प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति अनुसन्धान : सम्पत्ति शुद्धीकरणले तोक्यो दुई अनुसन्धान अधिकृत
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न दुई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ । उपसचिव कृष्ण मैनाली र शाखा अधिकृत मोहन ढकाललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हो ।
‘अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘टोलीले अब अनुसन्धान अघि बढाउँछ ।’ जबराले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कसुरजन्य गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले छानबिन माग गरेर आइतबार विभागमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका नागरिक अगुवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्बद्ध कसुर मानेका गैरकानुनी गतिविधिमा जबरा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् ।
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार अहिले प्रधानन्यायाधीशका परिवारका सदस्य र सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र छानबिन हुन्छ । ‘पदमा छउन्जेल प्रधानन्यायाधीशमाथि विभागले छानबिन गर्न मिल्दैन, त्यसैले उहाँका परिवारका सदस्य र सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने ।
अनुसन्धान टोलीले प्रारम्भिक चरणमा सूचना संकलन गर्नेछ । यसबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा परिवारका सदस्य, नातेदार तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि बयान हुने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘टोलीले छानबिनका क्रममा आवश्यक सहयोग माग्न सक्छ, तर आफ्नो तरिकाले अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र छ,’ उनले भने ।
भट्टराईका अनुसार अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आवश्यक परे विभागले अन्तरनिकाय सहयोग पनि लिन सक्छ । सम्पत्ति परिचालन तथा व्यवस्थापन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरजग्गा, सुनचाँदीलगायत क्षेत्रहरूमा तत्तत् क्षेत्र हेर्ने निकायहरूबाट विभागले सहयोग लिनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्ड, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलगायतबाट आवश्यकताअनुसार छानबिन टोलीले सहयोग लिन सक्नेछ । ठगी तथा राजस्व छलीविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतबाट पनि सहयोग लिन सकिने भट्टराईले बताए । ‘अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि आन्तरिक रूपमा विभागले जसको पनि सहयोग लिन सक्छ,’ उनले भने ।
जबराले आफूसहित श्रीमती, भाइ, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको माग छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा पत्नी रेजी राणा क्षेत्रीका नाममा ०६५ मै करिब ४० करोडमा काठमाडौं महानगरपालिका- ३० स्थित कित्ता नं. १०९ र ११० को जग्गा खरिद गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सो जग्गा झगडियासँग किनेको आरोप राणामाथि लागेको छ ।
भाइ, पत्नी, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदार, बिचौलिया, निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी इत्यादिसँगको मिलेमतोमा संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कसुर गरेको नागरिक अगुवाहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गरी रकम असुली, घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, मुद्रा बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमेय अधिकारलगायतका गतिविधि गरी जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमार्फत गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकाले छानबिनको माग गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत जबरालाई बिचौलियाको नाइकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । जबराले न्यायालयलाई विकृत बनाएको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि उनको बहिर्गमनको माग गरिरहेका छन् ।
जबरा प्रकरणमा देउवाको प्रतिबद्धता : सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सहयोग, महाभियोगका लागि गठबन्धनमा छलफल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, उनीमाथि महाभियोगका लागि सत्तागठबन्धनमा छलफललाई निरन्तरता दिने पनि बताएका छन् ।
विभिन्न माग लिएर बालुवाटार पुगेका नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीसँग देउवाले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सातबुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अन्य ८ बुँदामा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेदेखि निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणसम्मका विषय छन् । छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले घटनाको छानबिन गर्न तुरुन्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई निर्देशन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाबाट भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘निर्मला कुर्मीलाई रहस्यमय तवरले बेपत्ता पारिएको छ । घटनाको निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न भन्दै डा. केसीसँगै हामी पनि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीले घटनाको छानबिन गर्न सिआइबीलाई दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यसका लागि गृहमन्त्रीलाई तुरुन्तै निर्देशन दिने पनि उहाँले भन्नुभयो ।’
सुवेदीका अनुसार देउवाले बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा रहेका प्राविधिक जटिलता एक-दुई दिनमा सल्ट्याएर निकास दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देउवाले निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिन नदिने र त्यसो गरे कलेज सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
त्यस्तै, स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउन तीव्रता दिन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदनअनुसारको कानुन तर्जुमा गर्न तीव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने बताएका छन् ।
सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण सम्पन्न भएका कलेजको हकमा पढाइ सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न नभएको हकमा निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रहेका विद्यमान कमीकमजोरी हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने सहमति पनि भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
