सरकारी नीतिकै ‘खोट’ले मौलायो तस्करी
काठमाडौं , ४ माघ । विदेशबाट आयात गरिएका उत्पादन विदेशमै पैठारी गर्न नेपालको कानुनले वर्जित गरेको छ । तर, स्वदेशमै मागअनुसार पूर्ति भइरहेका उत्पादन पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारतमा तस्करी भइरहेको छ । तस्करीमा बल पुग्ने गरी आयात खुकुलो बनाएको सरकारले तस्करी रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सिमानास्थित भन्सार कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिड जति परिमाणमा आयात गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ, त्यसको खपत मुलुकभित्र हुँदैन भन्ने सरकारलाई पनि थाहा छ । अर्थात् यसको कुनै न कुनै ढंगले तस्करी नै हुने हो । तर, सरकार आयातमा रोक लगाउँदैन । बरु उक्त खाद्य पदार्थको तस्करी रोक्न मातहतको सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिन्छ । सीमा क्षेत्रमा हुर्किँदै गरेको अपराध यसैको परिणाम हो । यति मात्र होइन, यसले प्रशासनलाई भ्रष्ट बनाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको छ । सुरक्षा संयन्त्रमाथि ‘थ्रेट’ पैदा गराइदिएको छ ।
सरकारी नीतिकै ‘खोट’ ले बढेको तस्करीका कारण सीमा क्षेत्रमा गुन्डागर्दी र अपराध मौलाएका छन् । जसले सीमामा खटिएका प्रहरीमाथि सुरक्षा जोखिम बढेको छ भने चलखेल गर्ने प्रहरीलाई भ्रष्ट हुन प्रोत्साहन समेत गरेको आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
दोस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तु प्रशोधन गरेर तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाइने भए पनि जस्ताको तस्तै लैजान पाइँदैन । तर, स्वदेशी उत्पादनले नै धान्ने केराउ, मरिच, सुपारीको ठूलो मात्रामा आयात हुनु र यिनै वस्तु सीमाबाट अवैध रूपमा भारत लगिएका घटनाले तस्करीकै लागि ल्याइएको प्रस्ट पार्छ । नेपालमा निकै कम खपत हुने पप्पी सिड पनि ठूलो मात्रामा आयात भएर भारततर्फ तस्करी हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षाविद् हेमन्त मल्ल सरकारले केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र पप्पी सिड ९अफिमको बियाँ०मा सरकारले लिएको दोहोरो नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले पनि केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिडजस्ता खाद्य पदार्थ तस्करी हुने सूचना पाएको बताए ।भन्सार विभागको चालू आवको तथ्यांकअनुसार केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी र पप्पी सिड आयातमा नेपालबाट एक अर्ब १४ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ । कानुनअनुसार विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत एसली खोल्नुपर्छ । आयात हुने सामग्रीको मूल्य अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
