दुई वर्ष भयो, खोइ उपसभामुख ?
काठमाडौं । दुई वर्ष भयो, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख पद रिक्त भएको। यसबीचमा संवैधानिक अंग, निकाय र अरू थुप्रै पदमा राजनीतिक नियुक्ति भए। तर, संवैधानिक अंग (संसद) कै उपसभामुख पदपूर्ति गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन ।
सभामुखमा पुरुष (अग्निप्रसाद सापकोटा) कायमै रहेकाले महिलालाई उपसभामुख बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । महिला उपसभामुख हुने भएकाले दलहरूको प्राथमिकतामा यो पद नपरेको हुन सक्ने सांसदहरू नै बताउँछन् ।
०७४ को चुनावी परिणाम आएपछि पार्टी एकताले पूणर्ता नपाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सभामुख र उपसभामुख पद बाँडफाँट गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा सभामुख र एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई उपसभामुख बनाइयो । दुई पार्टी एकता भई नेकपा बनेपछि सभामुख महरामाथि ‘संसद्कै महिला कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार’ को आरोप लाग्यो । महराले राजीनामा दिए । त्यसपछि तत्कालीन नेकपामा सभामुख पदका लागि हानथाप भयो । पार्टीमा चर्को विवादबीच माओवादी केन्द्रबाट अग्नि सापकोटा सभामुख बने ।
तुम्बाहाम्फेले २०७६ माघ ६ गते उपसभामुखबाट राजीनामा दिइन्। सभामुख र उपसभामुख तत्कालीन नेकपाको एउटै पार्टीबाट बनेको भन्दै विरोधमा उत्रेको कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यस विषयमा मौन छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
‘उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ,’ धारा ९१ को उपधारा (२) मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यबाट उपसभामुख निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक ५ दलीय गठबन्धनबीच उपसभामुख पदको बाँडफाँट गरिएको थियो। उपसभामुख पद जनता समाजवादीको भागमा परेको नेताहरूले बताएका थिए । तर, विपक्षी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरिरहेकाले उपसभामुखको निर्वाचनमा कठिनाइ भएको सत्तापक्षीय दलका नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ संसद् अवरुद्ध भएकै कारण उपसभामुख चयनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
‘संसद अवरुद्ध छ, यस अघि पनि २ पटक संसद् भंग भयो,’ गुरुङले भने, ‘संसद् चल्नै पाएको छैन । ४०/४५ वटा महत्वपूणर् विधेयक रोकिएका छन् । संसद् नचल्दासम्म यी विषयले प्रवेश पाउँदैनन् ।’ सत्तासीन कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल संविधानमार्फत महिलाले पाएको अधिकारको सुरक्षा प्रदान गर्न पनि उपसभामुख पद चाँडो पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछिन् । विपक्षी एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लामो समय पद उपसभामुख रिक्त हुनु दुर्भाग्यपूणर् भएको बताउँछन् ।
सत्तासीन एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भने उपसभामुख चयनबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । उपसभामुख चयनमा ढिलाइ भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १४ गते सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
‘एकातिर यो विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्कोतिर संसद् अवरुद्ध छ । अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे दलीय सहमति नजुटेका कारण उपसभामुख चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूणर् प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा उपसभामुखको भूमिका रहन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को ‘कोरम’ माथि निकै प्रश्न उठेको थियो ।
कोरमकै कारण उनले संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए । विपक्षी दलको उपसभामुख भए प्रधानमन्त्रीलाई परिषद्मा कोरम पुर्याउन कठिन हुने भएकाले पनि यो पद लामो समय रिक्त राखिएको जानकारहरू बताउँछन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना सदस्य हुन्छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
