प्रजिअकै सामु केएमसीले दियो विद्यार्थी फेल गराउने धम्की
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई छाड्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा शुक्रबार भएको वार्तामा कलेजका प्रिन्सिपल रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठलगायत प्रतिनिधिले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क मागिएको दाबी गरे । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय पनि छलफलमा बस्न आवश्यक देखिएकाले पुनः वार्ता हुने बताइन् । ‘सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) कै अगाडि कलेजका प्रतिनिधिले आन्दोलन गरे प्रयोगात्मक परीक्षामा पास हुन नदिने धम्की दिए,’ वार्तामा सहभागी एक छात्रले भने । केएमसीले करारनामा बनाएर नै विद्यार्थीसँग आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेको छ । शुल्क विवादका कारण एक महिनादेखि पठनपाठन अवरुद्ध छ ।
मेडिकल कलेजको दादागिरी : कक्षाबाटै निकालिए विद्यार्थी
केएमसीले विद्यार्थीसँग काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५ सय, रजिस्ट्रेसन शुल्क २५ हजार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ हजार, प्रतिपरीक्षा ११ हजारका दरले शुल्क माग गरेको छ । विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पठनपाठनका लागि आएका विद्यार्थीसँग ५ हजारका दरले भर्ना फाराम शुल्क मागिएको छ । यीलगायत अनेक शीर्षकमा कलेजले लाखौं रुपैयाँ माग गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
कलेजले होस्टल बस्नुपर्ने बाध्यकारी नियम पनि लागू गरेको छ । होस्टलको एउटा कोठाको २४ हजार मासिक भाडा तोकिएको छ । एउटा कोठामा दुई जनासम्म बस्न मिल्छ । त्यसो गर्दा पनि एउटा कोठाको मासिक भाडा १२ हजार पर्छ । पानी, बिजुली र इन्टरनेटको छुट्टै शुल्क लाग्ने केएमसीले बनाएको करारनामामा उल्लेख छ । होस्टल बसेर मेसमा खाना खान दुई महिनाअघि नै रकम बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
विद्यार्थी होस्टल बस्दा कोठाका फर्निचर, पंखा, धारालगायत बाथरुममा सामान बिग्रिए स्वयः विद्यार्थीले फेर्नुपर्ने करारनामामा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष कलेजकै शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने एकमुष्ट शिक्षण शुल्कबाहेक कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ ।
होस्टल अनिवार्य गर्न नपाइने सूचना आयोगले जारी गरेको छ । शुल्क विवाद भएका कारण बिहीबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कलेजको अनुगमन गरेर प्रशासनसँग वार्तामा बस्न निर्देशन दिएका थिए । प्रजिअ शर्माले शुक्रबार वार्तामा भएको छलफलबारे शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी दिने बताइन् । ‘कलेजले अतिरिक्त रकम लिएको छैन भनेर दाबी गरेको छ, विद्यार्थी र अभिभावकले मागेको छ भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित बसेर टुंगो लगाउँछौं ।’ पुनः वार्तामा बसेर होस्टललाई ऐच्छिक बनाउने र शुल्क विवाद समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।
‘आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन दिँदैनौं, होस्टलको शुल्क पनि महँगो रहेछ, घटाउनु पर्छ,’ प्रजिअ शर्माले थपिन्, ‘वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर शीघ्र पठनपाठन थाल्न कलेज प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
