मुद्दा भुलेर सिंहदरबार छिर्दै मधेसी दल
काठमाडौं, २ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो चरणको सरकार विस्तारमा लागेका छन् । उनले यस पटक संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएका मधेसी दलहरुलाई पनि सरकारमा समावेश गराउने गरी योजना बनाइरहेका छन् । 
तर, सरकारमा आउने मधेसी दल र मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउन कोशिस गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुबै आ–आफ्नो स्वार्थमा देखिएका छन् । मधेसी दल आफ्नो माग पूरा गराउने शर्तका साथ ओलीको रथ चढेर सिंहदरबार छिर्ने दाऊमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली मधेसी दलको लौरो समाएर सरकारमा दह«ो खुट्टा टेक्ने सुरमा छन् ।
अहिले दुबै पक्षको स्वार्थ पूरा हुने वातावरण बन्दै गएपछि संविधान जारी भएपछि पानी बारबार जस्तै अवस्थामा रहेका एमाले र मधेसवादी दलबीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ट बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । ५ महिना नाकाबन्दी र आन्दोलनका क्रममा एमालेलाई मधेस प्रवेशमा निषेध गर्नेसम्मको घोषणा गरेका मधेसवादी दल अहिले सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेको अवस्थामा छ । वहुमतको सरकार बनाउने कोशिसमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसी दलको यो पोजिसन चिताकर्षक लागेको छ ।
मधेसवादी दलले संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारको समर्थन गरिसकेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत उच्च ओहदाका पदहरुमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवै दलले संविधान संशोधनको माग गरेका छन् । तर, एमाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै पुरानै अडानमा अडिक छ । माग पूरा हुने ग्यारेन्टी नहुँदै फोरम र राजपा सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
कुर्सी र जस खोज्दै फोरम
प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्रबीच पटक–पटक भेटवार्ता भइसकेको छ । संविधान संशोधनमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर सरकारमा जाने निर्णय गरेको फोरमलाई कतिपयले कुर्सी मोह पनि भनेका छन् ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चतुर राजनीतिक खेलाडि मानिन्छ । सत्ता र शक्तिप्रति झुकाव राख्ने भनेर चिनिएका यादवले दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि प्रतिपक्षमा बसेको पीडा राम्ररी बुझ्नु भएको छ । एमाले र माओवादीको बहुमत सहितको सरकार ५ वर्ष टिक्ने देखिएपछि फोरम सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक भएको चर्चा छ ।
यस्तै संविधानप्रतिको असन्तुष्टलाई लिएर नाकाबन्दी गर्दा समेत माग पूरा नभएको तीतो अनुभव यादवलाई छ । संसदमा गणितीय हिसाबमा कमजोर हुँदा सडक तताएर मात्र उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने उहाँको बुझाई छ । तसर्थ दुई तिहाई बहुमत सहित वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएर मधेशका केही मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गर्न सकिएपनि जस लिन सकिने फोरमले बुझेको छ ।
रेशमको रँडाकोसँगै कुसीको दाऊमा राजपा
एमालेसँग फोरमको तुलनामा अझ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मानिएको राजपा पनि लचिलो हुँदै सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । तर उसले संविधान संशोधनदेखि लिएर आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई बिना शर्त रिहाइ गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । टीकापुर काण्डमा सात प्रहरी र एक नाबालकको हत्या आरोपमा मुछिएका रेशम चौधरीलाई बिना शर्त छाड्न माग गर्दै उसले संसद र सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
टीकापुर काण्डपछि फरार भएका चौधरीले केही समयअघि मात्र जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको छ । र जेलमै अनसन बसेर बिरामी भएका उनको उपचार भइरहेको छ । राजपाले चौधरीलाई छुटाउन जोडतोडका साथ पहल गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आवरणमा हुने कुनै पनि अपराध क्षम्य नहुने बताए पनि चौधरीको बारेमा मौन बसेका छन् । चौधरीलाई बिना शर्त रिहाई गर्दा आलोचित हुनुपर्ने र नगर्दा राजपा बिच्किन सक्ने भएकाले ओली मौन रहेको स्रोतको दावी छ । पछिल्लो समय राजपा नेताहरुले चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गर्दै शपथ ग्रहण गराउन दौडधुप तीव्र बनाएका छन् ।
