले ‘जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरु निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने माग पनि राखेका छन् ।
मागहरु :
१) बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन सुरु गरियोस् । मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सिटिइभिटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । अवैध रुपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस् ।
२) सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।
३) निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरुमाथि कानुनी कारवाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपीहरुलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस् ।
४) न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरुको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस् । जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारबाही गरियोस् ।
५) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर-नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कणर्ाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
६) जिल्ला अस्पताल लगायत सरकारी अस्पतालहरुमा सेवा शुल्क निजीकै हाराहारी पुगेकाले सबै सरकारी अस्पतालका सेवाहरु निःशुल्क गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् । स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर सुचीकृत सबै औषधि तत्काल उपलब्ध गराइयोस् तथा त्यसरी उपलब्ध हुने औषधिको सूचीमा नयाँ अत्यावश्यक औषधिहरु समेत थपियोस् ।
७) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।
