माघ १२ अघि प्रदेश-१ सरकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने
सात मन्त्रालय फुटाएर १३ सम्म पुर्याउने तयारी
विराटनगर । प्रदेश-१ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै पछि धकेलिने भएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आचारसंहितका कारण सरकारले यसबारे निणर्य गर्न नसकेको हो । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले माघ १२ गतेपछि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
गत कात्तिक १६ गते पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा (समाजवादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका दुई, जसपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक/एक मन्त्री छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चबाट एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालय विस्तार गर्ने तयारी भए पनि राजनीतिक दलको जिल्ला अधिवेशन तथा केन्द्रको महाधिवेशनका कारण ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोका अनुसार अब मन्त्रालय फुटाएर कार्यविभाजन तोक्ने कार्य अघि बढेसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्दै हालको संरचनामा कर्मचारी तथा खर्च नबढ्ने गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खाका प्रस्तुत गर्ने निणर्य गरेको छ । मन्त्री आङ्ग्बोले भने, ‘केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको संरचनाभित्र कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च नबढ्नेगरी प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सोही अनुरुप सरकार अघि बढ्ने छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय कार्यविभाजन सम्बन्धी कार्यको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समयन्त्रमा पनि छलफल गर्ने संयोजक तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले जानकारी दिए । सरकारले कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक समयन्त्र गठन गरेको थियो ।
कोइरालाका अनुसार अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ठूलो दल भएको नाताले संख्या पनि कांग्रेसले नै धेरै पाउनु पर्ने आफूहरुको प्रस्ट अडान भएको बताएका छन् । बढीमा १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुन सक्ने कोइरालाको आंकलन छ । तर, कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो अहिल्यै नलागेको र त्यस विषयमा छलफल भइरहेको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री राईको दलमा समेत मन्त्री बन्न धेरै सांसद इच्छुक रहेकाले मिलाउन समस्या भइरहेको बताइएको छ । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रमा समेत मन्त्रालय सम्हाल्न जान इच्छा गर्ने आकांक्षीको अधिक छन् । मन्त्रालय संख्या ११ देखि १३ वटासम्म बनाएर केही राज्यमन्त्री थप्ने सरकारको तयारी छ । अहिले सात वटा मन्त्रालय छन् ।
