ललिता निवास प्रकरण : पाँच पूर्व सचिवसहित साढे तीन सयविरुद्ध मुद्दा चलाइँदै

जग्गा हडप्ने निणर्यमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति


२२ पुष २०७८, बिहीबार
133 Shares
lalita niwas camp area WRt7CGDkEN

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा पाँच पूर्वसचिवसहित करिब तीन सय ६० जनाविरुद्ध सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान बुधबार टुंग्याउँदै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

प्रतिवेदनमा हाल आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारी जग्गा हडप्ने कसुरको मतियार बनाएर प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ । ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । उक्त जग्गाको हाल न्यूनतम मूल्य प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अहिले ललिता निवासको जग्गा ४ वटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ललिता निवास प्रकरणमै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय सीआईबीले तयार पारेको छ ।

jagdamba.cement

मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पुस २७ भित्रै अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद छ । स्रोतका अनुसार सीआईबीले प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने तयारी छ । प्रतिवादी सिफारिस गरिएकामाथि मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ अनुसार कैद र सजाय तथा करिब पौने १४ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उक्त दफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र बिगो खुलेबमोजिम असुल हुने व्यवस्था छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा पौने १४ अर्ब बिगो
सीआईबीले ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, जग्गा हडप्न खडा गरिएका नक्कली मोही, त्यसका लागि सुरुबाटै लागेका योजनाकार/भूमाफिया, भूमिसुधार विभाग, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय, तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत रही निणर्य तहमा संलग्न सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ । जग्गा हडप्ने मुख्य अभियुक्तका रूपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई किटान गरिएको छ ।

प्रतिवादी बनाइएका पूर्वसचिवहरूमध्ये भुसाल २०६२ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव थिए । उनले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललिता निवास परिसरको करिब ३३ रोपनी जग्गा हडप्न गैरकानुनी रूपमा तयार पारिएको फायल सचिवस्तरीय बैठकबाट सदर गरेका थिए । त्यही फाइलमा उल्लेख भएबमोजिम २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा करिब २८ रोपनी सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी आधा जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए ।

बाँकी रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर मोही कायम गरी हडपिएको थियो । त्यसअघि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिँदा भौतिक योजना सचिवका रूपमा कार्यरत बस्न्यात पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका थिए ।

सट्टाभर्नाको फाइल भौतिक योजनाबाट तयार भई भूमिसुधार सचिवले टिप्पणी सदर गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । फाइल स्वीकृत गर्दा भूमिसुधार सचिवका रूपमा छविराज पन्त कार्यरत थिए । पन्त २०६९ चैतमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि हुन् । अर्का पूर्वगृहसचिव मलेगो जग्गा सट्टापट्टा हुँदा भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव थिए । उनले सट्टाभर्नाको फाइलमा टिप्पणी उठाएका थिए ।

त्यही फाइल सचिव बस्न्यातबाट सदर गराई भूमिसुधार मन्त्रालय पठाइएको थियो । टिकिन्छा गुठी प्रकरणमा करिब ५ रोपनी जग्गा हडपिएको कसुरमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित करिब १ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, यही आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन ।

ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवणर्शमशेरका नातिद्वय हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । राणा परिवारले पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा राखिएको करिब ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा गैरकानुनी रूपमा आफ्नो बनाएका थिए । त्यसबेला छुट १२ आना जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारले लगेका थिए । गैरकानुनी रूपमा जग्गा लिएका राणा परिवारका अन्य सदस्यको मृत्यु भइसकेको छ ।

२०४९ सालमा जग्गा राणा परिवारलाई दिलाउन सरकारी कागजात किर्तेमा सहयोग गरेबापत जग्गा घूस लिनेलाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ । जग्गा हडप्न कागजात मिलाएबापत तत्कालीन शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रही सहसचिव र पछि निर्वाचन आयुक्तबाट अवकाश पाएका सुधीरकुमार शाहसहित ९ कर्मचारी र २ बिचौलियाले भूमिका खेलेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

त्यसमा सघाएबापत राणा परिवारले सुधीरकी पत्नी उर्मिलासहित ११ जनाका नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा घूस दिएको जनाइएको छ । त्यो जग्गा पछि भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले सस्तोमा किनेका थिए । अहिले उक्त जग्गा धितोमा राखी करिब डेढ दर्जन बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले भूमाफिया र व्यापारीहरूका नाममा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

सीआईबीले भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल तथा रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीबाहेक सबैलाई फरार सूचीमा राखेको छ । सुवेदी दम्पतीलाई सीआईबीले दुई साताअघि पक्राउ गरेको हो भने ढकाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाका सन्दर्भमा पहिल्यै पक्राउ परेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७