विकास निर्माणका परियोजनाको गति बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलोपटक मन्त्री र सचिवहरूसँग मुलुकको समष्टिगत अवस्थाबारे संयुक्त छलफल गरेका छन् ।
साढे पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सचिवहरूसँग ‘सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धन’ सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् ।
कोभिड- १९को तेस्रो भेरियन्टको संक्रमण बढिरहेको, सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रबन्ध प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले अत्यावश्यक सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सेवामा चुस्तता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गत सोमबार मात्र अर्थ समितिको बैठकमा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा सरकारी नीति झन्झटिला हुनु, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा कमी र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्नुलाई औँल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणका परियोजनाको गति बढाउन झन्झट हटाउने र कानुनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सन्तोषजनक नभएको भन्दै देउवाले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । देउवाले जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले स्वागत गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले पाँच महिनाको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अझै बसेन
साउनमै बस्नुपर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिको बैठक बजेटसँगै साउनमा र त्यसपछि हरेक चौमासिकमा बस्नुपर्ने हुन्छ । सबै मन्त्री, सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधित्व हुने बैठकले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या फुकाउने काम गर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले बैठक नै डाकेका छैनन् । जसकारण हरेक मन्त्रालयका समस्या र समाधानबारे छलफल हुन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याइएको थियो । बजेट असोज पहिलो साता मात्र पारित हुँदा विकास पुँजीगत खर्च नै ढिलो गरी सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक चाँडै तय हुने बताए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणअघि बैठक बस्ने छाँट छैन । देउवा २५ पुसमा भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
