हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्दै
४७ हिमताल सम्भावित विष्फोटको जोखिममा
काठमाडौं । हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको क्षेत्रफल र आयतन घट्ने क्रममा रहेको तथ्य जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनको एक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले इसिमोडलगायत संस्थाको सहयोगमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जमेर रहेका पानीका स्रोत र यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न अध्ययन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । हिमतालको तीव्र विकासले हिमताल विष्फोटबाट हुने बाढीको जोखिम बढेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा सम्भावित खतरनाक ४७ वटा हिमताल पहिचान गरिएका छन् । यसमध्ये २१ वटा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा, २५ वटा तिब्बतमा र एउटा भारतमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म नेपाल हिमश्रृङ्खलाबाट ३५ वटा हिमताल विष्फोटन भएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख गरिएको तथ्यलाई पनि अध्ययन बाहिर ल्याएको छ ।
अध्ययन कार्यदलका संयोजक मोहनबहादुर चन्द सन् १९६३ मा कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिमताल फुटेको तथ्य स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय बूढापाकाबाट पुष्टि भएको बताउँछन् । यसको अभिलेख भने कतै नभएको र यो विषय सञ्चारमाध्यममा पनि नआएको उनले कार्यक्रममा सुनाए । कार्यक्रममा पूर्ववातावरण सचिव भएर काम गरिसक्नुभएका कृष्ण ज्ञवालीले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने वातावरण परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिए पनि त्यसको बैठक नै कम बस्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो । परिषद्को बोझिलो संरचना भएकाले कमै बैठक बस्ने गरेको समेत उनको अनुभव छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. अरुणप्रकाश भट्टले पछिल्लो समय मेलम्चीमा आएको बाढी, मनाङको हिमपहिरो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेमौसममा पानी परी धानबाली नष्ट भएको घटना जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भएको बताए । विकसित राष्ट्रले कार्वन उत्सर्जन गर्दा आएको यो समस्या समाधानमा पनि तिनै देशले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सन् २०११ को अध्ययन अनुसार नेपालले ०.०५६ प्रतिशत मात्र कार्बन उत्सर्जन गर्छ ।
कार्यक्रममा टिआइ नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, उपाध्यक्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका रमेशराज पन्तलगायतले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट विस्तृत अध्ययन सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा फैलिएको प्रदूषण रोकेर पनि जलवायु परिवर्तनबाट हुने समस्या रोक्न सहयोग गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन जनचेतना जगाउन छुट्याउने बजेट रकमान्तर गरी विकास निर्माणमै लगाइने गरिँदा पनि समस्याका बारेमा जनतालाई जागरुक गराउन नसकिएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
