.gif)
.gif)
.png)
सूचना प्रविधिमा दुर्गमका स्थानीय तह उत्कृष्ट
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा सुगमभन्दा दुर्गमका स्थानीय तह उत्कृष्ट रहेको पाइएको छ । सात सय ५३ मध्ये चार सय ३४ स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण विश्लेषण गर्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका पहिलो बनेको हो ।
स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था, दक्ष एवं तालिमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्थालगायत सात विषय समेटिएको ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’ मूल्यांकनमा पश्चिम रुकुम, अछाम, सल्यान, धादिङ, सिराहालगायतका स्थानीय तह उत्कृष्ट १५ मा परेका छन् । उत्कृष्ट १५ मा आठ नगरपालिका, तीन गाउँपालिका, तीन उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका छन् ।
‘सुगमभन्दा दुर्गमका पालिका उत्कृट रहेको विवरणले देखाएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव सुशीला अर्यालले भनिन्, ‘यो पाइलटिङ मूल्यांकन हो, उहाँहरूले नै उपलब्ध गराउनुभएको विवरणका आधारमा नतिजा आएको हो । उपलब्ध रहेका भनिएका सेवाबारे थप क्रसचेक गर्छौ, अर्कोपटक बृहत् रूपमा अध्ययन गरिनेछ ।’
काठमाडौं महानगरले विवरण नै उपलब्ध गराएन, अरू महानगरको यो हालत
संघीय मामिला मन्त्रालयले २ चैत ०७७ मा ‘स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि’ तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । तर, सात सय ५३ मध्ये तीन सय १९ स्थानीय तहले फाराम नै भरेनन् ।
चार सय ३४ ले मात्र फाराम भरेर विवरण उपलब्ध गराए । विवरण उपलब्ध नगराउनेमा राजधानी काठमाडौंमै रहेको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिका पनि छ । महानगरमध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पोखरा छ । तर, समग्रमा पोखरा नवौं स्थानमा परेको छ । यसैगरी, भरतपुर, ललितपुर, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरापलिका क्रमशः ५८औं, ७७औं, १३७ र २२२औं स्थानमा छन् ।
११ उपहानगरपालिकामध्ये सातवटाले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका छन् । जसमा सबैभन्दा उत्कृष्ट धनगढी उपमहानगरपालिका परेको छ । यद्यपि, समग्रमा धनगढी पाँचौँ स्थानमा छ । त्यस्तै, तुल्सीपुर १०औं, नेपालगन्ज १४औं, घोराही ९४, इटहरी १०२, बुटवल २२५ र जितपुर-सिमरा ३९३औं स्थानमा परेका छन् । धरान, जनकपुर, कलैया र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले भने विवरण नै उपलब्ध गराएनन् ।
यसैगरी, दुई सय ७६ नगरपालिका रहेकामा एक सय ५७ ले मात्र विवरण उपलब्ध गराएका छन् । बाँकी ११९ नगरापालिका ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’ मूल्यांकनमा सहभागी नै भएनन् । चार सय ६० गाउँपालिका रहेकोमा एक सय ९५ ले विवरण नै उपलब्ध गराएनन् । बाँकी दुई सय ६५ गाउँपालिका मात्र ‘स्थानीय तहमा विद्युतीय शासन अवस्थाको लेखाजोखा’मा सहभागी बने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
