सन् २०२१ मा नेपाली कूटनीति, एमसिसीमा अल्झन


१७ पुष २०७८, शनिबार

काठमाडौं । एक वर्षयता नेपाली कूटनीति चीनसँगको सीमा समस्या, भारतसँग दार्चुलामा जयसिंह धामीको तुइनमा मृत्यु र अमेरिकासँग एमसिसीको अल्झनमा व्यतीत भयो । यद्यपि, भारत र अमेरिकासँग सरकारको सम्बन्ध सहज रूपमा अघि बढेको छ । तर, चीनसँगको सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन ।

सरकारले भारत र अमेरिकालाई बढी प्राथमिकता दिएर चीनसँगको सम्बन्धलाई उपेक्षामा राखेको आरोप लागेको छ । २०२१ मा नेपाली कूटनीति भौतिक कम र बढी भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भयो । बितेको वर्ष सार्क र बिमस्टेक प्रक्रियाले गति लिएन । दार्चुला घटनाका बाबजुद भारतसँग द्विपक्षीय सरकारी संयन्त्र सुचारु भए, सैन्य कूटनीतिले पनि महत्व पायो ।

एमसिसीमा प्रगति नभए पनि नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा गतिरोध आएन जसका कारण जो बाइडेनले निमन्त्रणा गरेका प्रजातन्त्रवादी विश्व नेताहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि परे । चीनसँग सम्बन्ध सुधारका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद गरे, तर त्यहाँका शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीको तहमा कुनै पनि प्रकारको संवाद हुन सकेन ।

सन् २०२१ मा के-के भयो ?
६ जनवरीमा साउदी अरब तथा कतारबीच सीमा, हवाई र सामुद्रिक सीमा खुला गर्ने कदमको नेपालले स्वागत गर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १४ देखि १६ जनवरीसम्म दिल्लीमा आयोजित नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सीमा विवादको विषयले प्रवेश पाएन ।

जनवरी तेस्रो साता अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनलाई नेपालले बधाई दियो । त्यहीबीचमा एसिया को-अपरेसन डाइलगको १७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरे । ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ४६औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गरे ।

५ फेब्रुअरीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच एक घन्टा टेलिफोन कुराकानी भयो । चीनले पाँच लाख डोज खोप दिने घोषणा गर्‍यो भनेपछि थपेर आठ लाख पुर्‍यायो । १ फेब्रुअरीमा नेपालले म्यानमारमा भएको सैन्य कुको विरोध गर्दै गिरफ्तार गरिएका नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेतालाई रिहा गर्न आग्रह गर्‍यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २२ र २३ मार्चमा बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी भइन् । १ अप्रिलमा बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक भर्चुअल माध्यमबाट भयो । तर, बिमस्टेक प्रक्रियाले २०२१ मा गति लिएन । २४ मेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी उपमन्त्री वेन्डी सेरमनसँग दुई घन्टा टेलिफोन संवाद गरे । १९ मेमा ज्ञवालीले बेलायतका परराष्ट्र राज्यमन्त्री लर्ड अहम्मदसँग भर्चुअल बैठक गरे । तर, बेलायतसँग लामो समयदेखि चल्दै आएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सनलगायतका मुद्दा अझै टुंगेको छैन । २०२१ भित्रै वार्ता टोली गठन गर्न बेलायत सरकारले आग्रह गरे पनि नेपाल सरकारले टोली गठन गरेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले युएई र स्पेनका समकक्षीसँग पनि टेलिफोन गरे । ज्ञवालीको उद्देश्य स्वास्थ्य सहायता र कोभिड- १९ विरुद्धको खोप जुटाउनु थियो । त्यहीबीचमा अमेरिका, चीन, जापान, डेनमार्क, इटली, क्यानडा, फ्रान्स, बेलायत, थाइल्यान्ड, इजरायल, आयरल्यान्डले स्वास्थ्य सामग्री पठाए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २६ मेमा चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग टेलिफोन कुराकानी गरिन् । सीले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । भण्डारीले भारत र अमेरिकाका राष्ट्रपति, बेलायतकी महारानी र जापानी सम्राट्लाई पनि चिठी लेखेर नेपाललाई खोप सहायताका लागि आग्रह गरिन् । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले सिंगापुरका परराष्ट्रमन्त्री भिभियन बालकृष्णनलाई टेलिफोन गरेर खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहायताका लागि अनुरोध गरे । जुलाईमा जापानले नेपाललाई एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गरायो ।

अफगानिस्तानमा १५ अगस्टमा तालिबानले सत्ता लिएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकार केन्द्रित भयो । करिब डेढ महिना नेपाली कूटनीतिक संयन्त्र नेपालीको उद्धारमा सक्रिय भयो । काबुलमा कूटनीतिक अनुपस्थिति, साधन-स्रोतको अभावका बाबजुद सरकारले नेपालीलाई उद्धार गर्न सफल भयो । करिब हजार नेपाली १० अक्टोबरसम्म स्वदेश फर्किए । परिस्थितिको पूर्वआकलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ अगस्टभन्दा पहिल्यै कूटनीतिक पहल लिएको थियो, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास उद्धारमा सक्रिय भयो ।

१६ अगस्टमा नेपाल-भारत ओभरसाइट मेकानिजमको बैठक भयो । भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अवस्था बुझ्ने र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने यो संयन्त्रको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको थिएन ।

सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भए । त्यहाँ उनले भारतीय समकक्षी डा. एस. जयशंकरलगायत नेताहरूसँग छलफल गरे । त्यसबीचमा नेपाल एलडिसी, एलएलडिसीका विभिन्न मञ्चमा सहभागी भयो । परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल हिन्द महासागरीय सम्मेलनलगायतका कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट सहभागी भएर नेपालको धारणा प्रस्तुत गरे ।

१९ अक्टोबरमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवं विदेशमन्त्री वाङ यीबीच एक घन्टा टेलिफोन संवाद भयो । हुम्लाको नाम्खामा सीमा समस्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले टोली गठन गरेको विषयमा असन्तुष्ट चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास थियो । गृहको टोलीले पनि सीमा विवाद नभएको, तर सीमा क्षेत्रमा समस्या रहेको प्रतिवेदन बुझायो । यद्यपि, चीन नेपालसँग शंकारहित अवस्थामा छैन । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए, भलै यो नियमित अभ्यास थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहर पुगे । त्यहाँ उनले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने त छँदैछ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे । उनको वार्तालगत्तै भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने बाटो खुला गर्‍यो । मोदीसँगको त्यही संवादका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवा अबको डेढ सातामा गुजरात सम्मेलनका क्रममा भारत जाने तयारीमा छन् ।

सेप्टेम्बरमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले नेपाल भ्रमण गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वर्षमान पुन, गगन थापालगायतका सांसद, मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गरिन् । उनले समयसीमाको बाध्यता बुझ्न भन्दै एमसिसी सम्झौता छिटो संसद्बाट पारित गर्न अनुरोध गरिन् ।

दुई महिनापछि नोभेम्बर दोस्रो साता नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले १९ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसी लिने वा नलिने निणर्य लिन आग्रह गरे । डिसेम्बरमा एमसिसीको बोर्ड बैठकमा नेपालसँगको सम्झौताबारे छलफल भयो, तर थप निणर्य भएन । प्रधानमन्त्री देउवाले ९ डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा आयोजित समिट फर डेमोक्रेसीलाई सम्बोधन गरे । विश्वका प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको सूचीमा देउवालाई भर्चुअल माध्यमबाट निमन्त्रणा गर्नु अर्थपूणर् थियो ।

यसबीचमा सार्क चार्टर दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देश जारी गर्दै १९औँ सम्मेलन शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, अध्यक्ष मुलुकका रूपमा नेपालले यसका लागि पहल गर्न सकेन । २०२१ मा त सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठक पनि बस्न सकेन ।

१५ साउनमा जयसिंह धामीको मृत्यु तुइनबाट खसेर भयो । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय एसएसबी संलग्न भएको किटानीसहित गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनसमेत समावेश गरेर परराष्ट्रले भारतलाई चिठी लेख्यो । दोषीलाई कारबाही गर्न परराष्ट्रले आग्रह गर्‍यो । तर, भारतीय एसएसबीले गरेको आन्तरिक छानबिनमा भने एसएसबी दोषी नभएको निष्कर्ष छ । यो कुरा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असोजमा दिल्ली भ्रमणमा गएका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुनाएका थिए ।

सन् २०२१ मा भारतसँग सैन्य कूटनीति भने गतिशील देखियो । नेपाल-भारत रक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठक बैंग्लोरमा सम्पन्न भयो । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भारत भ्रमण गरे र उनले राजनीतिक तहमा पनि संवादको मौका पाए । भारतसँग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पिथौरागढमा सम्पन्न भयो । यही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा बढी फौज पठाउने दोस्रो मुलुकको सूचीमा नेपाल माथि पुग्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७