प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव- सदन खोलौं, एमसिसी पास गरौं

ओलीको जवाफ- एमाले छाडेका १४ सांसदलाई पहिला कारबाही होस्


२५ पुष २०७८, आईतवार
77 Shares
deuba oli balkot bSjbQDLyea

काठमाडौं । चालू अधिवेशनबाटै एमसिसी अनुमोदन गराउने गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् सुचारु गर्न विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग भेटेरै संवाद गरेका छन् । एमसिसी अगाडि बढाउन संसद् सुचारु गर्नुपर्ने सभामुखको अडानपछि प्रधानमन्त्री देउवा बालकोटमै पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेका हुन् । पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्ष एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को अवरोध हटाएर एमसिसी पास गर्ने काममा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव राखेका थिए । शनिबार एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई भेट्न उनको निजी निवास बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका थिए । एमाले अवरोधका कारण सदनका काम प्रभावित भएका छन् ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक डाक्दासमेत एमाले उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा छलफलका लागि ओलीनिवास पुगेका हुन् । संसद्को ठूलो शक्तिका विरोधबीच एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने सत्ता गठबन्धनकै दलका नेताहरूको धारणापछि प्रधानमन्त्री देउवालाई विपक्षसँग संवाद गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो ।

ncll 2

तर, प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने संसद् खुलाउन पहिले एमालेले राखेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए । १४ जना सांसद कारबाही प्रकरणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूहरूमाथि भेदभाव गरेको भन्दै एमालेले संसद्मा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । ती सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने एमालेको माग छ ।

jagdamba.cement

देउवा र ओलीबीच करिब पौने घन्टा वार्तालाप भएको थियो । भेटपछि दुवैले राम्रो कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसअघि ओलीले गठबन्धन तोडिए एमसिसीमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा ११ पुसमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान र संसद् बचाउन बनेको गठबन्धन कायम रहने बताएका थिए ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुई प्रस्ताव राखेको र ओलीले पार्टीको धारणा सुनाएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षसँग दुईवटा प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी छ । पहिलो- संसद्को अवरोध अन्त्य गरेर सदन चलाउँ र दोस्रो सरकारले एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढाउँछ, पास गरौं,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यक्षले संसद् अवरोध हटाउने सन्दर्भमा खाली हटाउँ मात्र भनेर भएन, पहिले हामीले राखेका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर पार्टीको धारणा प्रस्ट राख्नु भएको छ ।’

ओलीले एमसिसी सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’का रूपमा अगाडि सार्ने प्रस्ताव भएकाले यसमा पहिले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एउटै मत चाहिने बताएको नेम्बवङले बताए । ‘अध्यक्षले हामीले त्यसमा बोल्ने केही कुरै छैन, हामी त सदनमा आन्दोलनमा छौँ, प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ, तपाईंहरू सत्तापक्ष हो, सत्तापक्षले नै आफ्ना प्रस्ताव सदनमा ल्याउने हो, त्यसकारण तपाईंहरूले नै छलफल गरेर ल्याउँदा भइहाल्छ, बरु पहिला हाम्रो माग सम्बोधन गर्न के गर्नुहुन्छ ? धारणा माग्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने ।

संसद् बैठक २८ पुसमा बस्दै छ । त्यसपूर्व विपक्षसँग पनि संवाद गर्ने र एमसिसी सदनमा लैजाने वातावरण बनाउने प्रधानमन्त्री र गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको तयारी छ । यसअघि २२ पुसमै एमसिसी सदनमा लैजान गरी १२ पुसमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङबीच लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यस दिन संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा कार्की र नेम्वाङवीच साढे दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तागठबन्धनमै रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमसिसी अगाडि बढाउने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छन् । सदन खोल्ने गरी पहिला विपक्षीसँग संवाद गरेर मात्रै एमसिसी अगाडि बढाउन प्रचण्डले सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक-अनौपचारिक सूत्रमार्फत ओलीसँग संवाद बढाएका थिए । यसैअनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार बालकोट पुगेर ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबार बसेको बैठकले पनि संसद् सुचारु गराउन पहल गर्ने निणर्य गरेको थियो । संयन्त्रमा पौडेल संयोजक छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सहभागी थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदन सुचारु गर्न आफू ओलीलाई भेट्न बालकोट नै जाने जानकारी गराएका थिए । संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य लागि ओलीसँग भेटेरै संवाद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग समय मिलाएर छिटै भेट्न जाने बताएका थिए । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्लाई सुचारु गर्न पहल गर्ने निणर्य भएको बताएका थिए ।

७ पुस गतमा बसेको संसद्को कार्य-व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि संसद् सञ्चालनका लागि एमालेसँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गर्ने निणर्य भएको थियो । उक्त बैठकमा सत्तारुढ दलका सदस्यहरू र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संसद् सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाउने बताएका थिए ।

नवौँ अधिवेशन अवधिभर सहज ढंगले संसद् सञ्चालन गर्न नदिएको एमालेले २८ मंसिरबाट सञ्चालनमा आएको दशौँ अधिवेशनमा पनि अवरोध गरिरहेको छ । ३० असार ०७६ मा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनपूर्व एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

एमसिसी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीका तीन कोशिस

१. २८ मंसिर : दशौँ अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमसिसी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना थियो । तर, कांग्रेस महाधिवेशनमा २७ मंसिरमा भएको मतदानमा सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि २८ मंसिरमा एमसिसी अगाडि बढाउने प्रयत्न रोकियो ।

२. २९ मंसिर : प्रधानमन्त्री देउवाले २९ मंसिरमा एमसिसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । यसका लागि बैठक आह्वान गर्न कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । एमालेले आफूहरूको विरोधबीच एमसिसी अगाडि बढाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको थियो । तर, सत्तागठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरूले सहमति खोज्न भनेपछि प्रधानमन्त्री पछाडि हटेका थिए ।

३. २२ पुस : एमसिसी सदनमा लैजान गरी १२ पुसमा सञ्चारमन्त्री कार्की र एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच लामो छलफल भयो । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले २२ पुसमा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर, गठबन्धनमै रहेका नेताहरूले सदन खोलेरै मात्र कदम चाल्न सुझाव दिएपछि देउवा यसपटक पनि पछाडि हटे । अब २८ पुसमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७