सवा अर्बको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेका नौ उद्योगलाई एक-एक लाख जरिवानामै उन्मुक्ति
काठमाडौं । एक अर्ब २६ करोडबराबरको चुनढुंगा अवैध रूपमा निकाल्ने नौवटा उद्योगलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले एक-एक लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको छ ।
जबकि विभागले नै गठन गरेको छानविन समितिले दोहन गरिएकै रकमबराबर क्षतिपूर्ति उठाउन सुझाब दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । तोकिएभन्दा धेरै नै उत्खनन गरे भनेर हामीले कारबाहीको प्रक्रिया थालेका थियौँ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मैले अवकाश पाएँ, त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।
कानुनको गलत व्याख्या गरी विभागबाट उद्योगीको पक्षमा निणर्य हुँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ भने कानुन मिच्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । राजनीतिक शक्ति र व्यापारीको दबाबमा विभागले आफ्नै छानबिन प्रतिवेदनविपरीत प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्ने चुनढुंगा उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएको हो । विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले नौ उद्योगले एक अर्ब २६ करोड बराबरको चुनढुंंगा अवैध रूपमा निकालेकाले त्यसअनुसारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, उद्योगहरूलाई एक-एक लाख जरिवाना मात्र गरियो ।
सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको मारुती सिमेन्ट, उदयपुरस्थित उदयपुर मिनरल्स, धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिज, रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स, ललितपुरमा रहेको युनाइटेड सिमेन्टले अधिक उत्खनन गरेका थिए । त्यस्तै, पाल्पामा रहेका चार उद्योग सर्वोत्तम सिमेन्ट, कञ्चन क्वारेज, डोलामोइट चुनढुंगा प्रालि र सिद्धार्थ सिमेन्टले पनि अधिक उत्खनन गरेको छानविनबाट पुष्टि भएको थियो । तिनीहरूमध्ये सिद्धार्थ, मारुती र अन्नपूणर्ले सर्वाधिक धेरै दोहन गरेका थिए ।
उद्योगहरूले अनुमति लिएको भन्दै धेरै चुनढुंगा निकालेको अनुगमनका क्रममा खुलेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले दुई वर्षअघि उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले उद्योगहरूबाट एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन रोक्न ठूलो चलखेल भयो ।
रमाइलो के छ भने सवा अर्ब भराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका घिमिरे विभागको महानिर्देशक भएपछि उनले आफ्नै प्रतिवेदन उल्ट्याएर एक-एक लाख जरिवाना मात्र तिराउने निणर्य गराए । यसका लागि उनले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको अध्यक्षतामा अर्को अध्ययन समिति बनाए । त्यसले जरिवाना तिराए पुग्ने र सवा अर्ब क्षतिपूर्ति असुल्न नपर्ने प्रतिवेदन दियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
हाल विभागका प्रवक्तासमेत रहेका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे उद्योगलाई क्षतिपूर्ति तिराउने कानुन नै नभएकाले त्यस्तो निणर्य गरिएको बताए । ‘यसमा कानुनकै कमजोरी देखियो,’ उनले भने, ‘सोही कारण नौवटा चुनढुंगा उद्योगलाई अधिक उत्खनन गरेकोमा एक-एक लाख जरिवाना मात्र गराएका हौँ । यस विषयमा अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । हामीले गल्ती गरेजस्तो लाग्दैन, छिटै निष्कर्ष आउला ।’
तत्कालीन सरकारकै दबाबमा विभागले आफ्नै प्रतिवेदन उल्ट्याएको हो । ‘तोकिएभन्दा धेरै नै उत्खनन गरे भनेर हामीले कारबाहीको प्रक्रिया थालेका थियौँ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मैले अवकाश पाएँ, त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।’ तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले अधिक उत्खनन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति नभराउन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएको विभागका कर्मचारीको दाबी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
