कृषि मन्त्रालयले मलका लागि पायो थप ११ अर्ब ७५ करोड
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई थप ११ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमै १५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएको कारण सो रकमले नपुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यसमध्ये यसअघि नै एक अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको थियो । कृषि मन्त्रालयले मल खरिदका लागि २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट पाइसक्दा पनि किसानलाई मल अपुग हुने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २७ अर्ब रुपैयाँले अहिलेको मूल्यको आधारमा तीन लाख ६० लाख मेट्रिक टन मल मात्र खरिद गर्न सकिन्छ ।
वर्षभरि पुग्नका लागि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले थप रकम माग्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४५ अर्ब ५ करोड रहेको छ । अर्थात् कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटकै हाराहारीमा रासायनिक मल खरिदका लागि रकम चाहिएको छ । अझै पनि किसानले सहज रूपमा मल पाएका छैनन् । यसपाली अधिकांश किसानले डिएपी मल नपाएर बिना मलले गहुँ छरेका छन् । उनीहरुले त्यसरी नै हिउँदे बाली पनि लगाएका थिए ।
कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्, ‘मलको अभाव नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलमा भएको मूल्यवृद्धिले मल आयातमा समस्या भएको कारण अभाव देखिएको छ तर अब बिस्तारै मिल्दै जान्छ ।’
६ महिनाअघि तीन सय डलरमा एक मेट्रिक टन मल पाइन्थ्यो भने अहिले सोही मलको मूल्य ११ सय डलर प्रति मेट्रिक टन पुगेको छ । मूल्य वृद्धि भएका कारण टेन्डरहरू धमाधम रद्द भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा मलमा अभाव देखिएको उनको तर्क छ । उनले सरकारसँग मागिएको थप रकम आइसकेको बताउँदै मल खरिदको प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने बताए ।
मलको अभाव समाधान गर्नका लागि तीनवटा विकल्पमा जानुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । पहिलो विकल्प आफ्नै कारखाना खोल्ने, दोस्रो विकल्प पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै मलको पनि मूल्य समायोजन गर्न पाउनुपर्ने र तेस्रो विकल्प जीटुजी (सरकार-सरकार) सम्झौता गर्ने । यी तीन विकल्पमा गएपछि मात्र मलको समस्या समाधान हुने देखिएको बताउँदै मन्त्री यादवले यी तीनमध्ये अहिले जीटुजीको प्रक्रियामा आफूहरू गएको बताए । विभिन्न देशका सरकारसँग मल खरिदका लागि कुराकानी भइरहेको बताउँदै उनले जीटुजीबाट मल आउन थालेपछि केही हदसम्म समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।
